यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत कांदा(farmers) निर्यात बंदीचा प्रश्न भाजपाच्या गळ्यात अडकलेला काटा ठरला आहे. गिळताही ही येत नाही आणि काढताही येत नाही, अशी स्थिती आहे. त्याचा मोठा फटका भाजपला निवडणुकीत बसण्याची चिन्हे आहेत.
केंद्र सरकारने(farmers) डिसेंबर महिन्यात कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावले. त्यानंतर लगेचच निर्यात बंदी झाली. या निर्यात बंदीचे तीव्र पडसाद राज्यातील शेतकऱ्यांत उमटले. कांद्याचे दर चाळीस रुपयांवरून दहा रुपयांवर घसरले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हजारो रुपयांचे नुकसान झाले. या आर्थिक नुकसानीने शेतकरी संतप्त झाला. शेतकऱ्यांचा हा संताप अद्याप कायम आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानातून तो प्रकट होण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत कांदा निर्यात बंदीचा सर्वात मोठा फटका नाशिक (Nashik) परिसरातील सहा लोकसभा मतदारसंघात उमटला आहे याची जाणीव झाल्यावर भाजपने घाईघाईत आचारसंहिता असतानाही कांदा निर्यात बंदी उठवण्याची घोषणा केली हे करतानाच प्रशासनाची मानसिकता शेतकऱ्यांच्या बाजूने होती की नाही, असा प्रश्न निर्माण व्हावा अशी स्थिती आहे.
भारतीय जनता पक्षाने कांदा निर्यात बंदी उठविल्याचे क्रेडिट घेण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. यासंदर्भात केंद्रीय मंत्र्यांनी त्याचे श्रेय घेत विरोधकांवर तोंड सुख घेतले होते. मात्र निर्यात बंदी उठविल्यानंतर पन्नास टक्के शुल्क आकारण्यात आले, याचा त्यांना विसर पडला. परिणामी निर्यात बंदी मागे घेऊनही भाजपचा पाया आणखी खोलात अशी स्थिती झाली आहे.
कांदा निर्यात बंदी नंतर भारत सरकारने निर्यात शुल्क 550 टन प्रति डॉलर केले आहे. याशिवाय त्यावर निर्यात शुल्क आहे. त्यामुळे भारतीय कांदा परदेशात पंच्याहत्तर रुपये किलो असा होतो. या कांद्याची स्पर्धा पाकिस्तान आणि चीनशी आहे. त्यांनी आपला दर 350 डॉलर प्रति टन असा ठेवला आहे. त्यामुळे भारतीय कांदा परदेशात निर्यात केल्यावरही महागडा ठरणार आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होण्याऐवजी नुकसानच आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाला शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजतात काय यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भाजपने घेतलेल्या कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय आणि भारतीय शेतकऱ्यांचे नव्हे तर पाकिस्तानचे भले झाले आहे. जागतिक बाजारपेठेत भारत मागे पडून पाकिस्तान पुढे गेला आहे.
भारतीय जनता पक्षाने कांदा निर्यात बंदी मागे घेतल्यावर विरोधक खरोखर बॅक फुटवर गेले होते. मात्र निर्यात शुल्क आणि अन्न प्रश्नांमुळे कांदा उत्पादकांबरोबरच व्यापारी ही संकटात सापडले आहेत. त्यांचे कोट्यावधींचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाला पुन्हा एकदा कांदा प्रश्नावर विरोधकांनी घेरले आहे. चा मोठा फटका लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बसेल हे स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा :
प्रचार रॅलीत तुफान राडा! महायुती- ठाकरे गटाचे कार्यकर्ते आमने-सामने
भारत-पाक सीमेवर थरार, सुमारे 25 राउंड फायरिंगनंतर पळाले पाकिस्तानी ड्रोन