सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर जस्टिस संजीव खन्ना अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आल्याचे पाहायला मिळाले. मुख्य न्यायाधीश(Chief Justice) पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर तसेच पदावर रुजू झाल्यानंतर त्यांनी अनेक महत्वाच्या गोष्टींचा उल्लेख केला. ज्यात नागरिकांप्रती आपली कर्तव्य, कायदे, न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी याची माहिती दिली. यावेळी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या एका परंपरेत बदल केला. काय झालंय नेमकं? जाणून घेऊया.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सोमवारी राष्ट्रपती भवनात न्यायमूर्ती(Chief Justice) संजीव खन्ना यांना 51 वे सरन्यायाधीश म्हणून पदाची शपथ दिली. यावेळी न्यायमूर्ती खन्ना यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला. लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ असलेल्या न्यायव्यवस्थेचे नेतृत्व करताना मला अत्यंत सन्मान वाटतोय. ‘न्यायव्यवस्था हा शासन व्यवस्थेचा अविभाज्य, तरीही स्वतंत्र भाग आहे. संविधानाने आपल्यावर घटनात्मक संरक्षक, मूलभूत हक्कांचे रक्षक आणि न्याय सेवा देण्याची महत्वाची जबाबदारी सोपावली आहे.
प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करणे, खटल्याचा खर्च परवडेल असा करणे, जटिल कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ करणे ही आव्हाने न्यायव्यवस्थेसमोर असल्याचे ते म्हणाले. न्याय व्यवस्थेने सर्व नागरिकांच्या गरजा पूर्ण केल्या पाहिजेत. न्यायालये अधिक सुलभ आणि वापरकर्त्याच्यादृष्टीने अनुकूल बनवण्याचा दृष्टिकोनही संजीव खन्ना यांनी यावेळी मांडला.
सर्वोच्च न्यायालयात आलेल्या प्रकरणांच्या तात्काळ सुनावणीसाठी तोंडी उल्लेखावर बंदी घालण्यात आली आहे. प्रकरणे तात्काळ सुचीबद्ध करण्यासाठी आणि त्यांच्यावर सुनावणीसाठी तोंडी उल्लेख करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. कोणत्याही प्रकरणात तात्काळ सुनावणीसाठी ईमेल किंवा लेखी पत्र पाठवावे लागेल, असे आवाहन त्यांनी वकिलांना केले. सर्वसाधारणपणे वकील तातडीच्या सुनावणीसाठी दिवसाच्या कामकाजाच्या सुरुवातीला CJI-नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर त्यांची प्रकरणे नमूद करतात. पण आता त्यांना यासाठी लेखी किंवा ईमेलचा वापर करावा लागणार आहे.
सुनावणीसाठी आता तोंडी उल्लेख चालणार नाही. हे फक्त ईमेल किंवा लिखित स्लिप/पत्राद्वारे कार्यवाही पुढे जाईल. तात्काळ सुनावणीची गरज असल्याची कारणे द्यावे, असे CJI संजीव खन्ना यांनी सांगितले. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर न्यायालयीन सुधारणांसाठी नागरिक-केंद्रित धोरण आखले आहे. न्यायव्यवस्था सहज उपलब्धता करणे आणि त्यांची परिस्थिती काय आहे हे न पाहता नागरिकांना समान वागणूक देणे हे न्यायव्यवस्थेचे घटनात्मक कर्तव्य असल्याचे ते म्हणाले.
नागरिकांना समजण्याजोगे निर्णय घेणे आणि मध्यस्थीला प्रोत्साहन देणे यालाही प्राधान्य असेल.’ फौजदारी खटल्यांच्या व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करून खटल्याचा कालावधी कमी करणे, पद्धतशीर दृष्टीकोन अवलंबणे आणि कायदेशीर प्रक्रिया नागरिकांसाठी बोजा होणार नाहीत याची काळजी घेण्यास प्राधान्य देणार असल्याचे त्यांनी यावेळी त्यांनी सांगितले. विवादांचे प्रभावीपणे निराकरण करण्यासाठी आणि वेळेवर न्याय देण्यासाठी मध्यस्थीला प्रोत्साहन देण्याचे महत्त्वही संजीव खन्ना यांनी अधोरेखित केले.
‘समान वागणुकीच्या दृष्टीने, न्याय देताना प्रत्येकाला त्यांचा दर्जा, संपत्ती किंवा शक्ती याची पर्वा न करता यशस्वी होण्याची वाजवी संधी प्रदान करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.आपल्या महान राष्ट्रातील सर्व नागरिकांना न्याय मिळवून देणे हे आपले घटनात्मक कर्तव्य असल्याचे सीजेआय खन्ना यावेळी म्हणाले.
हेही वाचा :
दिवाळीनंतर पुन्हा एकदा लाँग विकेंड; सुट्टीचा लुटा आनंद
‘शिस्त पाळा अन्यथा…’, एकनाथ शिंदेंचा नवनीत राणा आणि रवी राणा यांना जाहीर इशारा
मुकेश खन्ना यांना पुन्हा ‘शक्तिमान’च्या भूमिकेत पाहताच नेटकऱ्यांनी केलं ट्रोल