कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : महाराष्ट्रातील बहुतांशी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत.
गेल्या तीन वर्षांपासून या संस्थांवर प्रशासक राज आहे. विधानसभेच्या(assembly) सार्वत्रिक निवडणुकांचा अंतिम फैसला या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात म्हणजे शनिवार दिनांक 23 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. त्यानंतर आता नव्या वर्षातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत आणि इच्छुक उमेदवारांसाठी सध्याची विधानसभेची निवडणूक ही रंगीत तालीम ठरली आहे. त्यांनी विधानसभेच्या आपल्या उमेदवारासाठी प्रचाराचं रान उठवताना स्वतःच्या प्रभागात मोर्चे बांधणी सुरू केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विशेषतः महापालिकांच्या निवडणुका चार सदस्य पॅनल सिस्टीमने होणार आहेत.
कोल्हापूर सह राज्यातील सर्वच महापालिकांच्या निवडणुका व्हावयाच्या आहेत. किती सदस्यांचा एक प्रभाग असावा याचा निर्णय घेण्यात नगर विकास मंत्रालयाचाच गोंधळ उडालेला आहे. कधी एक सदस्य तर कधी तीन सदस्य पॅनल सिस्टीमचा निर्णय झाला. त्यासाठीची प्रभाग पुनर्रचना, आरक्षण सोडत ही प्राथमिक प्रक्रिया राबवून पूर्ण करण्यात आली पण काही महिन्यापूर्वी शासनाने पुन्हा आपला मूळचा निर्णय बदलला आणि आता चार सदस्यांचा एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत.
सत्तेवर येणाऱ्या नव्या सरकारने या निर्णयात बदल केला नाही तर नव्या वर्षात निवडणुका होतील अर्थात ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली तरच निवडणुका होतील. कोल्हापूर जिल्ह्यातील नगरपालिका, दोन महानगरपालिका तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. सध्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकांची राजवट सुरू आहे. अशीच स्थिती थोड्याफार फरकाने महाराष्ट्रात इतर जिल्ह्यातही आहे.
विधानसभा(assembly) मतदारसंघांमध्ये नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद या संस्थांचे मतदार संघ येतात. त्यामुळे सध्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांनी विधानसभेच्या उमेदवारांचा प्रचार करताना आपल्या प्रभागाची मोर्चे बांधणी त्यातून सुरू केली आहे. बहुतांशी इच्छुक उमेदवार कोणत्या ना कोणत्या उमेदवाराच्या प्रचारात तसेच समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरलेले दिसतात. या सर्वांना आपला उमेदवार विधानसभेवर निवडून गेला तर त्याचा फायदा आपल्या निवडणुकीसाठी होईल असा विचार या इच्छुक उमेदवारांनी केलेला आहे.
विधानसभेच्या उमेदवारांनी अशा इच्छुक उमेदवारांच्या वरच ज्या त्या भागातील जबाबदारी सोपवली आहे. इच्छुकांच्या भागातील मतदारांना आपल्याकडे वळवण्याचा हा सोपा मार्ग विधानसभेच्या उमेदवारांनी स्वीकारलेला दिसतो. त्यांनी कार्यकर्त्यांना आणखी काही आश्वासने दिलेली आहेत. शासकीय समित्यांवर सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्याची गाजरे उमेदवारांनी आपल्या जवळच्या कार्यकर्त्यांना दाखवलेली आहेत.
कोल्हापूर जिल्ह्यात कोल्हापूर आणि इचलकरंजी ही दोन महानगरे आहेत. या महापालिकांच्या निवडणुकाही नवीन वर्षात होणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सर्वकाही मदत देण्याचे आश्वासन उमेदवारांनी देऊन इच्छुकांची एक फळी स्वतःच्या प्रचारासाठी वापरलेली आहे.
विधानसभा(assembly) निवडणुकीच्या निकालानंतर काही ठिकाणी राजकीय संदर्भ बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचा परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर होणार आहे. एकूणच विधानसभा निवडणूक हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इच्छुक उमेदवारांसाठी एक प्रकारची रंगीत तालीम ठरलेली आहे.
हेही वाचा :
सिंगल आहेस..? प्रश्न विचारताच अर्जुन कपूर म्हणाला…
धक्कादायक! परिक्षेत नापास झालेल्या विद्यार्थ्याचा चाकूहल्ला
काँग्रेस नेत्याला संपवण्यासाठी गोळीबारचा प्रयत्न पण बंदूक अडकली अन्…; पाहा CCTV फुटेज