कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : एखाद्या गुन्हेगार माथेफिरूने कितीही जघन्य अर्थात अतिशय गंभीर स्वरूपाचा अपराध केला तर त्याला न्यायालयाच्या माध्यमातून कठोरातील कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. शिक्षा देण्याचा अधिकार पोलिसांनी आपल्याकडे घेतला तर त्याचे काय होते हे यापूर्वीही अनेकदा पाहायला मिळाले आहे. बदलापूरच्या दोन चिमूरड्या मुलींवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या अक्षय शिंदे या माथेफिरू विकृत गुन्हेगाराचे केलेले एन्काऊंटर(encounter) आता पोलिसांच्या चांगलेच अंगलट आले आहे.
सरकारी अग्निशस्त्राचा उपयोग करून अक्षय शिंदे याची हत्याच करण्यात आली असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयीन चौकशीतून काढण्यात आला आहे. आता यासंबंधीत पाच पोलीस कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे पहिल्यांदाच घडले आहे असे नाही. दया नायक, प्रदीप शर्मा, तसेच सध्या तुरुंगात असलेला सचिन वाझे याच्यासह अनेक अधिकारी अशा प्रकारच्या कारवाईच्या मांडवाखालून गेलेले आहेत.
बदलापूर शहरातील एका नामांकित शिक्षण संस्थेच्या शाळेमध्ये तेथील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अक्षय शिंदे यांनी दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना काही महिन्यापूर्वी घडली होती. तेव्हा सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक गृहमंत्री होते. ही शिक्षण संस्था भाजप पदाधिकाऱ्याची आहे. या संस्थेला वाचवण्याचा प्रयत्न देवेंद्र फडणवीस हे करत आहेत असा आरोप तेव्हा विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केला होता. चिमूरड्यांमधील अत्याचार प्रकरण राज्यभर गाजले होते.
बदलापूर येथे मोठे जन आंदोलन उभे राहिले होते.
संशयित आरोपी अक्षय शिंदे याला फासावर लटकवा अशी मागणी आंदोलकाच्या वतीने करण्यात आली होती.
संशयित अक्षय शिंदे याला न्यायालयातून पोलीस कोठडीत आणत असताना वाटेतच अक्षय शिंदे याचा एन्काऊंटर करण्यात आला. त्याने पोलीस वाहनातील एका अधिकाऱ्याची रिवाल्वर अचानकपणे काढून घेतली आणि तो त्याचा गैरवापर करणार हे लक्षात येताच त्याचा एन्काऊंटर करण्यात आला.
लैंगिक अत्याचारा इतकेच हे एन्काऊंटर(encounter) प्रकरण नाही तुफान गाजले होते. या एन्काऊंटर विषयी शंका उपस्थित होऊ लागल्यानंतर शासनाने या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी केली जाईल अशी घोषणा केली होती. आता या चौकशीचा अहवाल सोमवारी बाहेर आला. या एन्काऊंटर प्रकरणी पाच पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दोषी धरण्यात आले आहे. पोलिसांनी हे प्रकरण व्यवस्थित हाताळले नाही.
अक्षय शिंदेने जबरदस्तीने काढून घेतलेल्या रिवाल्वरवर त्याच्या बोटाचे ठसे आढळून आलेले नाहीत. त्यामुळे त्याचे एन्काऊंटर हे बनावट आणि फेक होते असा निष्कर्ष चौकशीतून बाहेर निघाला आहे. अक्षय शिंदे यांचे एन्काऊंटर झाल्यानंतर बदलापूर शहरात मिठाई वाटून स्वागत करण्यात आले होते. पोलिसांच्या या कारवाईचे डिजिटल फलक लावून कौतुक करण्यात आले होते. सर्वसामान्य जनतेचे हे वर्तन चुकीचे होते. गुन्हा शाबीत व्हायच्या आधीच गुन्हेगाराला फाशी दिली पाहिजे अशी मागणी करणे आततायीपणाचे आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या या प्रतिक्रियेमध्ये राजकारणीही सहभागी होते. त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे असे आरोपी अक्षय शिंदे याचे वकिलांनी म्हटले आहे.
एखादा गुन्हा झाला की त्याचा तपास पोलिसांनी करावा. संशयित आरोपीच्या विरुद्ध न्यायालयाचा दोषारोपपत्र दाखल करावे. आणि न्यायालयाने पुराव्यांची छाननी करून निर्णय द्यावा. ही न्यायालयीन प्रक्रिया अपेक्षित आहे. तथापि काही प्रकरणात पोलिसांनीच न्यायाधीशाची भूमिका घेऊन संशयित गुन्हेगारांचे एन्काऊंटर केले असल्याच्या घटना यापूर्वी महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राच्या बाहेरही घडल्याआहेत. या विषयावरील”चांदनी बार”हा भांडारकर दिग्दर्शित एक हिंदी सिनेमाही मोठ्या पडद्यावर झळकून गेला होता. मुंबईत टोळी युद्ध जोरात सुरू झाले होते तेव्हा मुंबईचे पोलीस आयुक्त जे एफ रिबेरो हे होते.
त्यांच्याच अप्रत्यक्ष सूचनेवरून तेव्हा मुंबईत एन्काऊंटर(encounter) सुरू झाले. त्या काळात एन्काऊंटर फेम अशी बिरूदावली लागलेले अनेक पोलीस अधिकारी मुंबई पोलीस दलात होते. मुंबईत होत असलेल्या एन्काऊंटर बद्दल नंतर संशय व्यक्त केला जाऊ लागला. एन्काऊंटर म्हणजे शासकीय हत्यार वापरून गुन्हेगारांची केलेली हत्या असे सर्रास म्हटले जाऊ लागले. त्यानंतर मग प्रत्येक एन्काऊंटरची चौकशी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून करण्याचे आदेश गृहमंत्रालयाने काढले. आणि मग एन्काऊंटर झाला की त्याची आपोआप गुन्हे अन्वेषण कडून चौकशी केली जाते. अशा प्रकारच्या चौकशीतून काही फारसे निष्पन्न झाले नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वर कारवाई सुद्धा झाल्याचे उदाहरण नाही. मात्र काही अपवादात्मक प्रकरणात पोलीस अधिकाऱ्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागले.
अक्षय शिंदे यांच्या एन्काऊंटरची चौकशी गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून केली जाईल असे वाटत होते प्रत्यक्षात मात्र शासनाने या एन्काऊंटर बद्दल फारच चर्चा सुरू झाल्यानंतर न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले. आणि या चौकशीत अक्षय शिंदे यांचे एन्काऊंटर हे बनावट असल्याचे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत.
भारतीय न्यायव्यवस्थेत कोणताही खटला निर्धारित काळात निकालात काढला जात नाही. वर्षानुवर्षे खटले
प्रलंबित राहतात. म्हणून मग झटपट निकाल एन्काऊंटर च्या माध्यमातून दिले जाऊ लागले. प्रलंबित खटले हे
अशा प्रकारच्या झटपट निकालाला कारणभूत ठरतात. कोलकाता येथे वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक्टर तरुणीवर अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. संजय रॉय या नावाच्या नराधमाने, डॉक्टरने हा जघन्य अपराध केला होता.
तेथील न्यायालयाने हा खटला केवळ 162 दिवसात निकाली काढला. त्या नर्मदा जन्मठेपेची शिक्षा दिली. न्यायालयाच्या माध्यमातून जलद गतीने खटले सुनावणीस येऊ लागले तर एन्काऊंटर(encounter) सारखा उपाय किंवा झटपट न्याय पोलिसांना द्यायची गरज पडणार नाही. अक्षय शिंदे याचे फेक एन्काऊंटर असल्याचे चौकशीतून बाहेर पडल्यानंतर महाराष्ट्राच्या पोलीस दलाची प्रतिमा मलीन झाली आहे. आता येथून पुढे कितीही संवेदनशील प्रकरण असले तरी अशा प्रकारचा निर्णय संबंधित तपास अधिकाऱ्यांच्या कडून घेतला जाणार नाही. या एन्काऊंटर चे निष्कर्ष बाहेर आल्यानंतर नेहमीप्रमाणेच काही राजकारण्यांनी सोयीस्कर भूमिका घेऊन आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
हेही वाचा :
कारखान्यांसाठी गोड बातमी! साखर निर्यातीला केंद्राची मंजुरी
महायुतीत वादाची ठिणगी? ‘या’ मुद्यावरून एकनाथ शिंदेंची शिवसेना चांगलीच आक्रमक
जिओ सिनेमावर नाही..IND vs ENG T20 मालिका केव्हा, कुठे पाहता येणार?