नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची’ घोषणा(treasury bonds) केली. राज्यभरातून या योजनेला महिला वर्गाचा प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. राज्य सरकारकडूनही या योजनेचा जोरदार प्रचार केला जात आहे. अशातच आता शिंदे सरकारची ही बहुचर्चित योजना अडचणीत आली असून राज्य वित्त विभागाने यासाठी होणाऱ्या खर्चावरुन चिंता व्यक्त केली आहे.
राज्यातील शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारच्या(treasury bonds) या बहुचर्चित योजनेसाठी दरवर्षी राज्याच्या तिजोरीवर ४६ हजार कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याचे वित्त विभागाचे म्हणणे आहे. वित्त विभागाने महिला व बालकल्याण विभागाच्या वर्षभराच्या कार्यक्रमांसाठी आधीच ४,६७७ कोटी रुपये वाटप केले असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. तरीही, मंत्रिमंडळाने लाडकी बहीण योजनेला मंजुरी दिली.
आत्तापर्यंत 40 लाखांहून अधिक महिलांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता, आवश्यक निधीची व्यवस्था कशी केली जाईल याबाबत वित्त विभागाला चिंता आहे.
यावर, शिंदे गटाचे खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले, “मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेला निर्णय योग्य आहे. कर्जाचा बोजा आहे म्हणून योजना राबवायच्या नाहीत अस काही नसतं. योजना राबवली जाणार हे निश्चित आहे.”
भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनीही अर्थविभागाच्या चिंता फेटाळून लावल्या आहेत. “अर्थविभागाने चिंता व्यक्त करण्याची गरज नाही. गरीब महिला जेव्हा खरेदी करेल तेंव्हा बाजाराला फायदा होणार आहे. सोळा-सतरा लाख लोकांसाठी 44 हजार कोटी दिले तेव्हा तुमच्या तोंडातून एक शब्द नाही निघाला, मात्र आता अर्थशास्त्र आणि तिजोरी आठवते?” असा सवाल मुनगंटीवार यांनी केला आहे. योजनेच्या भवितव्यावर आता राज्यभरातून चर्चा होत असून, या योजनेचे अंमलबजावणी कशी होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा :.
जुळ्या मुलांची एक आई 2 वडील, कसं शक्य आहे? काय आहे ‘हेटरोपैटरनल सुपरफेकंडेशन’
40 विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणारी स्कुलबस रुळावरच अडकली, समोरुन आली भरधाव ट्रेन अन्…
शेतकऱ्यांना 5 वर्ष मोफत वीज मिळणार, राज्यातील किती शेतकऱ्यांना फायदा होणार?