भारतात प्रवाशी वाहतुकीसाठी डिझेल (Diesel)वाहनाचा सर्वात जास्त वापर केला जातो. मात्र जगभरात ग्लोबल वार्मिंगची समस्या देखील मोठ्या प्रमाणात वाढत चालली आहे. मात्र त्यावर सर्वच देश त्रस्त आहेत. त्यामुळे वाढत्या ग्लोबल वार्मिंगवर सर्व देश गांभिर्याने विचार करत आहे. तसेच ग्लोबल वार्मिंग रोखण्यासाठी देशात देखील मोदी सरकारने अनेक नवनवीन योजना केल्या आहेत.
मात्र अशातच डिझेल(Diesel) वाहनांमुळे सर्वात जास्त मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण वाढत असल्याचा दावा वारंवार करण्यात येत आहे. मात्र त्यामुळे आता केंद्र सरकारच्या खास समितीने देखील डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. तर आता ती नेमकी शिफारस काय आहे हे आपण जाणून घेऊयात…
तरुण कपूर यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने ऊर्जा संक्रमण सल्लागार समितीची स्थापना केली होती. या समितीने यासंदर्भात सावितर अभ्यास करून एक अहवाल देखील सादर केला आहे. त्यानुसार, आता भारतात 2027 पर्यंत डिझेल वाहनांवर बंदी आणण्याची सूचना देखील देण्यात आली आहे. यासंदर्भांत केंद्र सरकारने हरित आणि स्वच्छ उर्जेवर लक्ष केंद्रित करण्याची शिफारस सुद्धा समितीने केली आहे.
त्यामुळे आता सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस ऊर्जा संक्रमण सल्लागार समितीने केली आहे. मात्र केंद्र सरकारने अद्याप तरी ऊर्जा संक्रमण सल्लागार समितीच्या या शिफारसी स्वीकारल्या नाहीत. तसेच यावर अधिकृतपणे काही भाष्य देखील केलेले नाही.
हेही वाचा:
दोन अग्नीवीरांचा मृत्यू; मृत्यूचे कारण ऐकून अंगावर येईल काटा
दसऱ्याच्या पूर्वसंध्येला मोठा राजकीय भूकंप? अजित पवारांनी बोलावली तातडीची पत्रकार परिषद
मध्यरात्री पुन्हा एकदा हिट अँड रन! डिलिव्हरी बॉयचा मृत्यू, भरधाव ऑडीने आधी चिरडले अन्…