कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड(system software) हे परखड बोलण्यासाठी, आपले स्पष्ट मत व्यक्त करण्यासाठी संपूर्ण देशाला सुपरिचीत आहेत. सर्वसामान्य जनतेला अडचण ठरणाऱ्या व्यवस्थेवर ते नेमकेपणाने बोट ठेवतात. प्रसंगी राज्यकर्त्यांना ते फटकारतात. चार खडे बोल सुनावतात. आता त्यांनी प्रचलित न्यायव्यवस्थेवरच आपले परखड मत व्यक्त केले आहे.
भारतीय न्यायव्यवस्था ही वेळ खाऊ आहे. सर्वसामान्य(system software) जनतेला जलद न्याय मिळत नाही. एखाद्या व्यक्तीने न्यायालयात दाद मागितली तर त्याच्या पश्चात म्हणजे नातवाला न्याय मिळतो असे उपहासाने बोलले जाते. याचा अर्थ असा आहे की भारतीय न्याय प्रक्रिया ही पक्षकाराला त्रासदायक वाटते. आणि ते वास्तव आहे.
न्यायालयात जाऊन न्याय मागण्यापेक्षा न्यायालयाच्या बाहेरच तडजोड केलेली बरी अशी मानसिकता सर्वसामान्य पक्षकारांमध्ये निर्माण झालेली आहे. आणि हे वास्तव सर न्यायाधीशांनी मान्य केले आहे. नवी दिल्ली येथे लोक अदालत सप्ताह निमित्त आयोजित कार्यक्रमात सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केलेले भाषण हे एक प्रकारचे न्यायव्यवस्थेचे आत्मचिंतन म्हणावे लागेल.प्रस्थापित न्यायव्यवस्थेत न्याय जलद मिळत नाही म्हणून आपल्याकडे जलदगती न्यायालयाची स्थापना केली जाते.
इथेही न्यायासाठी किमान तीन वर्षे प्रतीक्षा करावी लागते.हे खरे तर भारतीय न्याय व्यवस्थेचे सपशेल अपयश म्हणावे लागेल. दिवाणी न्यायालयातील प्रकरण लवकर निकाली निघत नाहीत. कितीतरी वर्षे तारखावर तारखा पडतात. प्रकरण सुनावणीच्या टप्प्यात येतच नाही. हे इतरांचे अनुभव लक्षात घेऊन सावध झालेले अनेक लोक न्यायालयाची पायरी चढत नाहीत. किती वाजता ते न्यायालयाच्या बाहेरच तोडगा काढतात. प्रसंगी त्यासाठी ते गावगुंडांची मदत घेतात. त्यातून त्यांना न्याय मिळतोच असे नाही. अन्नप्रचलित न्यायव्यवस्थेत न्याय लवकर मिळत नाही म्हणून संबंधित लोक हा मध्यम पर्याय निवडतात.
पूर्वी न्यायालयात जाऊ शकतील अशी प्रकरणे समाजातील काही जेष्ठ मंडळी हस्तक्षेप करून यशस्वी मध्यस्थी करत असत. अलीकडेच शासन व्यवस्थेत तंटामुक्ती समितीचा पर्याय हा त्याचाच एक भाग आहे. कौटुंबिक तंटे किंवा तत्सम तंटे न्यायालयात जाऊ नयेत म्हणून या समित्या काम करतात. उभयमान्य तोडगा काढतात. अनेक गावात या समिती सदस्यांनी चांगली कामगिरी करून गावेच्या गावे तंटामुक्त केलेली आहेत. सर्व प्रकारचे तंटे या समितीच्या कक्षेत येतात.
अगदी फार पूर्वी स्वातंत्र्यपूर्व काळात सक्षम अशी न्याय व्यवस्था उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे देशभर जात पंचायती निर्माण झाल्या. जातीमधील तंटे न्यायालयात जाऊ नयेत यासाठी लोक जात पंचायतीकडे जाऊ लागली. जात पंचायत ही काही निर्दोष आणि निखळ नव्हती. तिथे न्याय मिळत नव्हता तर आदेश दिले जायचे.
आदेशाचा भंग करणाऱ्या व्यक्तीला जातीतून बहिष्कृत केले जायचे. न्यायव्यवस्था सक्षम बनत चालल्यानंतर जातपंचायतींचे महत्त्व कमी झाले. पण तरीही अशा अनेक जाती आहेत की तिथे तंटामुक्तीसाठी जात पंचायत बसवली जाते. ही जात पंचायत न्याय मागणाऱ्याला तशी आर्थिक दृष्ट्या परवडत नाही पण जात पंचायतीच्या पुढे जाता येत नाही म्हणून मग त्यांना पैसा खर्च केल्याशिवाय पर्याय नसतो. आता या जातपंचायती आणि त्यांच्या मुखियांनी दिलेल्या निर्णयाबद्दल पोलीस प्रशासनाकडून गांभीर्याने दखल घेतली जाते. गुन्हे दाखल केले जातात. एकूणच जात पंचायत ही कायदा बाह्य ठरली आहे.
न्यायव्यवस्थेवरचा बोजा कमी व्हावा म्हणून मग लोक अदालतीचा पर्याय पुढे आला आणि आता तो देशभर सर्रास वापरला जातो. तोडग्या साठी वादी आणि प्रतिवादी तयार असतील अशी प्रकरणे लोक अदालतीमध्ये घेतली जातात.
या लोक अदालतीमध्ये पॅनल सिस्टीम असते. त्यामध्ये वकील आणि न्यायाधीश असतात. या अदालतीमध्ये झालेल्या निर्णयाविरुद्ध कोणालाही वरच्या न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.
न्यायालयावरील ताण कमी करण्यासाठी अशा लोक अदालती, लोकन्यायालय प्रभावी ठरू लागली आहेत. पण तरीही प्रलंबित खटल्यांची संख्या प्रचंड आहे. न्याय प्रक्रिया क्लिष्ट आहे. ती पक्ष करायला समाधान देणारी नाही. म्हणून मग लोक कोर्टाची पायरी चढण्या ऐवजी तडजोडीचा मार्ग स्वीकारताना दिसत आहेत. याबद्दलच सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे चिंता व्यक्त करतात. पक्षकाराला अगदी सहज आणि जलद न्याय देण्यासाठी आता केंद्र शासनानेच विशेषता कायदेमंडळ आणि कायदा मंत्रालयाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा :
रणबीरची EX आलियाला रात्री २ वाजता करायची मेसेज, नंतर झाला पश्चाताप!
लाडक्या बहिणींसाठी फडणवीसांचा ‘श्रावण प्लान’
अदानी सोडणार समूहाचे अध्यक्षपद, कंपनीची कमान कोण सांभाळणार