प्रसिद्ध चित्रपट निर्माता आणि दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा यांना सात वर्षांपूर्वीच्या एका प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले आहे आणि त्यांना 3 महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. मुंबईतील अंधेरी मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने चेक बाऊन्स प्रकरणात राम गोपाल वर्मा यांच्याविरोधात नॉन-बेलेबल वॉरंट जारी केले आहे. सुनावणीदरम्यान हजर न राहिल्याने कोर्टाने हा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, कोर्टाचा(court) हा निर्णय राम गोपाल वर्मा यांच्या नवीन ‘सिंडिकेट’ या चित्रपटाच्या घोषणेपूर्वी आला आहे.
या बातमीच्या माध्यमातून आपण या प्रकरणाचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत. राम गोपाल वर्मा यांच्यावरील आरोप, कोर्टाचा निर्णय आणि त्यांच्या यशस्वी चित्रपटांबद्दल जाणून घेणार आहोत. राम गोपाल वर्मा मंगळवारी सात वर्षांपूर्वीच्या एका प्रकरणात सुनावणीदरम्यान कोर्टात(court) हजर नव्हते. कोर्टाने राम गोपाल वर्मा यांना कलम 138 अंतर्गत दोषी मानले आणि तक्रारदाराल राम गोपाल वर्मा यांच्याकडून 3.72 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले.
2018 मध्ये राम गोपाल वर्मा यांच्या कंपनीविरोधात हा खटला दाखल करण्यात आला होता. राम गोपाल वर्मा गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत, कारण त्यांचे चित्रपट देखील बॉक्स ऑफिसवर फारशी चांगली कामगिरी करू शकलेले नाहीत.
याशिवाय, त्यांना COVID-19 महामारीदरम्यान आपले कार्यालय देखील विकावे लागले होते. या प्रकरणात, चित्रपट निर्मात्याला वैयक्तिक ओळख बाँड भरल्यानंतर आणि 5,000 रुपयांची रोख जामीन रक्कम भरल्यानंतर जून 2022 मध्ये जामीन मंजूर करण्यात आला होता. राम गोपाल वर्मा ‘सत्या’, ‘रंगीला’, ‘सरकार’ आणि ‘कंपनी’ सारख्या यशस्वी चित्रपटांसाठी ओळखले जातात.
राम गोपाल वर्मा यांना शिक्षा सुनावताना मॅजिस्ट्रेट वाय. पी. पुजारी म्हणाले, “गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता, 1973 च्या कलम 428 अंतर्गत सेट-ऑफचा कोणताही प्रश्नच उद्भवत नाही कारण आरोपीने खटल्यादरम्यान कोठडीत कोणताही कालावधी घालवला नाही.”
हेही वाचा :
‘मी पाकिस्तानला चाललेय…तिथेच लग्न करणार’; राखी PM मोदींवर नाराज
पत्नीची हत्या केल्यानंतर तुकडे केले, नंतर प्रेशर कुकरमध्ये टाकून तीन दिवस….
सैफ अली खान एवढ्या लवकर बरा कसा झाला? भाजप नेत्यांना वेगळाच संशय