संसदीय लोकशाही ही स्पर्धेवर (Competition)आधारलेली असल्याने लोकांचे मत आकृष्ट करण्यासाठी रस्सीखेच होणार हे गृहीतच धरलेले आहे.
संसदीय लोकशाही ही स्पर्धेवर आधारलेली असल्याने लोकांचे मत आकृष्ट करण्यासाठी रस्सीखेच होणार हे गृहीतच धरलेले आहे. पण या लढाईची साधने आणि (Competition)आयुधे कोणती? पक्षाची ध्येयधोरणे, कार्यक्रम, कार्यकर्त्यांची फळी, प्रचारसाहित्य, प्रचाराचा आशय सर्वदूर पोचविण्यासाठी विविध माध्यमे इत्यादी. पण सध्याच्या राजकारणाचा बाज पाहिला तर ही यादी अगदीच अपुरी वाटेल.
सत्ताधाऱ्यांकडून याव्यतिरिक्त अनेक आयुधे वापरली जात आहेत. त्याविषयी विरोधकांकडून आरोप होत असताना, प्रसारमाध्यमांत प्रश्न उपस्थित केले जात असताना कोणतेही स्पष्टीकरण देण्याची गरजही सत्ताधारी नेतृत्वाला वाटू नये, हे आणखी धक्कादायक आहे. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय), सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) या केंद्रीय गृहखात्याच्या अखत्यारीतील महत्त्वाच्या तपासयंत्रणा.
खरे म्हणजे त्या सक्रिय झाल्या, तर भ्रष्टाचारनिर्मूलनाची इच्छा असलेल्या कुणालाही आनंद होईल. पण या कारवायांचे `निवडक’ स्वरूप पाहता त्यामागील राजकीय इरादे लपून राहात नाहीत. आता या यंत्रणांमध्ये प्राप्तिकर खात्याचीही भर पडली आहे. या खात्याच्या ‘कार्यक्षम’ अधिकाऱ्यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याला काहीच दिवस उरले असताना कॉँग्रेस पक्षाची प्राप्तिकरासंबंधीची कुंडली बाहेर काढली आणि नोटिसा पाठविल्या.
त्या नोटिसा फक्त गेल्या आर्थिक वर्षाच्या नव्हत्या, तर २०१४-१५ आणि २०१६-१७ या वर्षांतीलही होत्या. या आर्थिक वर्षांतील प्राप्तिकराच्या संदर्भात १७४५ कोटी रुपयांची मागणी खात्याने केली. त्याआधीच्या काही आर्थिक वर्षांतील करदायित्व धरून ही एकूण रक्कम साडेतीन हजार कोटींवर जाते.
‘प्राप्तिकर खात्याने यापूर्वीच काही मालमत्त्तांवर जप्ती आणून १३५ कोटी रु. कॉँग्रेसकडून वसूल केले आहेत,’ याकडे त्या पक्षाचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी लक्ष वेधले. आता याबाबत कोणी अशीही भूमिका घेईल, की हे सगळे कायद्यानुसार होत आहे, त्यात राजकारण पाहायचेच कशाला? उघड्या डोळ्यांनी देशातील घटनांकडे पाहणाऱ्या कुणाचाही त्यावर विश्वास बसेल असे वाटत नाही.
वास्तविक प्राप्तिकर कायद्याच्या १३-ए कलमानुसार राजकीय पक्षांना प्राप्तिकरातून सवलत आहे. पण खात्याचे म्हणणे असे आहे की त्यासंबंधीच्या अटी न पाळल्याने कॉँग्रेस पक्षाची सवलत रद्दबातल ठरते. पक्षाने याविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली. आणि या थकबाकीबाबत कोणतीही कारवाई निवडणुका पार पडेपर्यंत करणार नाही, असे निवेदन प्राप्तिकर खात्यातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केले आहे.
हेही वाचा :
शाहरुखचा लेक करतोय ‘या’ अभिनेत्रीला डेट? ‘त्या’ फोटोमुळे चर्चेला उधाण
भयंकर उकडतंय… म्हणत उर्फीचा नको ‘तो’ प्रकार; ट्रोलर्स म्हणाले, आता एवढंच बाकी होतं..
मनसे पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी; गजानन राणेंसह इतर २० साथीदारांवर गुन्हा