कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, त्या सरकारचा कारभार सर्वसामान्य शेतकऱ्याला (farmers) केंद्रस्थानी ठेवून केला जातो किंवा केला जाईल असे प्रत्येक मुख्यमंत्री आवर्जून सांगत असतो. प्रत्यक्षात मात्र महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या समस्या संपण्याऐवजी त्या वाढतच चाललेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढील वर्षाच्या अखेरपर्यंत राज्यातील 80 टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा बारा तास वीज मोफत दिली जाईल अशी घोषणा केली आहे, तथापि कर्जमाफीच्या आश्वासनाचे काय झाले आहे हे सर्वसामान्य शेतकऱ्याला माहीत असल्यामुळे मोफत विजेच्या आश्वासनावर त्यांनी कैसा विश्वास ठेवावा?
मार्च महिन्यात महावितरण कंपनीकडून राज्यभरातील सर्व प्रकारच्या वीज ग्राहकांना वीजदर कपातीचे आश्वासन देण्यात आले होते. ही कपात दिनांक एक एप्रिल पासून अंमलात येणार होती. तथापि विद्युत मंडळाच्या एका संचालकानेच विद्युत नियामक आयोगाकडे धाव घेऊन वीज दर कपातीच्या निर्णयाला स्थगिती आणली आहे. वीज दर कपात राहिली बाजूला उलट एप्रिल महिन्यामध्ये महावितरणाने विजेच्या दरात वाढ करून वीज ग्राहकांना धक्का दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना वीज मोफत देण्याच्या आश्वासनाकडे पाहिले पाहिजे. या राज्यातील शेतकऱ्यांनी(farmers) आम्हाला मोफत वीज द्या अशी कधीही मागणी केलेली नाही.
आम्हाला अखंडित वीजपुरवठा करण्यात यावा ही एकमेव मागणी त्यांची पूर्वीपासूनची आहे. वर्धा जिल्ह्याच्या आर्वी येथे विविध विकास कामांच्या लोकार्पण सोहळ्यात बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील 80 टक्के शेतकऱ्यांना बारा तास वीज मोफत देणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. याचवेळी राज्यातील जनतेला येत्या पाच वर्षात वीज दर कपातीची सवलत दिली जाणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या महिन्याच्या एप्रिल महिन्यापासून वीज ग्राहकांना वीज दरात कपातीची सवलत दिली जाणार होती, त्याचे काय झाले याचा खुलासा मात्र त्यांनी केलेला नाही. बारा तास मोफत विज या आश्वासनाची पूर्तता 2026 च्या अखेरीस होणार आहे. याचा अर्थ दिल्ली बहोत दूर है असा होतो.
विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचार दौऱ्यात महायुतीकडून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना(farmers) कर्जमाफी देऊ असे स्पष्ट आश्वासन जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मात्र कर्जमाफी दिली जाणार नाही हे अप्रत्यक्षपणे महायुती सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.
महाराष्ट्रात आतापर्यंत सत्तेवर आलेल्या प्रत्येक सरकारने आणि त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आम्ही शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून
सरकार चालवत आहोत किंवा चालवणार आहोत असे आश्वासित केले होते आणि आजही हेच आश्वासन दिले जाते आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाईल या आश्वासनाचे काय झाले असा प्रश्न विचारल्यावर या राज्याचे कृषिमंत्री शेतकऱ्यांचा अपमान करतात. आणि त्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे त्यांना समज देत नाहीत.
शेतकऱ्यांना मोफत वीज नको आहे, अखंडित वीज हवी आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मनापासून नको आहे, मात्र कृषी मालाला रास्त आणि हमीभाव हवा आहे. शेतकऱ्याला(farmers) खतावर अनुदान नको आहे, मात्र दर्जेदार खत आणि बियाणे हवी आहेत. शेतकऱ्याला पिक विमा हवा आहे मात्र फसवणूक नको आहे. शेतकऱ्याच्या शिवारापर्यंत पाणी आलं पाहिजे, त्यासाठी शासनाकडून आश्वासक प्रयत्न हवे आहेत. शेतकऱ्याला उत्पादनाशी निगडित भाव मिळाला तर शेतकरी बऱ्याच प्रमाणात समस्या मुक्त होणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी ते 2014 ते 2019 यादरम्यान मुख्यमंत्री असताना शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने त्यांनी आठवून पहावीत. तेव्हा त्यांनी जी काही आश्वासने दिली होती त्यापैकी किती आश्वासने शंभर टक्के पूर्ण झाली आहेत
याचे चिंतन करावे. आता ते 2024 मध्ये पुन्हा या राज्याचे मुख्यमंत्री बनले आहेत. आणि सत्तेवर येताना त्यांनी शेतकऱ्यांना काही आश्वासने दिली होती, त्याचे काय झाले याचाही विचार करावा.
राज्यातील शेतकरी(farmers) कर्जमुक्त असावा, तो सुखी असावा, त्याला कोणत्याही अडचणी असू नयेत असे प्रत्येक मुख्यमंत्र्याला वाटते पण शेतकरी सुखी नाही, तो समस्याग्रस्त आहे हे वास्तव आहे. या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी 2026 च्या अखेरीस 80 टक्के शेतकऱ्यांना बारा तास मोफत वीज देण्याचे आश्वासन दिले आहे. इतर आश्वासनांचे जे झाले ते या आश्वासनाचे होऊ नये इतकेच.
हेही वाचा :
भाजपच “कागल” च राजकारण घाटगेंच्या बदल्यात घाटगे!
धावत्या इनोव्हाच्या डिक्कीतून बाहेर लटकत होता हात… video viral
शरद पवारांना जबरदस्त धक्का; पक्षातील बडा नेता भाजपात पक्षप्रवेश करणार