“मी दोन तास वाट पाहिली, पण… ”; ममता बॅनर्जींकडून राजीनाम्याची तयारी

कोलकाता येथे झालेले अत्याचाराचे प्रकरण सध्या देशभर गाजत आहे. या प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टात(Supreme Court) सुनावणी देखील सुरू आहे. कोलकाता येथे महिला डॉक्टरवर अत्याचार करून हत्या करण्यात आली आहे. या प्रकरणात आता पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकारणात खळबळ उडाली आहे. या अत्याचार प्रकरणात आंदोलन करणाऱ्या डॉक्टरांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक करण्यास नकार दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या(Supreme Court) निर्देशानंतर पश्चिम बंगाल सरकारने आंदोलन करणाऱ्या डॉक्टरांना बैठकीचे निमंत्रण दिले होते. त्याप्रमाणे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या आंदोलनस्थळी डॉक्टरांशी चर्चा करण्यासाठी पोहोचल्या. ममता बॅनर्जी यांनी दोन तास डॉक्टरांची वाट पाहिली. मात्र आंदोलक डॉक्टर चर्चेसाठी न आल्याने त्या तिथून निघून गेल्या.

आंदोलक डॉक्टर चर्चेला न आल्यामुळे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्पष्ट शब्दांत आपली भूमिका मांडली आहे. मी हात जोडून पश्चिम बंगालच्या जनतेची माफी मागते. मी डॉक्टरांना परत त्यांच्या कामावर रुजू करू शकले नाही. म्हणजेच डॉक्टरांनी आंदोलन मागे घेतले नाही. काही लोकांना माझी खुर्ची हवी आहे. मला सत्तेची भूक नाही. मी राजीनामा द्यायला तयार आहे. राजीनाम्याची भाषा केल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु झाली आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये सध्या डॉक्टरांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. यामुळे राज्यातील नागरिकांना वेळेवर उपचार मिळत नाहीयेत. या आंदोलनामुळे आतापर्यंत २७ जणांचे बळी गेले आहेत. आंदोलक माझ्यासोबत बैठक करायला तयार होते. मात्र त्यांना बाहेरून काही सूचना येत होत्या. त्यानंतर ते बैठकीला आले नाहीत. मी तीनवेळा प्रयत्न केले. मात्र डॉक्टरांशी चर्चा होऊ शकली नाही. मी २ तास वाट पहिली पण, आंदोलक चर्चेला आले नाहीत, असे भाष्य पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केले आहे.

एफआयआर नोंदवण्यात १४ तासांचा विलंब झाला यात शंका नाही. शेवटी सरन्यायाधीशांनी असेही सांगितले की, डॉक्टरांनी कामावर परतावे अशी आमची इच्छा आहे. त्यांचे कार्य सेवेचे आहे. त्यांना सुरक्षा आणि सुविधा मिळतील याची आम्ही काळजी घेऊ.सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला 17 सप्टेंबरपर्यंत तपासाचा नवीन स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारच्या गृह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि सीआयएसएफच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला निमलष्करी दलाच्या तीन कंपन्यांना निवास सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले.

हेही वाचा:

इचलकरंजीत अटल महोत्सव: जनतेला कमी दरात खेळणी आणि आनंदाचा उत्सव

27 HP आणि खालील यंत्रमागधारकांना वीज दरात सवलत योजना मंजूर: सर्व संघटनांचे प्रयत्न यशस्वी

राहुल गांधींना प्रश्न विचारायला आम्ही तुमचे नोकर आहोत का? जरांगे पाटलांचा प्रसाद लाड यांना सवाल