देशातील संपूर्ण वस्त्रोद्योगासाठी व वस्त्रोद्योगातील निर्यातीसाठी प्रोत्साहनपर (textile)योजनांची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी 2025-26 सालाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्प करून या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी खास प्रयत्न केला आहे. या निर्यणाचे सर्व राज्यातून स्वागत केले जात आहे. यामुळे वस्त्रोद्योग केंद्र असलेल्या मालेगाव , भिवंडी , विटा , इचलकरंजी , सोलापूर येथे जल्लोष होत आहे. एकदंरीत सर्वच राज्यातील कापूस उत्पादन वाढविणेसाठी कॉटन प्रोडक्शन मिशन ही योजना सुरू करण्याची संकल्प त्यांनी यावेळी जाहीर केला आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादन व पर हेक्टरी कापसाचा वाढीव उतारा यातून मिळणार आहे. तसेच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पाच वर्षांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. याचा वस्त्रोद्योगाला भविष्यात अधिक काळात फायदा होणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी सन २०२५-२६ साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना देशातील वस्त्रोद्योग व्यवसाय गतीने पुढे जाण्यासाठी अधिक प्रयत्न केले आहेत.देशातील एकूण निर्यातीपैकी 45 टक्के निर्यात सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगातून होतो. यामुळे अशा सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना तसेच निर्यात करून इच्छिणाऱ्या उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे, निर्यात संधी उपलब्ध करून देणे, मार्केटींगसाठी मदत करणे त्याचबरोबर 20 करोड रूपयांपर्यंत निर्यात मुदत कर्ज देणे अशा योजना लागू होणार आहेत. त्याचबरोबर टेक्सटाईल उपग्रेडेशन फंड योजनेसाठी निधी यंदाच्या अर्थ संकल्पात प्रामुख्याने राखीव ठेवणेत आला आहे.
सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना कमी व्याज दरात कर्जे देणेसाठी प्राथमिकता दिली जाणार असून त्यासाठी 10 हजार कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे(textile). निर्यात करू इच्छिणाऱ्या वस्त्रोद्योजकांना क्रेडीट गॅरंटी स्किम लागू करण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी केली. देशातील सर्व वस्त्रोद्योग केंद्रात एक्सपोर्ट प्रमोशनची स्थापना करून निर्यात वाढीसाठी अधिक प्रयत्न केले जाणार आहेत. टेक्नीकल व जीओ टेक्सटाईल उद्योगांना प्रोत्साहनपर योजनाही लागू केली जाणार आहे. कस्टम ड्युटीमधील 7 प्रकारचे टेरीफ रेट हटवले आहेत. आता फक्त 8 टेरीफ रेट शिल्लक राहिले आहेत. कस्टम ड्युटीवरील सोशल वेलफेअर सरचार्ज हटवला जाणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री सितारमन यांनी केली.
या घोषणेमुळे भारतात तयार होणारे कपडे स्वस्त होऊन त्याचा परिणाम निर्यात वाढीवर होणार आहे. त्याचबरोबर पारंपारिक कॉटन उत्पादनासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. या सर्वामुळे पुढील आर्थिक वर्षामध्ये वस्त्रोद्योगाला गती मिळेल व देशांतर्गत तसेच निर्यातीच्या विक्रीमध्ये वस्त्रोद्योगाला चालना मिळेल अशी आशा आहे. सध्या अस्तित्वात असलेला आयकर कायदा व त्यातील तरतूदी निम्यांवर आणल्या जाणार असून तसे नविन बिल पुढील आठवड्यात संसदेत सादर होणार आहे. अशीही घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. (textile)त्यामुळे उद्योजकांना आयकर कराच्या प्रश्नामध्ये सुविधा होणार आहे. याशिवाय डायरेक्ट आयकर प्रणालीमध्ये 12 लाखापर्यंत आता कोणताही कर लागणार नसल्यामुळे लहान उद्योजकांना आयकरात सवलत मिळणार आहे.
“भारत सरकारने 32 मिलिमीटर पेक्षा अधिक लांबीचा कापूस पिकवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे या बजेटमध्ये निश्चित केले आहे. त्यामुळे लांब धाग्याच्या कापसामुळे सूतगिरण्यांच्या मध्ये तयार होणारी सुताची कॉलिटी सुधारण्यास मदत होणार आहे. सुताची कॉलिटी सुधारल्यास उत्पादन क्षमता वाढणार आहे. त्यामुळे सुत व कापड निर्यातीस प्रोत्साहन मिळेल अशी आशा आहे,” असे मत मुंबईतील महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी, असे मत व्यक्त केले.“केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योग वाढीसाठी अधिक सवलती व बळकटी देण्याचा खास प्रयत्न केला यामुळे हा व्यवसाय अधिक गतीने वाटचाल करेल या निर्णयाचे दि इचलकरंजी पॉवरलुम असोसिएशनच्या वतीने स्वागत करण्यात आले आहे,” असे मत अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
हेही वाचा :
वैज्ञानिकांचा धडकी भरवणारा इशारा; लाखो बळी जाणार, कारण वाचून हादरून जाल
भाजपचा ‘मास्टर प्लॅन’…, आयकरात सूट देऊन मध्यमवर्गीयांची जिंकली मने! आता…
मद्यधुंद अवस्थेत तरुणाचा धिंगाणा; मोबाईल टॉवरवर चढला अन्… Video Viral