जिल्ह्यातील कोल्हापूर व इचलकरंजी महानगरपालिकेतील नगररचना विभागातील भोंगळ कारभाराचा (administration) फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. दोन्ही महानगरात रेराची नोंदणी नसलेले अनेक वाणिज्य व निवासी प्रकल्प दिमाखात उभे राहत आहेत. यातून पुढे फसवणूक झाल्यास कोण जबाबदार ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दोनच दिवसापूर्वी रेराने महाराष्ट्रातील वाणिज्य व निवासी प्रकल्पांना दणका दिला आहे. पूर्णत्वाचा दाखला न घेतलेल्या प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्याचा इशारा रेराने दिला आहे.
यानिमित्ताने इचलकरंजी व कोल्हापूर या दोन्ही महानगरपालिका क्षेत्रातील निवासी व वाणिज्य प्रकल्पांचा विषयही ऐरणीवर आला आहे(administration). 500 चौरस मीटर पेक्षा कमी क्षेत्र असेल तर रेराची नोंदणी आवश्यक नाही, परंतु आठ पेक्षा अधिक फ्लॅट किंवा दुकान गाळे असतील तर मात्र नोंदणी आवश्यक आहे. ही नोंदणी करताना मंजूर नकाशा, आवश्यक परवानग्या आणि प्रकल्पाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे ‘महारेरा’कडे सादर करणे बंधनकारक असून, ही सर्व कागदपत्रे संबंधित प्रकल्पाच्या वेबसाइटवर ग्राहकांसाठी उपलब्ध करणे अनिवार्य आहे.
बांधकाम व्यावसायिकांना गृह खरेदीदाराच्या संमतीशिवाय त्यात कोणतेही बदल करण्याचे अधिकार नाहीत. मात्र याच्याकडे महानगरपालिका जाणीवपूर्वक कानाडोळा करीत असल्याचे दिसून येत आहे , महानगर पालिकेच्या नगररचना विभागातील काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून रेरा ची नोंदणी नसलेले अनेक वाणिज्य व गृहनिर्माण प्रकल्प शहरासह उपनगरात दिमाखात उभे राहत आहेत.
सदनिका खरेदीमध्ये सर्वसामान्यांची फसवणूक होऊ नये म्हणून नियमन कायदा अस्तित्वात आला आहे. परंतु या कायद्याची इचलकरंजी व कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रात महापालिकेच्या साक्षीने पायमल्ली होत आहे. ज्या प्रकल्पांना रेराची नोंदणी आवश्यक आहे, ज्यांनी परवानगी घेतलेली नाही, त्यांचे बांधकाम रोखण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेची आहे असे असताना महानगरपालिका अशा अनधिकृत निवासी व वाणिज्य प्रकल्पाकडे अर्थपूर्ण वाटाघाटीतून दुर्लक्ष करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन सदनिका खरेदी मध्ये फसवणूक होऊ नये म्हणून महानगरपालिकांना तसेच निर्देश दिले आहेत. महानगरपालिकेने दर सहा महिन्याला उपग्रहाद्वारे शहराचा नकाशा बनवून घेण्याचा आहे , त्यामध्ये अनधिकृत बांधकाम आढळल्यास ते पाडून टाकण्याचे आहेत , परंतु शासनाचे आदेश दोन्ही महानगरपालिका पायदळी तुडवीत आहेत.
सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून अनधिकृत निवासी व वाणिज्य प्रकल्पाचा शोध महानगरपालीकेने घ्यावयाचा आहे. अशा अनधिकृत बांधकामाची यादी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करावयाचे आहेत. तसेच ही यादी दुय्यम निबंधकांना सादर करून या अवैध मालमत्तेतील सदनिकांची खरेदी विक्री नोंद करू नयेत असे निर्देश द्यावयाचे आहेत.
महानगरपालिका कडून सर्वसामान्यांची फसवणूक होत असताना शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशाचा मात्र त्यांना विसर पडला आहे. संबधित अधिकाऱ्यास जबाबदार धरून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी केली जात आहे(administration). स्वतः च्या हक्काच घर घेण हे प्रत्येकांच स्वप्न असतं अनेक लोक आयुष्यभराची पुंजी घर घेण्यासाठी गुंतवतात, मात्र अनेकदा बांधकाम व्यावसायिकाने फसविल्याच्या घटना घडतात.
यामध्ये बांधकाम वेळेत पूर्ण न करणं, सांगितलेल्या सोयी, सुविधा न देणं, बांधकामाचा दर्जा योग्य नसणं, सांगितलेल्या क्षेत्रफळाचं घर न देणं अशा अनेक गोष्टी घडतात. या सगळ्या बाबींचा विचार करून सरकारने बांधकामक्षेत्राचा कारभार पारदर्शक करणे, नियमित करणं आणि ग्राहकांच्या हक्कांचं संरक्षण करणं या उद्देशाने 2016 मध्ये रेरा कायदा लागू केला. ‘रेरा’मध्ये फक्त बांधकाम व्यवसायाशी निगडित तक्रार करण्याची सुविधा आहे. यामध्ये ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा :
संसदेत ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ विधेयकाला ‘इतकी’ मते विरोधात पडली!
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देखील अडीच वर्षांनी बदलणार का? उद्धव ठाकरेंचा सवाल
शिर्डीतील साईबाबांच्या मूर्तीचं होणार ‘थ्रीडी स्कॅनिंग’; शुक्रवारी दुपारी मंदिर 3 तास दर्शनासाठी बंद