राज्यात निवडणुकांचे वारे वाहू लागताच सरकारी पातळीवर हालचाली(cabinet) वाढल्या आहेत. राज्य सरकार एकामागोमाग एक निर्णय घेत आहे. आताही सरकारने राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील नगरपंचायती, नगरपालिकांच्या नगराध्यक्षाच्या कालावधी अडीच वर्षांवरून पाच वर्षे करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
राज्यात अंदाजे 105 नगरपंचायतींच्या निवडणुका अडीच (cabinet)वर्षांपूर्वी झाल्याचे समजते. यानंतर अडीच वर्षांसाठी नगराध्यक्षांची निवड झाली. या नगराध्यक्षांचा कालावधी ऑगस्ट महिन्यात संपणार आहे. मुदत संपण्याआधीच हा निर्णय घेण्यात आल्याने विद्यमान नगराध्यक्षांना एक प्रकारे दिलासाच मिळाला आहे. तसेच नगराध्यक्ष पदासाठी सोडत काढून नगराध्यक्ष होण्याची स्वप्ने जे इच्छुक पाहत होते त्यांना मोठा झटका या निर्णयामुळे बसला आहे.
राज्यात आजमितीस 228 नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती आहेत. या संस्थांच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या पाच वर्षांच्या कालावधीपैकी अडीच-अडीच वर्षे अध्यक्ष निवडण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार पहिल्या अडीच वर्षांतील नगराध्यक्ष पदाची मुदत याच ऑगस्ट महिन्यात संपणार होती. त्यामुळे पुढील अडीच वर्षांच्या अध्यक्षपदासाठी अनेकांनी मोठी तयारी सुरू केली होती. रणनीतीही आखली जात होती. मात्र या मंडळींचं नगराध्यक्ष होण्याचं स्वप्न आता भंगलं आहे. या लोकांच्या राजकारणाची मोठी संधी सरकारने एकाच निर्णयाने काढून घेतली आहे.
हेही वाचा :
कोल्हापूर शहर हद्द वाढ दादा म्हणतात, होणे नाही!
मनु भाकर नीरज चोप्राशी लग्न करणार? वडिलांनी अखेर सौडलं मौन
युट्युबरने बनवली Peacock Curry! व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या