कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : संयुक्त महाराष्ट्रासाठी आवाज उठला तो मुंबईतून आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे नेते होते मराठी त्यांच्या आवाजात आपला आवाज मिसळणारे बहुजन मराठी भाषिक(Marathi speakers) होते. म्हणूनच हा लढा जिंकणारा माणूस मराठी होता. आता हाच मराठी माणूस मुंबई व आसपासच्या परिसरात उपरा ठरला आहे. आता तर तो असुरक्षित बनला आहे आणि त्याची प्रचिती येणाऱ्या घटना वारंवार घडू लागल्या आहेत.
दोन दिवसापूर्वी कल्याण मध्ये “अजमेरा हाईट्स”या उच्चभ्रू लोकांच्या निवासी संकुलात हिंदी भाषिक कुटुंबाने बाहेरून गुंडांना प्राचारण करून मराठी कुटुंबाला झोडपून काढण्याची घटना घडली. विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना ही घटना घडली म्हणून राज्य शासनाला त्याची तातडीने दखल घेणे भाग पडले. मुंबईसह महाराष्ट्र हा मराठी माणसाचा आहे त्या मुजोर परप्रांतीयांना द्यावा लागला.
मराठी पाऊल पडते पुढे असे अभिमानाने म्हणायचे आणि मुंबई बाहेर पडणाऱ्या मराठी माणसाच्या पावलांकडे दुर्लक्ष करायचं असा हा व्यवहार मराठी भाषिक(Marathi speakers) राज्यकर्त्यांच्याकडून सुरू आहे. आज मुंबई व आसपासच्या परिसरात जो उरला सुरला मराठी माणूस आहे त्याचा अपमान करण्याचे, त्याला मारहाण करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. एकनाथ शिंदे, त्यांचे चिरंजीव खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांचे प्रभावक्षेत्र असलेल्या कल्याण मध्ये, अजमेरा हाईट्स मध्ये, मराठी कुटुंबावर हल्ला होण्याचा जो प्रकार घडला तो संतापजनक आहे.
“तुम्ही मराठी लोक, मटन मासे खाता आणि घाण करता”असा आक्षेप अखिलेश शुक्ला या मुजोर परप्रांतीयांने घेतला. त्याचे कवळेकट्टे नावाच्या मराठी कुटुंबाशी भांडण झाले. नंतर त्यांनी काही गुंडांना पाचारण करून कवळेकट्टे कुटुंबाला तसेच मध्यस्थी करणाऱ्या देशमुख बंधूंना प्राणघातक शस्त्राने मारहाण केली. हा रानघातक हाणामारीचा सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून दूरदर्शनवर आणि सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल झाला. त्यामुळे महाराष्ट्रात या परप्रांतीयांच्या विरुद्ध संतापाची लाट उसळली आणि ती स्वाभाविक होती.
अखिलेश शुक्ला हा शासकीय अधिकारी असून त्याच्यासह आठ ते दहा गुंडा विरुद्ध पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या सर्वांच्यावर खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल होणे आवश्यक आहे. शुक्लांस सह इतरांच्या वर दहशत बसेल अशी कठोर कारवाई झाली तर मराठी भाषिकांवर(Marathi speakers) अशा प्रकारचे अन्याय अत्याचार करण्याचे धाडस परप्रांतीयांना होणार नाही. महाराष्ट्रात आणि विशेषतः मुंबईत उद्योग व्यवसाय करणाऱ्या दुकानदारांनी मराठी भाषेतील तात्या दुकानावर लावणे बंधनकारक असूनही त्या लावल्या जात नाहीत उलट या आदेशाच्या विरुद्ध न्यायालयात आव्हान देण्याचे धाडस या परप्रांतीय दुकानदारांच्याकडून केले जाते तेव्हाच मराठी माणसाच्या हातातून मुंबई निसटून जात असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. आता तर या मुजरा परप्रांतीयांनी मराठी माणसाला मुंबईतून विरार, नालासोपारा, ठाणे रायगड पर्यंत ढकलत नेले आहे.
इसवी सन 1995 मध्ये महाराष्ट्रात शिवसेना भाजप युतीचे सरकार आले तेव्हा मुंबईत मराठी माणसाची टक्केवारी 27 पर्यंत होती. खरे तर एकेकाळी मुंबईतला मराठी टक्का साठ वर होता. काही वर्षात तो 33 टक्क्यांनी कमी झाला. आता तर तो 27% वरून केवळ पंधरा टक्के वर आला आहे. इसवी सन 1955 मध्ये मुंबईत मराठी माणसाची संख्या 60 टक्के होती. 2011च्या जनगणनेनुसार हिंदी भाषकांची संख्या 40 टक्क्याने वाढली. तर मराठी भाषकांची संख्या 2.64 टक्क्यांनी घटली. एकेकाळी दादर, गिरगाव, लालबाग, परळ, वगैरे मध्य मुंबईत मराठी माणूस राहत होता.
राणे, पवार, पाटील, ओक, जोशी, भालेराव, परब, चितळे, केळकर शिंदे, भोसले, कदम, साळोखे, चौगुले, दळवी अशी नावे घराच्या दरवाज्याच्या पाठीवर दिसायची. आता हा मराठी माणूस मुंबईतून बाहेर फेकला गेला आहे आणि त्याबद्दल मराठी भाषिक राज्यकर्त्यांना त्याचे काही वाटत नाही. 1946 सांगली मुंबई येथे संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे स्थापना झाली. तेव्हा या समितीचे अध्यक्ष शंकरराव देव हे होते आणि प्रबोधनकार ठाकरे, आचार्य प्र के अत्रे, कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे, एस एम जोशी, आधी मराठी मंडळी सदस्य होती.
मुंबई मराठी माणसांची आहे आणि राहिली पाहिजे, महाराष्ट्र हा मराठी माणसांचा आहे हे दाखवून दिले पाहिजे यासाठी या मंडळींनी मोठे आंदोलन उभारले होते. या आंदोलनाच्या धगीतून, संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. हे राज्य आणि ही मुंबई मराठी माणसाची झाली. पण आता मुंबईत परप्रांतीयांची संख्या वाढली आहे, मराठी माणसाचा टक्का घसरला आहे. आणि त्याला राज्यकर्ते जबाबदार आहेत असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. परप्रांतीयांच्या लोंढ्याकडे स्थानिक राजकारण्यांनी एक मत पेढी, वोट बँक म्हणून पाहिले. त्याचे हे दृश्य परिणाम दिसत आहेत.
हेही वाचा :
रवींद्र जडेजाच्या पत्रकार परिषदेत राडा…
सर्वसामान्यांना झटका! जीएसटी परिषदेने ‘तो’ निर्णय घेण्याचे टाळले; महागाईचा फटका बसणार
गुगलचा मोठा निर्णय, 10 टक्के कर्मचाऱ्यांना देणार नारळ