स्त्रियांवरील वाढते अत्याचार गरज, कठोर उपाय योजनांची

कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : कोलकाता येथील आर जे वैद्यकीय (medical)महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर तरूणीवर अत्याचार करून तिची झालेली हत्या, तसेच महाराष्ट्रातील बदलापूर येथील आदर्श शाळेत दोन चिमुकल्या मुलींवर करण्यात आलेले अत्याचार तसेच इतरही काही स्त्री अत्याचार घटना बद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुःख आणि चिंता व्यक्त केली आहे.

देशातील कोणत्याही बालीकेवर, तरुणीवर, महिलांवर अत्याचार (medical)झाले तर संबंधितांनी फिर्याद देण्यासाठी पोलीस ठाण्यात जाण्याची गरज नाही तर त्यांना”इ एफ आर आय”दाखल करता येईल. असेही पंतप्रधानांनी समस्त स्त्रियांना आश्वासित केले आहे. त्याचे स्वागतच केले पाहिजे, पण स्त्रीवर अत्याचारच होऊ नयेत, तिला आपण सुरक्षित आहोत असे वाटले पाहिजे असे भयमुक्त वातावरण तयार करण्याचे प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.

बलात्कार, लैंगिक शोषण, अत्याचार अशा घृणास्पद प्रकाराला सामोरे जाणाऱ्या स्त्रियांना ऑनलाइन फिर्याद किंवा ई एफ आर आय दाखल करता येईल. पण त्यासाठी पण त्यासाठी ग्रास रूट वर पोलिसिंग करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना “ई साक्षर”केले गेले पाहिजे. संशयीत आरोपीच्या विरुद्ध पीडित स्त्रीने दाखल केलेल्या खटल्याची सुनावणी “इन कॅमेरा”घेतली जात असली तरी बचाव पक्षाच्या वकिलांकडून फिर्यादी स्त्रीची घेतली जाणारी उलट तपासणी आणि त्यामध्ये विचारले जाणारे प्रश्न हे स्त्रीला लज्जित करणारे असतात. म्हणूनच त्या ऐवजी तिची फिर्याद हाच पुरावा समजला गेला पाहिजे. तिला प्रश्न विचारले जाता कामा नयेत. त्यासाठी केंद्र शासनाने इव्हिडन्स ॲक्ट मध्ये दुरुस्ती केली पाहिजे.

स्त्री अत्याचार विषयक गुन्ह्यांचा तपास महिला अधिकाऱ्यांच्या कडूनच केला गेला पाहिजे, असे खटले चालवण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय असले पाहिजे, तिथे स्त्री न्यायाधीश आणि सरकारी वकील स्त्री असली पाहिजे, न्यायालयीन कर्मचारी ही महिलाच असल्या पाहिजेत, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हे खटले निश्चित मुदतीत निकाली काढले पाहिजेत म्हणजे निकाल दिला गेला पाहिजे.

कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेला आरोपीकडून उच्च न्यायालयात, सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले तर त्याचेही निकाल विना विलंब जाहीर करण्यात आले पाहिजेत. ही सर्व न्यायालयीन प्रक्रिया तीन वर्षात पूर्ण झाली तरच अशा प्रकारचे गुन्हे कमी होतील. त्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्वतंत्र कायदा केला पाहिजे. सध्या नव्या न्याय संहितेनुसार कोणत्याही गुन्ह्याची सुनावणी तीन वर्षाच्या आत झाली पाहिजे असे बंधन घालण्यात आले आहे, तथापि स्त्रीविषयक खटल्याची कनिष्ठ न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय ही प्रक्रिया तीन वर्षाच्या आत पूर्ण झाली पाहिजे असा कायदा केला पाहिजे.

स्त्री अत्याचार विषयक खटल्यामध्ये अनेकदा साक्षीदार हे बचाव (medical)पक्षाला फितूर होतात. काही खटल्यामध्ये तर फिर्यादीच फितूर झाल्याचे समोर आले आहे. अशा फितुरांच्या विरुद्ध तातडीने प्रचलित कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे. साक्षीदारांचे जबाब हे त्यांच्या स्वाक्षरीचे असले पाहिजेत. बऱ्याचदा पोलिसांनी दबाव आणला, म्हणून जबाब दिला, अशी भूमिका साक्षीदार न्यायालयात घेतो. त्याचप्रमाणे जप्तीचे पंचनामे हे पंचाच्या स्वाक्षरीचे असतात. हे पंच न्यायालयात बचाव पक्षाला फितूर होतात. पोलिसांनी कोऱ्या कागदावर स्वाक्षरी घेतली असा पंचाचा युक्तिवाद असतो. त्याबद्दलही कायद्यात बदल किंवा दुरुस्ती अपेक्षित आहे.

शालेय शिक्षणात मूल्यावर आधारित अभ्यासक्रम असला पाहिजे, ग्रामपंचायत पासून ते लोकसभेपर्यंत लोकप्रतिनिधी हे नैतिक दृष्ट्या स्वच्छ असले पाहिजेत, आणि असेच उमेदवार देण्याचा राजकीय पक्षांनी निर्णय घेतला आहे पाहिजे.
गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत असे काही लोकप्रतिनिधी आहेत की त्यांचे वर्तन नैतिक पातळीत बसत नाही. लैंगिक शोषण, लैंगिक अत्याचाराचा आरोप असणारे अनेक लोकप्रतिनिधी आज आहेत. त्यांना तांदळातील खड्याप्रमाणे बाहेर काढून टाकले पाहिजे. अशा काही उपाययोजना केल्या गेल्या तरच स्त्रियांकडे बघण्याचा विकारी दृष्टिकोन दूर होईल.

हेही वाचा:

कोल्हापूरमध्ये सर्वात मोठी दहीहंडी – लाखो रुपयांचे बक्षीस

भाजपची ताकद वाढली; माजी मुख्यमंत्री भाजपमध्ये सामील होणार

सकाळी लवकर उठायचंय ? आळसाला हरवून सकाळची सुरुवात करा उत्साहाने!