कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, मागासवर्ग आयोग, अधिसूचना, हरकतीवरील सुनावणी, आरक्षण(reservation) मर्यादा, ओबीसी संघटनांची भूमिका, त्यांचा होणारा विरोध अशा विविध पातळीवर मराठा आरक्षण विषय हाताळला जातो आहे आणि म्हणूनच तो अधिक गुंतागुंतीचा बनत चालला आहे. या एकूण पार्श्वभूमीवर विधानसभा निवडणुका आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी मराठा समाजाला आरक्षण द्या ही मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी मान्य होण्याची शक्यता दिसत नाही.
सकल मराठा समाजाला आरक्षण(reservation) देण्यात यावे, आणि ते ओबीसी कोट्यातून मिळावे या मागणीसाठी सहाव्यांदा आमरण उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी बुधवारी सायंकाळी आपले उपोषण स्थगित केले. राज्याचे प्रमुख एकनाथ शिंदे हे आहेत मात्र, आरक्षणाच्या लढ्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच लक्ष्य का केले जात आहे? आरक्षणाचा सामाजिक लढा हा राजकीय बनवला जात तर नाही ना? असे काही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होताना दिसतात.
ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला न्यायालयात सुद्धा टिकणारे आरक्षण देऊ असे शासनाच्या वतीने मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी अनेकदा स्पष्ट केले आहे. तथापि आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडता हे टिकाऊ आरक्षण कोणत्या माध्यमातून देणार याचा सुस्पष्ट खुलासा मात्र आज पर्यंत शासनाकडून केला गेलेला नाही.
राज्य शासन आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यात मध्यस्थीचा दुवा असणारे मंत्री गिरीश महाजन यांनी काही दिवसापूर्वीच आरक्षण विषयावर बोलताना राज्य शासनाच्या काही मर्यादा आहेत.
मर्यादेच्या पलीकडे जाऊन सरकारला काही करता येत नाही अशी कबुली दिली आहे. आणि त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी गावात सहाव्यांदा उपोषण सुरू केले होते. नवव्या दिवशी त्यांनी आपले आमरण उपोषण स्थगित करताना विधानसभा निवडणुका आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी मराठा आरक्षण प्रश्नावर सरकारकडून सकारात्मक उत्तर मिळाले पाहिजे असे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले आहे.
सरकारला आम्ही आणखी काही दिवस देतो. त्यासाठी मी माझे उपोषण मागे घेतो अशी भूमिका जाहीर करताना त्यांनी शासनकर्त्यांना इशारा सुद्धा दिला आहे. तुमच्याकडून आरक्षण मिळत नसेल तर आम्ही सत्तेत बसून आरक्षण मिळवू अशी राजकीय भाषा ते बोलू लागले आहेत. आम्ही विधानसभेच्या सर्वच्या सर्व म्हणजे 288 जागा लढवू, जे आम्हाला आरक्षण नाकारतात त्यांना त्यांची जागा विधानसभा निवडणुकीत दाखवू असेही ते म्हणतात. मुळातच केवळ एका मराठा समाजामुळे सत्ता हस्तगत करता येत नाही. फार तर मराठा समाजाचे उपद्रव मूल्य त्यातून त्यांना सिद्ध करता येईल. पण तरीही त्यातून आरक्षण लढ्याचे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मराठा समाजाला यापूर्वी आरक्षण(reservation) देण्याचा प्रयत्न झाला होता मात्र आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन होत असल्याचे कारण पुढे करून न्यायालयाने हे आरक्षण रद्दबातल ठरवले होते. त्यामुळे ओबीसी कोट्यातूनच मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे ही भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतलेली आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची संधी इसवी सन 1984 मध्ये राज्य सरकारला उपलब्ध झाली होती मात्र तेव्हा मुख्यमंत्री असलेल्या शरद पवार यांनी आरक्षणाचा शिल्लक कोटा हा ओबीसी समाजाला देऊन टाकला. तेव्हापासूनच आरक्षणाच्या प्रश्नाची गुंतागुंत वाढत गेलेली आहे. आजपर्यंत निवडणुकांच्या तोंडावरच आरक्षणाचे लढे सुरू झाले होते. तेव्हा सत्ताधाऱ्यांनी तसेच अन्य राजकीय पक्षांनी आश्वासनांची तात्पुरती मलमपट्टी करून हा प्रश्न भिजत ठेवण्यात धन्यता मानली होती.
मराठा समाजाची हातची मते जाऊ नयेत यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्षाने या समाजाला झुलवत ठेवले. विशेष म्हणजे महाराष्ट्राचा राजकीय इतिहास पाहिला तर 20 पेक्षा अधिक मुख्यमंत्री हे मराठा समाजाचे झाले आहेत. 70 टक्के पेक्षा अधिक आमदार ही मराठा समाजाचेच होते आणि आहेत. पण तरीही मराठ्यांचे वर्चस्व असलेल्या शासनकर्त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या संदर्भात ठोस भूमिका घेतलेली दिसत नाही.
मराठा समाजाचा आरक्षण लढा हा अधिकाधिक टोकदार बनत असताना काही राजकारण्यांनी मराठ्यांच्या विरोधात ओबीसी समाजाला उभे केले. मराठा समाज म्हणतो की आम्हाला ओबीसीतून आरक्षण द्या आणि ओबीसी नेते म्हणतात आमच्या आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये अशा कात्रीत सध्याचे शासन करते सापडले आहेत.
महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळल्यानंतर आणि एकनाथ शिंदे यांचे भाजप प्रणित सरकार आल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाज एकत्र आला आहे आणि दिवसेंदिवस तीव्र होत जाणारा लढा त्यांनी उभा केला आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीपासून मात्र मनोज जरांगे पाटील यांचा सामाजिक लढा आता राजकीय बनत चालला आहे.
हेही वाचा:
लिलावाआधी मोठी अपडेट; ऋषभ पंतने RCB टीमशी साधला संपर्क?
‘या’ आठवड्यात मनोरंजनाचा फुल्ल तडका, ओटीटीवर रिलीज होणार ॲक्शन-थ्रिलर चित्रपट
‘महाराष्ट्राने अनेकांचा माज उतरवलाय, हिंमत असेल तर…’: राऊतांचे अमित शाहांना ओपन चॅलेंज