हद्द वाढ झाल्याशिवाय कोणत्याही शहराचा विकास होत नाही. म्हणूनच कोल्हापूर(city park) शहराची हद्द वाढ करण्यात यावी अशी गेल्या 40 वर्षांपूर्वी पासूनची मागणी आहे. तथापि या मागणीला विरोध करणारे काही लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघाचा भूगोल बिघडतो म्हणून त्यांचा हद्द वाढीला विरोध आहे. आता तर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी कोल्हापूर शहराची हद्द वाढ करण्यास आम्ही असमर्थ आहोत असे स्वच्छ शब्दात सांगितल्यामुळे, दाद कुणाकडे मागायची असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
शहराची हद्द वाढ करण्याची मागणी करणार नसाल तर कोल्हापूर(city park) नगरपालिकेचे रूपांतर महापालिकेत केले जाईल अशी अट तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी घातली होती आणि तत्कालीन नगरपालिकेने हद्दवाढी शिवाय आम्हाला महापालिका द्या अशा आशयाचा ठराव करून नगर विकास मंत्रालयास सादर केला होता. त्यानंतर इसवी सन 1972 मध्ये कोल्हापूर नगरपालिकेचे रूपांतर महापालिकेत करण्यात आले. त्यावेळीच हद्द वाढत केल्याशिवाय महापालिका स्वीकारणार नाही अशी ताठर भूमिका घेतली असती तर कदाचित शासनाला कोल्हापूरची हद्द वाढ करावी लागली असती.
महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर, प्रशासकीय राजवट समाप्त झाल्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या महापालिका सभागृहाने कोल्हापूर शहराची हद्द वाढ झाली पाहिजे, अशी रीतसर मागणी शासनाकडे केली. नंतर सर्वपक्षीय हद्द वाढ कृती समिती स्थापन करण्यात आली. तथापि काही लोकप्रतिनिधींनी अर्थात आमदारांनी हद्द वाढीला विरोध केला आणि त्यांच्याच समर्थनातून हद्द वाढ विरोधी कृती समितीची स्थापना करण्यात आली.
गेल्या वर्षी अजित दादा पवार हे कोल्हापूरला आले होते. तेव्हा त्यांनी जाहीर सभेत कोणत्याही शहराची हद्द वाढ झाल्याशिवाय त्या शहराचा विकास होत नाही अशी स्पष्ट भूमिका मांडून कोल्हापूर शहराची हद्द वाढ झाली पाहिजे असे प्रतिपादन केले होते. जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी कोणत्याही परिस्थितीत शहराची हद्द वाढ करणार असे स्पष्टपणे सांगितले होते. पहिल्या टप्प्यात सहा ते सात गावे शहराच्या हद्दीत समाविष्ट केली जातील असेही त्यांनी म्हटले होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हद्द वाढीच्या संदर्भात नवीन प्रस्ताव(city park) पाठवण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले होते. म्हणजे मुख्यमंत्री हे हद्द वाढीच्या संदर्भात सकारात्मक होते. पण आता अचानक उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी, कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ व्हावी असे आम्हाला अर्थात शासनाला वाटते पण लोकप्रतिनिधींचा विरोध असल्याने आम्ही असमर्थ आहोत असे रविवारी कोल्हापुरात मीडियाशी बोलताना सांगितले. लोकप्रतिनिधी हे चार-पाच लाख लोकांच्या मतावर निवडून आलेले असतात. त्यामुळे त्यांच्या विरोधी आम्हाला कोणता निर्णय घेता येत नाही अशी अडचणही त्यांनी सांगितली. आता दस्तूर खुद्द उपमुख्यमंत्री हद्द वाढीला अप्रत्यक्षपणे नकार देत आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न सुटणार कसा अशा प्रतिक्रिया लोकांमधून व्यक्त होत आहेत.
वास्तविक शासनाने एखादी गोष्ट मनावर घेतली तर ती अमलात येऊ शकते. राज्य शासनाने कोल्हापूर शहराच्या हद्द वाढीचा एकतर्फी निर्णय घेतला तर हद्द वाढ होऊ शकते. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी हद्द वाढीला विरोध करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना समजावून सांगितले, तर हद्द वाढ होऊ शकते.
विधानसभेच्या निवडणुका आता तोंडावर आलेल्या आहेत. शहराची हद्द वाढवून घेण्यासाठी निवडणूक ही एक चांगली संधी आहे. कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ करणार नसाल तर आम्ही विधानसभा निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार घालू असा इशारा सर्वपक्षीय कृती समितीने दिला तर, शासन आपली भूमिका बदलू शकते. किंवा ज्यांचा हद्द वाढीला विरोध आहे, त्यांना मतदान करणार नाही अशी भूमिका घेतली तरी शासनाला विचार करावा लागेल. करवीर, कोल्हापूर दक्षिण आणि कोल्हापूर उत्तर या विधानसभा मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधींचा कोल्हापूर शहराच्या हद्द वाढीला उघड उघडपणे विरोध आहे. त्यांच्यावर लोक मताचा दबाव आणला गेला तरच हद्द वाढ होऊ शकते.
हेही वाचा :
सर्वसामान्यांच्या शिक्षण हक्कासाठी प्राथमिक शिक्षकाचां जागे व्हा चा नारा
‘मी जेव्हा जेव्हा संसदेत बोलते तेव्हा पतीला आयकरची नोटीस’; सुप्रिया सुळे टार्गेट
अगरवाल दाम्पत्याच्या जामीन अर्जास विरोध; पोलिसांनी कोर्टाला सादर केली गंभीर माहिती