कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : राज्याचे सरकार स्थिर असेल, कायदा आणि सुव्यवस्था(move) उत्तम असेल, पायाभूत सुविधा चांगल्या असतील तरच परदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर होत असते. राज्याच्या एकूण विकासासाठी सर्वच पातळीवर एक प्रकारचे आश्वासक वातावरण असावे लागते. महाराष्ट्रात अशा प्रकारचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी “महाराष्ट्राचा मणिपूर होईल” हा दिलेला इशारा आश्चर्यकारक आहेच, शिवाय गुंतवणूकदारांच्या पायात साप सोडणारा आहे. महाराष्ट्रात जो जात कलह निर्माण झाला आहे किंवा होतो आहे यावर आधारित त्यांचा हा इशारा दिसतो.
मराठा समाज आणि ओबीसी समाज आज रस्त्यावर(move) उतरला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचा मनिपुर होईल की काय अशी मला चिंता वाटू लागली आहे असे वक्तव्य सामाजिक ऐक्य परिषदेत बोलताना शरद पवार यांनी केले आहे. त्यांची ही चिंता गुंतवणूकदारांच्या पोटात भीतीचा गोळा उठवणारी आहे. महाराष्ट्रातील उद्योगांचे आधीच इतर राज्यात स्थलांतर सुरू झाले आहे, ही तक्रार ही त्यांचीच तसेच महाविकास आघाडीची आहे. आपण जी चिंता व्यक्त करत आहोत त्याचे प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतात याचा त्यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांने विचार केला नाही याचे आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहत नाही. मुळातच मणिपूर आणि महाराष्ट्राच्या संस्कृतीत फरक आहे.
मणिपूरचा प्रश्न धगधगत ठेवण्यात माओवादी म्हणजेच चीनचा अदृश्य हात आहे. तिथला मैतेई विरुद्ध कुकी, नागा असा वांशिक, जातीय संघर्ष आहे. मैतेई समाजाला आणखी काही सवलती हव्या आहेत आणि त्याला कुकी व नागा समाजाचा विरोध आहे. त्यांचा प्रश्न आरक्षणाशी निगडित असला तरी त्याचा संबंध महाराष्ट्रातील जातीय संघर्षाशी जोडणे योग्य ठरणार नाही. महाराष्ट्रात यापूर्वी धार्मिक दंगली झाल्या आहेत, जातीय दंगली झाल्या आहेत पण त्या काही दिवसांनी निवळल्यासुद्धा आहेत. मणिपूर हे राज्य गेल्या अनेक महिन्यापासून अशांत आहे.
मुळातच महाराष्ट्रातील मराठा समाज आरक्षणाचा प्रश्न सामाजिक आहे. तो सत्तेच्या वर्तुळात वावरणाऱ्या नेत्यांनी राजकीय बनवला आहे. मराठा समाज आरक्षण आंदोलनाच्या मागे शरद पवार आहेत आणि ओबीसी समाज आंदोलनाच्यामागे मंत्री छगन भुजबळ आहेत हे उघडपणे बोलले जात आहे. शरद पवारांचे नाव पुढे आल्यावर आता देवेंद्र फडणवीस यांचेही नाव घेतले जाऊ लागले आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील आणि प्राध्यापक लक्ष्मण हाके यांच्या आंदोलनास राजकीय वास येऊ लागला आहे. त्याला ही राजकीय मंडळीच जबाबदार आहेत.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे ही मागणी आजची नाही. गेल्या 40 वर्षापासून ची ही मागणी आहे. या काळात जवळपास पंधरा वर्षे महाराष्ट्रात गैर काँग्रेस सरकार होते पण 25 वर्षे काँग्रेस सरकार होते. त्यातही शरद पवार हे चार वेळा मुख्यमंत्री होते. मंडल आयोग महाराष्ट्राने स्वीकारला तेव्हा विविध जाती जमातींना 32 टक्के आरक्षण होते. 18% शिल्लक होते. तेव्हा मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य होते. पण तसे घडले नाही. ओबीसींना आणखी आरक्षण देऊन आरक्षणाची मर्यादा गाठली. त्यामुळेच हा प्रश्न भिजत ठेवला गेला. मराठा समाजाला कायद्याने आरक्षण देता येत नाही अशी भूमिका पूर्वी शरद पवार यांनी घेतली होती.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आता संवेदनशील बनला आहे. मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष उभा राहिला आहे. महाराष्ट्राचा तणावपूर्ण शांतता आहे. अशावेळी मराठा समाजाचे मनोज डांगे पाटील, त्यांचे सहकारी आणि लक्ष्मण हाके ,बबन तायवाडे वगैरे यांनी एकाच मंचावर येऊन चर्चा करावी असा कधीच मान्य न होणारा प्रस्ताव शरद पवार यांनी ठेवला आहे. तुम्ही एकत्र या, शासनाला उभय मान्य प्रस्ताव द्या मग आम्ही सरकार जो काही निर्णय घेईल त्याला समर्थन देऊ असेही ते सांगतात.
वास्तविक मराठा समाजाच्या विरुद्ध ओबीसी समूह उभा टाकण्यापूर्वी हे शक्य होते. आता आरक्षणाचा प्रश्न अशा वळणावर आला आहे की मराठा समाज हा आरक्षणापासून दूर असेल किंवा वंचित राहील. असेच व्हावे ही राजकारणाची कदाचित इच्छा असावी किंवा आहे. पण तरीही महाराष्ट्राचा मणिपूर होईल असे वाटत नाही कारण महाराष्ट्राची संस्कृती, सामाजिक वातावरण वेगळे आहे.
हेही वाचा :
मुसळधार पावसात हलकी-फुलकी भूक लागली? मग झटपट बनवा पालक- पनीर कटलेट
डॉन दाऊद इब्राहिमच्या प्रेमात मंदाकिनी, दोघांचा ‘तो’ फोटो समोर येताच…
महाराष्ट्राला हादरवून सोडणाऱ्या यशश्री शिंदे हत्या प्रकरणात मोठी अपडेट: आरोपींच्या अटकेनंतर नवा तपास