कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : माझा राजकारणाशी काळी मात्र संबंध नाही. मी राजकारणी (politics)नाही. राजकारण हा आमचा प्रांत नाही. असे सातत्याने सांगणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांची गेल्या महिन्याभरातलीभाषणे ऐकली किंवा वाचली तर त्यांची वाटचाल राजकारणाकडे सुरू असल्याचे लक्षात येईल. त्यांच्यातील समाजकारणी बाजूला होऊन राजकारणी दिसू लागला आहे. छगन भुजबळ यांच्यानंतर त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना टीकेच्या ऐरणीवर घेतले आहे.
मराठा आरक्षणाचे मारेकरी हा फडणवीस(politics)यांच्यावरचा त्यांनी केलेला आरोप हा राजकीय आहे किंवा राजकारणाचा भाग आहे. मराठा समाजाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच आरक्षण देऊ शकतात असे सांगून या संवेदनशील प्रश्नाचा चेंडू शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र शासनाच्या कोर्टात टाकला आहे मात्र त्याबद्दल मनोज जरांगे पाटील यांनी साधी प्रतिक्रिया सुद्धा दिलेली नाही.
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळाले पाहिजे की मनोज जडांगे पाटील यांची भूमिका आहे तर इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे. ओबीसीतून आरक्षण देण्यास शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांचेही समर्थन नाही. पण त्यांच्यावर जरांगे पाटील काही बोलत नाहीत. अगदी सुरुवातीला त्यांनी नारायण राणे, नितेश राणे यांना अंगार घेतले, त्यानंतर छगन भुजबळ यांना ऐरणीवर घेतले, आणि आता देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांनी टार्गेट केले आहे.
मराठ्यांना मिळणारे आरक्षण देवेंद्र फडणवीस यांनी रोखले असा थेट आरोप मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे. मराठ्यांना आरक्षण मिळता कामा नये असा दबाव मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टाकला आहे किंवा त्यात अडथळे आणले आहेत असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले तर त्याच क्षणी मी माझ्या पदाचा राजीनामा देऊन राजकारणातून संन्यास घेईन असे फडणवीस यांनी स्पष्ट करून जरांगे पाटलांचा आरोप फेटाळून लावला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही खुलासा केला आहे पण जरांगे पाटील हे आपल्या म्हणण्यावर ठाम आहेत. पण त्यांनी फडणवीस यांच्यावर आरोप करताना किमान पातळीवरचा पुरावा देणे आवश्यक आहे आणि होते.
शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना क्रमांक एकचे राजकीय शत्रू म्हणून वारंवार स्पष्ट केले आहे. आता या तिघांची भाषा जरांगे पाटील हे बोलू लागले आहेत. हा राजकीय योगायोग आहे असे म्हणता येणार नाही आणि म्हणूनच जरांगे पाटील यांच्या मागे राजकिय सूत्र आहे असा संशय घेण्यास वाव आहे.
आम्ही म्हणतोय त्याप्रमाणे ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, सगे सोयरे यांना कुणबी म्हणून दाखले द्यावेत या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या जरांगे पाटील यांनी लोकसभा निवडणुकीत पाडापाडीचे राजकारण करणार असे जाहीर करून महाविकास आघाडीला यश मिळवून देण्यास हातभार लावला होता. तेव्हा त्यांना घाबरून छगन भुजबळ यांनीही इच्छा असूनही लोकसभेच्या आखाड्यातून पळ काढला होता. आताही ते पराभवाच्या भीतीने सुरक्षित मतदारसंघाच्या शोधात आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत(politics) सकाळ मराठा समाजाच्या वतीने उमेदवार उभे करणार असा इशारा त्यांनी दिला होता. प्रत्यक्षात एकही उमेदवार त्यांनी दिला नाही. आता आगामी विधानसभा निवडणुकीत सर्वच्या सर्व म्हणजे 288 जागा लढवणार असे त्यांनी जाहीर केले आहे. याशिवाय 113 विधानसभा मतदारसंघातील विद्यमान आमदारांना ते निवडणूक रिंगणात असतील तर त्यांचा पाडाव करणार असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल यावर आता माझा विश्वास राहिलेला नाही असे निराशा जनक वक्तव्य करणाऱ्या जरांगे पाटील यांना निवडणुका लढवून आरक्षण मिळणार आहे असे वाटते आहे काय? प्रस्थापित लोकप्रतिनिधींना घरचा रस्ता दाखवणार, असा निर्धार करणाऱ्या जरांगे पाटील यांना प्रस्थापितांच्या ठिकाणी दुसरे कोणी निवडून आले तर ते आरक्षण मिळवून देणार आहेत काय? म्हणजे विद्यमान सरकार आरक्षण देणार नाही, विद्यमान प्रस्थापित लोकप्रतिनिधींकडून आरक्षण मिळण्याच्या संदर्भात काही घडणार नाही, अशी मानसिकता असलेल्या जरांगे पाटील यांना निवडणुकीच्या राजकारणातून हाती काही लागणार आहे असे दिसत नाही.
पण तरीही विधानसभेच्या सर्वच्या सर्व जागा लढवण्यावर ते ठाम आहेत. त्यातून त्यांना मराठा समाजाचे उपद्रव मूल्य किती आहे हे सिद्ध करावयाचे आहे. त्याचा फटका कुणाला बसेल आणि कुणाला बसणार नाही किंवा कुणाला त्याचा फायदा होईल हे लगेच सांगता येणार नाही, पण एकूणच मनोज जरांगे पाटील हे आता राजकारणात उतरलेले आहेत.
किंवा त्यांची राजकारणाकडे वाटचाल सुरू आहे असे म्हणता येईल.
हेही वाचा :
महत्वाची बातमी! आज ‘या’ जिल्ह्यांत आज पाऊस धुमाकूळ घालणार
५ रूपये नाही… शौचालय चालक संतापला; बेदम मारहाण करत प्रवाशावर फेकलं अॅसिड
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुक २६ नोव्हेंबरपूर्वी ; निवडणूक आयोगाचा स्पष्ट निर्णय