कोल्हापूर : राज्यात सर्वाधिक प्रतिटन ऊसाला भाव देत असल्याने(minister) ‘लय भारी’ अशी ओळख असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल तालुक्यातील बिद्री सहकारी साखर कारखान्यावर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून झाडाझडती करण्यात आल्यानंतर कोल्हापूरमध्ये राजकीय खळबळ उडाली आहे. या कारवाईला राजकीय रंग असल्याचे सुद्धा बोलले जात आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर कोल्हापूरचे पालकमंत्री तथा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री(minister) हसन मुश्रीफ यांनी या कारवाईवरून उत्पादन शुल्क विभागाच्या मंत्र्यांनाच खडे बोल सुनावले आहेत. मुश्रीफ यांनी झालेल्या कारवाईचा जाहीर निषेध केला. या कारवाईने केपींनाच फायदा होईल असेही मत व्यक्त केले. केपी पाटील गेल्या काही दिवसांपासून अजित पवार गटाला रामराम करून महाविकास आघाडीत सामील होण्याची चर्चा आहे.
मुश्रीफ यांनी सांगितले की माजी आमदार के. पी. पाटील चेअरमन असणाऱ्या साखर कारखान्याची कारवाई झाली त्याचा मी निषेध करतो. महाविकास आघाडीकडे के पी पाटील जात आहेत म्हणून त्यांच्या घरावर छापा टाकण्यात आला, पण हा 65 हजार सभासदांच्या मालकीच्या कारखान्यावर कारवाई करणे हे मला आवडलेलं नाही. बिद्री साखर कारखाना हा 65 हजार सभासदांच्या मालकीचा असल्याचे हसन मुश्रीफ म्हणाले. त्यामुळे अशा प्रकारचे राजकारण करून कोणी यशस्वी होणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
की पी यांनी घाई केल्याने यामध्ये चुकलेच असल्याची ते म्हणाले. एखाद्याला रोखायचं असेल तर त्याची पाठ टेकवणे हाच उपाय राहतो, असेही त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे कारवाईचा के पी पाटलांना जास्त फायदा मिळेल असं मला वाटतं असंही मोठे वक्तव्य यांनी केले. त्यामुळे कारखाना हा सभासदांचा आणि सहकारी साखर कारखाना आहे, असे असताना अशाप्रकारे वागणूक बरी नाही. त्यामुळे बिद्री साखर कारखाना कारवाईच्या प्रश्न मी संबंधित मंत्र्यांशी बोलणार असून कारवाई करायची असेल तर व्यक्तिगत करा पण कारखान्यावर कारवाई करू नका असं सांगणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुश्रीफ यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः सांगितले आहे की भूमी संपादन थांबवलं आहे. शेतकऱ्याचा विरोध डावलून भूमी संपादन होणार नाही हे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प लवकरात लवकर रद्द व्हावा यासाठी प्रयत्नशिल राहू, असे मुश्रीफयांनी सांगितले.
हेही वाचा :
उद्या कोल्हापूर बंदची हाक; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना कोल्हापूर दौऱ्यावेळी काळे झेंडे दाखवणार
क्वांट म्यूच्यूअल फंडावर सेबीची मोठी कारवाई, फ्रन्ट रनिंगचा संशय; तपास होणार!
केजरीवालांना ‘सुप्रीम झटका; दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत मुक्काम तुरूंगातच