कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : मराठा समाज विरुद्ध ओबीसी संघटना यांच्यात आरक्षण(reservation) प्रश्नावरून संघर्ष निर्माण होऊन तो अधिकच तीव्र बनलेला आहे. या प्रश्नावर समाधानकारक पर्यायाच्या शोधात महायुतीचे सरकार आहे. आता सरकारची आणखी अडचण वाढवणारा नवा संघर्ष पुढे येतो आहे. धनगर समाजाला अनुसूचित जातीमध्ये आणले जाऊ नये किंवा त्यांची मागणी मान्य करू नये यासाठी आदिवासी समाज रस्त्यावर उतरला आहे.
विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका तोंडावर आल्या असतानाच आता नवाच जातकलह पुढे आल्याने सरकारची कसोटी लागणार आहे. ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आदिवासी समाजाने पारंपारिक वेशभूषा मध्ये आणि पारंपारिक वाद्यांसह सोमवारी मोर्चा काढला होता. धनगर समाजाला एसटीमध्ये आरक्षण द्याल तर याच राखा असा इशारा या मोर्चाने(road) तसेच आदिवासी आमदारांनी महायुती सरकारला दिला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले सहावे आमरण उपोषण स्थगित करताना”विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, आचारसंहिता लागण्याच्या आधी, मराठा समाजाला आरक्षण(reservation) द्या.”अशी मागणी केली आहे. पुन्हा सत्ता हवी असेल तर मराठा समाजाला न्याय द्यावाच लागेल. न्याय दिला नाही तर तुमची सत्ता उलथून टाकण्या इतकी मराठा समाजामध्ये ताकद आहे असेही मनोज जरांगे पाटील यांनी महायुती सरकारला विशेषता देवेंद्र फडणवीस यांना सुनावले आहे. विधानसभा निवडणुकीमध्ये मराठा समाज हा महायुतीसाठी अडचणीचा ठरू शकतो म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा दुसरा आणि तिसरा अहवाल स्वीकारला आहे. मराठा समाज आरक्षण प्रश्नावर समाधानकारक पर्याय शोधण्याच्या प्रयत्नात हे सरकार आहे असे दिसते.
तथापि मराठा समाजाला आरक्षण मिळता कामा नये. त्यांना देण्यात आलेले कुणबी दाखले रद्द करण्यात यावेत. मराठा समाज हा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास नाही. त्यामुळे त्यांना आरक्षण देता येणार नाही अशी भूमिका छगन भुजबळ, बबन तायवाडे, प्रा लक्ष्मण हाके वगैरे मंडळींनी घेतली आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारला कसोटी ला सामोरे जावे लागणार आहे.
मराठा समाज आणि ओबीसी संघटना सध्या शांत आहेत. विधानसभा निवडणुकीचा विचार केला तर ही वादळापूर्वीची शांतता असू शकते. मराठा विरुद्ध ओबीसी हा जुनाच जात कलह अजूनही संपुष्टात आलेला नसताना आता आदिवासी समाज धनगर समाजाच्या विरुद्ध रस्त्यावर येऊन आक्रमक झालेला आहे.
धनगर समाज हा सध्या ओबीसी मध्ये आहे. आम्हाला अनुसूचित जाती म्हणून आरक्षण(reservation) द्या अशी या समाजाने मागणी केली आहे आणि हा समाज सुद्धा रस्त्यावर उतरला आहे. भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून त्यामुळे अनुसूचित जाती मध्ये असलेला आदिवासी समाज संतप्त झालेला दिसतो. धनगर समाजाला एसटी म्हणून आरक्षण दिले गेले तर आपण अडचणीत येऊ अशी भीती या समाजाला वाटते आहे.
आदिवासी समाजाचे विद्यमान आमदार तसेच विधानसभेचे माजी उपसभापती नरहरी झिरवळ यांनी अन्य आदिवासी आमदारांना सोबत घेऊन महायुती सरकारला अल्टीमेटम दिला आहे. धनगर समाजाला एसटीमध्ये आणू नका. त्यांचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करू नका . तसा प्रयत्न जरी केला तरी आम्ही सरकारला सत्तेवरून खाली खेचू असा इशारा त्यांनी दिलेला आहे. विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील सामाजिक वातावरण प्रदूषित व्हावे, जातकलह आणखी टोकदार बनवा यासाठी कोणीतरी पडद्याआड राहून प्रयत्न करत असल्याचा संशय येतो आहे.
सामाजिक वातावरण प्रदूषित झाले तर महायुती सरकारला तोंडावर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीत फटका बसावा अशी पडद्यामागे राहून रणनीती आखली जात आहे की काय असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. धनगर समाजाला एसटी म्हणून आरक्षण मिळाले पाहिजे ही अनेक वर्षांपूर्वीपासूनची त्यांची मागणी आहे. धनगर आणि धनगड या दोन शब्दांमुळे हा प्रश्न जगातील बनलेला आहे. धनगड म्हणून जे कोणी आहेत त्यांना अनुसूचित जातीमध्ये आरक्षण मिळालेले आहे मात्र धनगर हे धनगड नाहीत म्हणून त्यांना एसटी आरक्षण देता येत नाही अशा तांत्रिक अडचणी उपस्थित केल्या जात आहेत.
हेही वाचा:
निवडणुकीपूर्वी भाजपला मोठा धक्का; बडा नेता देणार सोडचिठ्ठी
जिल्ह्यात रात्रीचे फिरतात संशयित ड्रोन? नागरिकांमध्ये पसरली दहशद
विधानसभेच्या तोंडावर ‘स्वराज्या’ची नांदी; छत्रपती संभाजीराजे यांनी दिली आनंदवार्ता…!