कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : आधी जनसंघाच्या आणि आत्ताच्या भाजपाच्या अजेंड्यावर असलेला समान नागरी(civil) कायदा आता नजीकच्या काळात देशभर लागू होईल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्याबद्दल स्पष्ट भूमिका संसदेत मांडली आहे. संपूर्ण देशाला एकाच सूत्रात बांधायचं असेल तर समान नागरी कायद्यांना पर्याय नाही. तसे झाले तर मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा आपोआप खारीज होणार आहे.
देशभर सर्वच धर्मियांसाठी एकच कायदा करण्यास भारतीय संविधानाने कुठेही आणि कोणत्याही प्रकारची आडकाठी आणलेली नाही उलट समान नागरी कायदा आणण्याचे प्रत्येक राज्याला संविधानाने अधिकार प्रदान केले आहेत. आता राज्यांच्या ऐवजी केंद्र शासनच समान (civil)नागरी कायदा देशभर लागू करणार आहे. त्यामुळेच समान नागरी कायद्याला विरोध करणारे संविधानाचा अनादर करणारे समजले जातील आणि म्हणूनच काँग्रेसची एक प्रकारची गोची होणार आहे.
हिंदू, शीख, बौद्ध आणि जैन यांच्यासाठी करण्यात आलेले कायदे हे हिंदू कोड या नावाने आणले आहेत म्हणून ते हिंदू धर्माचा आधारे घेऊन केलेले आहेत असे म्हणता येणार नाही आणि म्हणूनच इस्लाम धर्मावर आधारित मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा रद्द करणे आवश्यक आहे असा मतप्रवाह हा देश प्रजासत्ताक झाल्यापासूनचा आहे. भारतीय राज्यघटनेने समान नागरी कायदा आणण्याला विरोध दर्शविलेला नाही. समान नागरी कायदा आणण्याचे अधिकार कायदेमंडळाला असल्याचे संविधानाने स्पष्ट केले आहे. तथापि समान नागरी कायद्याची मागणी करणाऱ्यांना प्रत्येकाने ठरवले गेले आणि त्यात काँग्रेस आणि समाजवादी आघाडीवर होते आणि आहेत.
अयोध्येत राम मंदिराचे निर्माण व्हावे, काश्मीरचे 370 कलम रद्द करण्यात यावे, आणि देशभर समान नागरी कायदा लागू करण्यात यावा या प्रमुख तीन मागण्या स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून केल्या जात आहेत. या मागण्या पूर्वीचा जनसंघ आणि आत्ताचा भारतीय जनता पक्ष तसेच हिंदू महासभा, हिंदू एकता आंदोलन अशा अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांनी आणि राजकीय पक्षांनी सातत्याने अजेंड्यावर घेतल्याने या सर्व मंडळींना तथाकथित पुरोगामी प्रतिगामी ठरवले होते आणि आहे.
भारतीय जनता पक्षाची देशात सत्ता आल्यानंतर गेल्या आठ दहा वर्षात अयोध्येचा प्रश्न मार्गी लागला आहे, अयोध्या मंदिर निर्माण झाले आहे, काश्मीरचे 370 कलम हटवण्यात आले आहे, आणि आता समान नागरी कायद्याची मागणी प्रलंबित राहिली आहे आणि आता ती पूर्ण केली जाणार आहे. नरेंद्र मोदी हे दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले तेव्हा समान नागरी कायद्यावर बोलले जाऊ लागले. मोदी यांच्या दुसऱ्या कारकीर्दीच्या उत्तरार्धाच्या शेवटी समान नागरी कायदा आम्ही आणू असे सांगितले गेले. आता मोदी यांची सत्ता या देशात तिसऱ्यांदा प्रस्थापित झाली आहे आणि आता समान नागरी कायदा हा प्रमुख विषय अजेंड्यावर घेण्यात आलेला आहे. संविधान विषयावर संसदेत चर्चा सुरू होती. विरोधकांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आता आम्ही देशभर समान नागरी आणत आहोत हे स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे.
समान नागरी कायद्याला पूर्वीपासूनच काँग्रेसचा प्रखर विरोध राहिलेला आहे. या देशातील सिव्हिल कोड नको असेल आणि फक्त मुस्लिम व्यक्तिगत कायदाच हवा असेल तर मग शरीयत कायदा आणला तर चालेल का असा सवाल वेळोवेळी उपस्थित केला गेला पण त्याला समाधानकारक असे उत्तर देता आलेले नाही. इस्लामिक राष्ट्रात शर्यत कायद्याअंतर्गत कोणत्या शिक्षा आहेत हे भारतीय मुस्लिमांना माहित आहेत. म्हणून तो कायदा आम्हास नको, पण मुस्लिमांच्यासाठी व्यक्तिगत कायदा मात्र हवा अशी विरोधाभासाची भूमिका यासंदर्भात यापूर्वी आणि आताही घेतली जात आहे.
जगातील कोणत्याही देशात धर्मनिहाय कायदे नाहीत. अपवाद फक्त भारताचा आहे. इथे मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा अस्तित्वात आहे. आणि तो रद्द करता कामा नये अशी भूमिका मुस्लिम संघटनांनी तसेच काँग्रेसनेही घेतलेली आहे.
समान नागरी कायदा हा काही संविधानात दुरुस्ती करून आणला जात नाही कारण अशा प्रकारचा कायदा लागू करण्यात संविधानाची कोणतीही अडचण नाही. त्यामुळे केंद्रातील मोदी सरकार हे या देशातील मुस्लिम धर्मियांवर समान नागरी कायदा लादत आहे असे कोणालाही म्हणता येणार नाही. एकाच देशात दोन कायदे कशासाठी हा सातत्याने उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला केंद्र शासनाकडून सकारात्मक उत्तर दिले जात आहे.
समान नागरी कायदा हा मुस्लिमांच्या विरुद्ध आहे असे म्हणायला आणि मानायला कोणताही आधार नाही. मात्र मुस्लिम धर्मियांना भडकावून, त्यांनी रस्त्यावर उतरावे यासाठी काही संघटनांच्या कडून आणि काही राजकीय पक्षांच्या कडून प्रयत्न केले जातील.
पण त्याचा काही उपयोग होईल असे सध्या तरी दिसत नाही. कारण काश्मीरचे 370 वे कलम हटवले तेव्हा देशभरातील मुस्लिमांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले नाही, केंद्र शासनाने तिहेरी तलाक पद्धत खालसा केली तेव्हाही मुस्लिमांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन वगैरे केलेले नाही. त्यामुळे समान नागरी कायदा आणला गेला तर त्यालाही मुस्लिम धर्मीय विरोध करणार नाहीत. कारण हा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधी नाही. मुळात एकाच सूत्रात देशाला बांधण्याचा हा प्रागतिक प्रयत्न आहे.
हेही वाचा :
समोर मोठी बोट दिसत असतानाही स्पीड बोट कशी धडकली?
कांद्याच्या दरात तब्बल 2000 रुपयांची घसरण, बळीराजाला बसतोय फटका