कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : निवडणुकीच्या तोंडावर कोणत्याही राजकीय पक्षांने सर्वसामान्य मतदारांना थेट लाभ देणाऱ्या योजनांची आश्वासने देऊ नयेत असे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एका याचिकेच्या सुनावणीच्या दरम्यान व्यक्त केले आहे. तर राज्य शासनाने किंवा केंद्र शासनाने सर्वसामान्य मतदारांना थेट लाभाची किंवा तत्सम लाभांची आश्वासने(schemes) देऊ नयेत यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला निर्देश दिले पाहिजेत, केंद्रीय निवडणूक आयोग तसेच स्पष्ट निर्देश देऊ शकत नाही अशी हतबलता आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात व्यक्त केली आहे.
थेट लाभ देणाऱ्या योजना मतदारांच्यासाठी जाहीर करायच्या आणि सत्ता मिळवायची असे यापूर्वी काही ठिकाणी घडलेले आहे. महाराष्ट्र सुद्धा त्याला अपवाद नाही. अशा योजना निवडणुकीच्या पूर्वी जाहीर केल्या जाऊ नयेत या संदर्भातील एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात कोणीतरी दाखल केली होती.
तथापि सरकारला सर्वोच्च न्यायालय तसेच स्पष्ट आदेश देऊ शकत नाही, अशा योजना निवडणुकीच्या तोंडावर दिल्या जाऊ नयेत. लाडकी बहीण, मोफत शिधा, आनंदाचा शिधा अशा प्रकारच्या थेट लाभांच्या योजनांमुळे लोक आळशी बनत चालले आहेत. सरकारने त्यावर विचार केला पाहिजे असे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने व्यक्त केले आहे.
मध्य प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी, भारतीय जनता पक्षाने तेथे लाडकी बहीण योजना जाहीर केली होती. तेथील सत्ता हस्तगत केल्यानंतर महाराष्ट्रातही विधानसभा निवडणुकीच्या आधी काही महिने “मुख्यमंत्री लाडकी बहीण”ही योजना कार्यान्वित करून महाराष्ट्राची सत्ता महायुतीने काबीज केली होती.
तीर्थ दर्शन योजना, आनंदाचा शिधा, लाडकी बहीण अशा काही योजनांमुळे विशेषतः लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर भलताच ताण पडला होता. शासकीय विकास कामाच्या कंत्राटदारांना त्यांची बिले द्यायला शासनाकडे पैसा नाही. त्यामुळे या कंत्राटदारांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली होती. यासह काही विकास कामांनाही निधी मिळत नव्हता. त्यामुळे थेट लाभांच्या योजनांना कात्री लावण्याच्या हालचाली सुरू झालेल्या आहेत.
विशेषतः लाडकी बहीण योजनेतील(schemes) निकष बदलून ते कडक केले आहेत. लाडक्या बहिणींची पडताळणी सुरू होताच लक्षावधी बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत, ठरवल्या जात आहेत. या योजनेतील बहिणींची संख्या 50 टक्क्यावर आणण्याचा प्रयत्न सरकारचा दिसतो आहे. आता जे निकष लावले जात आहेत तेच निकष ही योजना सुरू करताना लावले गेले पाहिजे होते.
एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी जेष्ठ नागरिकांच्या साठी तीर्थयात्रा योजना जाहीर केली होती. आता या योजनेसाठी सरकारकडे पैसे नाहीत म्हणून ही योजना सध्या तरी स्थगित ठेवण्यात आली आहे. याशिवाय आनंदाचा शिधा ही योजना बंद करण्याचा सरकारने जवळजवळ निर्णय घेतला आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गरिबांसाठी”शिवभोजन थाळी”अवघ्या दहा रुपयात सुरू केली होती. या योजनेवरही कुऱ्हाड चालवण्याचा विचार सध्याच्या सरकारचा दिसतो आहे.
लाडकी बहिणी योजना(schemes) बंद केली तर राज्यातील महिलाची नाराजी ओढवून घ्यायची नामुष्की सरकारवर येईल. आणि योजना पुढे चालू करायची असेल त्यात तिजोरीत पैसा नाही. धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतय अशी गत शासनाची झाली आहे.
लाडकी बहिण योजना पुढे चालू ठेवण्यासाठी राज्य शासनाला पैसा हवा आहे आणि त्यासाठी शासनाकडून उत्पन्नाचे स्रोत शोधले जात आहेत. राज्य शासनाला सर्वाधिक महसूल उत्पादन शुल्क विभागाकडून विशेषत दारू विक्रीतून मिळतो. सध्या दरवर्षी सुमारे 40 हजार कोटी रुपये दारू विक्रीतून बार आणि परमिट रूमच्या माध्यमातून शासनाच्या तिजोरीत जमा होतात.
हा महसूल वाढवण्यासाठी दारू वरील विक्रीकर वाढवण्याचा बियर बार आणि परमिट रूम यांचे परवाना शुल्क वाढवण्याचा विचार शासनाकडून सध्या गांभीर्याने चालू आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात दारू महाग होणार आहे. त्याचेही प्रतिकूल परिणाम नजीकच्या काळात दिसून येतील. निवडणुका जिंकण्यासाठी थेट लाभाच्या योजना (schemes) जाहीर करणे किती अडचणीचे होते हे आता सरकारला समजू लागले आहे. तथापि लाडकी बहीण या योजनेपासून सरकारला तूर्तास तरी पळ काढता येणार नाही.
हेही वाचा :
विराटला डावललं! रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुला मिळाला युवा कर्णधार!
राजन साळवींच्या प्रवेशाने नाराजी; शिंदे पदाधिकारी राजीनामा देण्याच्या तयारीत
सिंगल होणार मिंगल! 14 फेब्रुवारीचा दिवस ‘या’ 5 राशींसाठी ठरणार प्रेमाचा