घराची नोंदणी करण्यासाठी सरकारी कार्यालयांचे हेलपाटे मारून तुम्ही पण वैतागला का? तर मग ही बातमी(news) तुमच्यासाठी आहे. घर खरेदी करणं ही बाब जितकी आनंददायी आहे, तितकंच घराची नोंदणी करण्याचं काम कंटाळवाणं वाटत. घराची नोंदणी करण्यासाठी उपनिबंधक कार्यालयामध्ये किंवा तहसील कार्यालयात चकरा माराव्या लागतात.
अनेकदा तासनतास या रागांमध्ये ताटकळत बसावं लागत. सरकारी कार्यालयाचे हेलपाटे मारून सर्वजणच वैतागतात. तर अनेक ठिकाणी आपलं काम करण्यासाठी मधल्या दलालांना पैसे देखील द्यावे लागतात, परंतु आता या सगळ्या प्रकाराला पूर्णविराम बसणार आहे.
घरांच्या नोंदणीसंदर्भात राज्य सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतलाय. त्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे(news). चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलंय की, ‘एक राज्य एक नोंदणी’ म्हणजे तुम्ही नागपुरात घर घेतलं असेल तर पुण्यातून देखील नोंदणी करु शकता. आधारकार्ड इन्कम टॅक्ससंदर्भात फेसलेस नोंदणी, अशी 1 मे पासून सुरुवात करतोय.
राज्यात कुठेही बसून कोणत्याही जिल्ह्यातील घरांची नोंदणी करता येणार आहे. विशेष म्हणजे ही सगळी प्रक्रिया ऑनलाइन आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबतची माहिती जाहीर केली आहे. महायुती सरकार राज्यामध्ये 1 मे पासून ‘एक राज्य एक नोंदणी’ पद्धत सुरू करणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलंय.
घर खरेदी विक्री करताना नोंदणी करण्यासाठी सरकारी कार्यालयामध्ये जावं लागतं. या कामात दलालांचा देखील अडथळा असतो. यावर उपाय म्हणून महसूल खात्याच्या मुद्रांक निरिक्षकांनी अन् महानिरिक्षकांनी एक चांगला उपक्रम पुढे आणलाय. आपलं सरकार एक राज्य एक नोंदणी अशी पद्धत सुरू करत आहे. याअंतर्गत आता राज्यातील कोणतीही नोंदणी, मुद्रांक नोंदणी घरबसल्या करता येणार आहे.
तुम्ही खरेदी केलेल्या घराची कुठेही बसून नोंदणी करता येणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया फेसलेस असून आधार कार्ड अन् दस्तऐवजांच्या मदतीने ही नोंदणी करता येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिजीटल महाराष्ट्राचा संकल्प केलाय. महायुती सरकार त्यावर काम करतंय. अशी नोंदणी प्रक्रिया प्रायोगिक तत्वावर मुंबई आणि उपनगरांमध्ये सुरू करण्यात आली होती, ती आता संपूर्ण राज्यभर सुरू होतेय.
हेही वाचा :
“कराड” प्रवृत्ती कडून “व्यवस्थे” चीही हत्या!
“उर्फीचे व्हिडीओ पाहून माझा मुलगा म्हणाला…”; चित्रा वाघ पहिल्यांदाच बोलल्या
चहावाल्याचा धक्कादायक निर्णय! सुसाईड नोट थेट आमदाराच्या कार्यालयात