पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने (family court) अलीकडेच एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटले आहे की, विवाहित जोडप्यांच्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपमुळे त्यांच्या पालकांच्या सन्मानाला धक्का बसतो आणि त्यांच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते.
न्यायालयाची भूमिका:
- अनुच्छेद 21 चे संरक्षण: न्यायमूर्ती संदीप मौदगिल यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. पळून जाणारी जोडपी केवळ त्यांच्या कुटुंबाचे नाव खराब करत नाहीत तर पालकांच्या हक्कांचेही उल्लंघन करतात.
- पोलीस संरक्षण नाकारले: न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, भारतीय समाजातील नैतिक मूल्ये आणि प्रथांनुसार, अशा जोडप्यांना पोलिस संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही कारण ते “अवैध संबंधांना” समर्थन देण्यासारखे होईल.
निर्णयाचे परिणाम:
- वैयक्तिक स्वातंत्र्य विरुद्ध सामाजिक मूल्ये: हा निर्णय वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि पारंपारिक सामाजिक मूल्यांमधील संघर्ष पुन्हा एकदा अधोरेखित करतो. काहींच्या मते हा निर्णय वैयक्तिक निवडींवर बंधने आणतो, तर इतरांच्या मते तो सामाजिक सुसंवाद राखण्यासाठी आवश्यक आहे.
- कौटुंबिक संबंधांवर परिणाम: या निर्णयामुळे अशा जोडप्यांना त्यांच्या कुटुंबियांशी (family court) असलेल्या संबंधांवर पुन्हा विचार करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते आणि त्यांना सामाजिक बहिष्काराचा सामना करावा लागू शकतो.
- कायदेशीर आव्हाने: या निर्णयाला कायदेशीर आव्हाने देखील मिळू शकतात, कारण काही कायदेतज्ज्ञांचा असा युक्तिवाद आहे की तो वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करतो.
पुढे काय?
हा निर्णय वैयक्तिक स्वातंत्र्य, कौटुंबिक (family court) मूल्ये आणि कायदेशीर हक्कांच्या जटिल छेदनबिंदूवर प्रकाश टाकतो. यामुळे भविष्यात होणाऱ्या चर्चांना आणि या मुद्द्यांवर पुढील कायदेशीर कामकाजासाठी एक महत्त्वपूर्ण संदर्भबिंदू म्हणून काम करण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा :
पंढरपूर आषाढी यात्रा यशस्वी: विठ्ठल मंदिरातील दानपेटीत जमा झाला कोट्यवधींचा निधी
राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर जयंत पाटील यांनी उपस्थित केले प्रश्न
इचलकरंजीतील पूरग्रस्तांचा जलसमाधी इशारा, हिप्परगी आणि आलमट्टी धरण विसर्ग वाढविण्याची मागणी