कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अनेक कल्याणकारी योजना(plans) सर्वसामान्य जनतेसाठी अतिशय महत्त्वाच्या आणि चांगल्या असतात. त्याचा लाभ घेण्यासाठी मात्र शासनमान्य कागदपत्रे संकलित करताना अनेक अडचणी येत असतात. पुरेशी कागदपत्रे नसतील तर योजनेचे लाभ मिळत नाहीत.
उदाहरणच द्यायचे असेल तर आयुष्यमान भारत जन आरोग्य योजनेचे देता येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वसामान्य परिस्थितीमधील रुग्णांना चांगले उपचार मोफत मिळावेत यासाठी आयुष्मान भारत ही महत्त्वकांक्षी योजना आणली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रुग्णांना अक्षरशः नाकी नव येतात.
आयुष्मान भारत योजनेत(plans) नाव समाविष्ट होण्यासाठी संबंधितांची शिधापत्रिका ही अपडेट असली पाहिजे. पत्रिकेवर 12 अंक असले पाहिजेत. (जुन्या शिधापत्रिकेला बारा अंक नाहीत). त्यामुळे शिधापत्रिका नव्याने मिळवण्यासाठी रीतसर प्रस्ताव सादर करावा लागतो. शिधापत्रिका वितरण कार्यालयात पुरेशा प्रमाणात कर्मचारी नसल्यामुळे, बारा अंक असलेली शिधापत्रिका तात्काळ मिळत नाही. आमच्याकडे कर्मचारी कमी आहेत आणि प्रस्ताव लाखाच्या पटीत आहेत. सर्व प्रस्ताव मंजूर करायला कितीतरी महिने लागतील असे कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांच्या कडून सांगितले जाते.
महाराष्ट्रात नव्या शिधापत्रिका मागणीचे प्रस्ताव कल्पना करता येत नाहीत इतक्या प्रचंड संख्येने आहेत आणि ते प्रलंबित आहेत. परिणामी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजनेचा लाभ संबंधितांना मिळत नाही. राज्य शासनाने मोफत उपचारासाठी खर्चाची मर्यादा पाच लाखापर्यंत वाढवलेली आहे. मात्र सर्वच रोग किंवा शस्त्रक्रिया या योजनेत कव्हर केलेल्या नाहीत. ठराविक आणि विशिष्ट उपचार आणि शस्त्रक्रिया यांच्यासाठीच पाच लाख रुपयापर्यंतची खर्चाची मर्यादा वाढवली आहे. ही योजना सरसकट रुग्णांना लागू होत नाही. वास्तविक या योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या अटी आणि शर्ती असता कामा नयेत आणि सर्व प्रकारचे गंभीर आजार आणि शस्त्रक्रिया कव्हर केल्या गेल्या पाहिजेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणूक काळात ज्यांचे वय 70 आहे त्या सर्व नागरिकांना आयुष्यमान भारत जन आरोग्य योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी आरोग्य विम्याचे कवच उपलब्ध करून दिले आहे. मंगळवारी या योजनेची वयोमर्यादा आता 70 च्या पुढे करताना संबंधित नागरिकांना “वय वंदना” कार्ड दिले जाणार आहे. या योजनेचे स्वागतच केले पाहिजे, मात्र ही योजना राबवणाऱ्या यंत्रणांना आपली संवेदनशीलता दाखवावी लागेल. जास्तीत जास्त रुग्णांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी यंत्रणेतील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी प्रबोधन करण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे.
काही योजनांचे(plans) प्रस्ताव ऑनलाइन सादर करण्यास सांगितले जाते. तथापि कधी सर्वर डाऊन असते तर कधी सर्वर स्लो असते. तर कधी सादर केलेल्या प्रस्तावात त्रुटी दाखवल्या जातात. पुन्हा त्रुटी दूर करून प्रस्ताव सादर करावा लागतो. तुमचे बँक अकाउंट हे आधार कार्ड ला आणि पॅन कार्ड ला लिंक नाही याबद्दल हरकत घेतली जाते तर कधी बँक व्यवस्थापनाकडून तुमची केवायसी नाही म्हणून तांत्रिक अडचण सांगितली जाते.
एकूणच ऑनलाइन प्रस्ताव जेव्हा सादर करण्यास सांगितले जाते तेव्हा शासनाकडे पुरेसा कर्मचारी वर्ग उपलब्ध नाही हे स्पष्ट होते. अशावेळी अर्थात ऑनलाईन प्रस्ताव मागवताना सर्वर डाऊन होणार नाही याची किमान खबरदारी व्यवस्थापनाने घेतली पाहिजे.
कोणत्याही योजनेचा थेट लाभ मिळू नये, किंवा अशा प्रकारचा लाभ देताना जणू काही स्वतःच्या खिशातीलच पैसे जातात असा विचार करणारे आणि त्यामुळे लाभ देण्यास ना खुश असणारे, हे कर्मचारी किंवा अधिकारी या योजनेसाठी झारीतील शुक्राचार्य ठरतात. म्हणूनच एखादी कल्याणकारी योजना राबवताना मंत्री पातळीवर ती योजना जास्तीत जास्त लोकांच्या पर्यंत पोहोचण्या इतकी सहज आणि सुटसुटीत असावी याची खबरदारी घेतली गेली पाहिजे, तरच चांगल्या योजना लोकांच्या पर्यंत पोहोचू शकतील.
हेही वाचा :
Lucknow Super Giants मधून के एल राहुलचा पत्ता कट?
कोल्हापुरात टेम्पो-दुचाकीत भीषण अपघात; पतीचा जागीच मृत्यू तर पत्नी…
ऐन दिवाळीत अनेक राज्यांत फटाक्यांनाच बंदी; तर काही राज्यांत वेळेची मर्यादा…