पंजाब सरकारने विधानसभा निवडणुकीत(election) दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करताना कठोर आर्थिक पावले उचलली आहेत. विजेवरील अनुदान रद्द करून आणि पेट्रोल-डिझेलवरील कर वाढवून तिजोरीत निधी वाढविण्याचा प्रयत्न करत असलेल्या सरकारवर आता विरोधकांनी जोरदार टीका केली आहे.
राज्य सरकारने ३०० युनिट मोफत वीज देण्याचे वचन पूर्ण केले असले तरी, अनुदान रद्द केल्यामुळे राज्यातील लाखो ग्राहकांना फटका बसणार आहे. यामुळे सरकारला १,८०० कोटी रुपयांची बचत होईल. इंधनावरील करामुळे पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले असून, यामुळे महागाईचा भडका उडणार असल्याची विरोधकांची टीका आहे.
विरोधी पक्षनेते प्रताप सिंग बाजवा यांनी सरकारवर आरोप करत म्हटले की, “महसूल वाढविण्याच्या नावाखाली जनतेच्या खिशावर आघात केला जात आहे.”
हेही वाचा:
आपटे वाचन मंदिराच्या आधुनिकतेच्या दिशेने वाटचाल: ७५ लाख रुपयांच्या विकास आराखड्याची अंमलबजावणी
निवडणुकीनंतर जम्मू-काश्मीरला पुन्हा मिळणार राज्याचा दर्जा: अमित शहांचे ठोस आश्वासन