कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : कोल्हापूरला मुंबई उच्च न्यायालयाचे(development) खंडपीठ झाले पाहिजे यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सकारात्मक आहेत असे कोल्हापूरला येऊन सांगणारे एकनाथ शिंदे हे चौथे मुख्यमंत्री आहेत. आणि कोल्हापूरने राज्याला भरभरून दिले असे सांगणारे अजित दादा पवार हे पहिले उपमुख्यमंत्री आहेत. मात्र राज्याने किंवा महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांनी कोल्हापूरला काय दिले? याचे उत्तर मात्र समाधानकारक येत नाही. गुरुवारी कोल्हापुरात वचनपूर्ती कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री , अन्य काही मंत्री कोल्हापुरात आले होते, तथापि करवीरवासीयांना आनंद व्हावा अशी एकही घोषणा त्यांच्याकडून झाली नाही.
कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांसाठी कोल्हापूरला(development) मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे ही गेल्या 40 वर्षांपूर्वी पासून ची मागणी आजही प्रलंबित आहे. खंडपीठ कृती समितीने अनेक आंदोलने केली, दीर्घ लढा दिला, न्यायालयीन कामकाजावर अनेकदा बहिष्कार घातला, विभागीय वकील परिषदा घेतल्या, महाराष्ट्र अँड गोवा बार असोसिएशनने पूरक असा एक ठरावही केला मात्र खंडपीठ होण्याच्या दिशेने शासनाचे एक पाऊलही पुढे पडलेले नाही. पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री होते, त्यांच्या काळात विधानसभेने तसेच मंत्रिमंडळाने कोल्हापूरला खंडपीठ होण्याच्या संदर्भातील ठराव करून उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती कडे पाठवले. तेव्हाही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सरकार आणि उच्च न्यायालय सकारात्मक आहे असे सांगितले होते.
2014 मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनीही उच्च न्यायालयासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले, प्रातिनिधिक स्वरूपात निधी मंजूर केला. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती कोल्हापूरला खंडपीठ देण्यासाठी सकारात्मक आहेत असे खंडपीठ कृती समितीला त्यांनी सांगितले होते. फडणवीस यांच्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती बरोबर मी चर्चा करतो. असे सांगितले होते. त्यांनीही नंतर न्यायमूर्ती खंडपीठ देण्यासाठी सकारात्मक आहेत असेच सांगितले होते. आणि आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सुद्धा वेगळे काही सांगत नाहीत.
खंडपीठ कृती समितीला(development) चर्चा करण्यासाठी मी बोलावतो, मुख्य न्यायमूर्तींशी मी बोलतो. सरकार आणि न्यायमूर्ती सकारात्मक असतील तर खंडपीठ दूर नाही असे त्यांनी गेल्या वर्षी सांगितले होते आणि गुरुवारच्या कोल्हापूर दौऱ्यातही त्यांनी हेच सांगितले. आतापर्यंत प्रत्येक मुख्यमंत्र्याने खंडपीठ विषयक नकारात्मक भूमिका कधीच घेतलेली नाही पण त्यांच्याकडून सकारात्मक काही काही घडत नाही. फक्त बोलले जाते. त्यामुळे खंडपीठाची मागणी कधी मान्य होईल हे सांगता येत नाही.
गुरुवारी कोल्हापुरात झालेल्या तपोवन मैदानावर महायुतीच्या वचनपूर्ती कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांनी कोल्हापूरचे भरभरून कौतुक केले. कोल्हापूरने राज्याला समतेचा विचार दिला, वंचित आणि उपेक्षितांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा मार्ग दाखवला, कोल्हापूर ही सामाजिक न्यायाची भूमी आहे, कोल्हापूरने दिलेल्या गोष्टींची कधीही उतराई होऊ शकत नाही असे त्यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात मात्र महाराष्ट्राच्या आत्तापर्यंतच्या राज्यकर्त्यांनी कोल्हापूरला भरभरून दिले असे कधी घडलेले नाही.
कोल्हापूर शहराची साधी हद्दवाढ करण्याची मागणी गेल्या 40 वर्षांपासून प्रलंबित आहे, या मागणीला काही लोकप्रतिनिधींचा विरोध असेलही पण हा विरोध झुगारून देऊन हद्द वाढ करता येते. मला आमचे हात बांधलेले आहेत, आम्ही काही करू शकत नाही असे स्पष्ट शब्दात कोल्हापूरकरांना सांगितले जाते. इथे आल्यावर राजर्षी शाहू महाराजांचं नाव घ्यायचं, आणि कोल्हापूरला काही द्यायचं म्हटलं की तोंड फिरवायचं ही शासनकर्त्यांची मानसिकता वारंवार दिसून आलेली आहे.
हेही वाचा:
शिखर धवनचा क्रिकेटला अलविदा, ‘गब्बर’ने घेतला मोठा निर्णय
आज श्रावणी शनिवार, महादेवाच्या कृपेने ‘या’ राशींचं भाग्य उजळणार!
भारतीयांना धक्का! दिग्गज क्रिकेटरची तडकाफडकी निवृत्ती