कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
केंद्र शासनाच्या कृषी व्यापार आणि ग्राहक विभागाच्या(producers) वतीने कांद्यावरील 20% निर्यात शुल्क पूर्णपणे हटवले आहे.येत्या दिनांक एक एप्रिल पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे.निर्यात शुल्क हटवल्याने आता अनेक देशांमध्ये कांद्याची निर्यात होईल आणि कांदा उत्पादकांना चांगला दर मिळेल. या निर्णयाचे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांनी स्वागत केले आहे. पश्चिम आशियाई देशात तसेच इस्लामिक राष्ट्रांमध्ये भारताचा कांदा मोठ्या प्रमाणावर वापरला जातो.महाराष्ट्रात लासलगाव आणि पिंपळगाव या दोन ठिकाणी लाल आणि पांढऱ्या कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होत असते. देशात इतरही राज्यात कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. देशांतर्गत असलेली कांद्याची गरज लक्षात घेऊन उर्वरित कांदा निर्यात केला जातो. कांद्याचे उत्पादन किती झाले आहे यावर आयात आणि निर्यातीचे धोरण केंद्र शासनाकडून ठरवले जाते.
इसवी सन 2023 आणि इसवी सन 2024 या दोन वर्षात कांद्याचे उत्पादन चांगले झाले होते. देशासाठी आवश्यक असलेला कांदा गोदामात ठेवून उर्वरित कांदा परदेशात निर्यात करण्यासाठी कांदा उत्पादक प्रयत्नशील होते. तथापि कांदा निर्यात केला गेला तर देशांतर्गत कांद्याची टंचाई निर्माण होईल या भीतीपोटी केंद्र शासनाने कांद्याच्या निर्यातीवर 20 टक्के शुल्क अर्थात कर लावला होता. हे निर्यात शुल्क(producers) मागे घेण्यात यावे यासाठी शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. देशातील विरोधी पक्ष नेत्यांनी केंद्र शासनावर टीकेचा भडिमार सुरू केला होता.आता मात्र देशाच्या गरजे इतका कांदा ठेवून उर्वरित कांदा निर्यात करण्यासाठी कांदा उत्पादकांना केंद्र शासनाने परवानगी दिली आहे.
कांद्यावरील 20% निर्यात शुल्क मागे घेण्यात आले आहे. त्याचा मोठा दिलासा कांदा उत्पादकांना मिळाला असला तरी, भारतीय कांद्याला परदेशात तितकीच मागणी असली पाहिजे. भारतातील कांद्यावरील निर्यात शुल्क उठवल्यानंतर परदेशात कांद्याचे दर तेजीत असतील तरच भारतीय कांदा उत्पादकांना चांगल्यापैकी पैसा मिळणार आहे.कांदा हे असे एकच आहे की झोपडपट्टी पासून आलिशान निवासात राहणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला कांदा लागतो. त्यामुळे कांद्याचे दर कोसळणार नाहीत आणि त्याचे दरही वाढणार नाहीत याची खबरदारी केंद्र शासनाला घ्यावी लागते. कांद्याचे दर भरमसाठ वाढून ग्राहकांच्या डोळ्यात पाणी येऊ लागले तर राज्यकर्ते सुद्धा हवालदिल बनतात. अनेकदा सत्ताधाऱ्यांचे सिंहासन सुद्धा डळमळीत होते. प्रसंगी सरकार सुद्धा कोसळू शकते.
वास्तविक केंद्र शासनाने कांद्याचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. कांदा उत्पादकांना किमान हमीभाव केंद्र शासनाने जाहीर केला तर शेतकऱ्यांसाठी ते हिताचे (producers)ठरणार आहे. कांदा उत्पादकांना किमान दर मिळेल आणि ग्राहकांना हा कांदा फार महागात पडणार नाही असे एक शाश्वत वातावरण तयार केले गेले तर कांद्याच्या दरामुळे ना शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी येणार ना ग्राहकाच्या. एकूणच केंद्र शासनाने कांद्यावरील 20% निर्यात कर मागे घेतल्यामुळे कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधान पदाच्या दुसऱ्या कारकिर्दीच्या वेळी कांदा शेतकरी अडचणीत आला होता. असे कांद्याचे उत्पादनही कमी झाले होते. बाजारात कांदा कमालीचा महागडा होता. सर्वसामान्य जनतेच्या डोळ्यात विशेषता गृहिणींच्या डोळ्यात पाणी आले होते. सामान्य माणसाच्या क्रयशक्ती च्या पलीकडे कांद्याचे दर गेले होते. अनेकांनी जेवणात कांदा वर्ज केला होता. तेव्हा केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत बोलताना “आम्ही स्वयंपाकात कांदा लसूण वापरत नाही, आमचा समाजही कांदा लसूण खात नाही”असे सांगून भारतीय जनतेला कांदा आणि लसूण खाऊच नका असा अप्रत्यक्ष संदेश दिला होता. त्याबद्दल तेव्हा त्यांच्यावर टिकाही झाली होती. इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय कांद्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चांगली मागणी असते. पण तेव्हा देशांतर्गत कांद्याची टंचाई निर्माण होईल म्हणून केंद्र शासनाकडून भारतीय कांदा निर्यात होऊ नये यासाठी प्रयत्न केले जातात. त्याचाच एक भाग म्हणून निर्यात शुल्क वाढवले जाते.सध्या खांद्यावर निर्यात शुल्क 20 टक्के होते. त्यामुळे कांदा निर्यात करणे कांदा उत्पादकांना सहज शक्य होत नव्हते.
हेही वाचा :
51 वर्षांची मलायका अरोराच्या लूकनं नाही तर पोटावर सगळ्यांच्या नजरा
सिनेस्टाईल अपहरण प्रकरणी मोठी अपडेट नवऱ्याने बायकोसोबत भयकंर कृत्य का केलं
सासऱ्याला सूनेच्या प्रेम प्रकरणाबद्दल समजलं त्यानंतर दोघांमध्ये शेतात जे घडलं