कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : करवीर निवासिनी अंबाबाई, तुळजाभवानी,आणि रेणूका माता ही तीन शक्तीपीठे(highway) एकमेकांना जोडण्यासाठी रस्ते विकास महामंडळाकडून शक्तीपीठ महामार्ग बांधला जाणार आहे. चांगले, रुंद आणि भक्कम रस्ते हे देशाच्या विकासाचे मापदंड मानले जातात. ज्या देशात दळणवळण अगदी सुविहितपणे असते तो देश प्रगती करतो. गेल्या पंचवीस वर्षांपासून भारतातही लांब पल्ल्याचे आणि अनेक प्रदेश जोडणारे चार पदरी यांनी सहा पदरी महामार्ग तयार केले जात आहेत.
अटल बिहारी बाजपेयी हे पंतप्रधान असताना त्यांनी देशभर रस्त्यांचे जाळे(highway) निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यातून देश जोडण्याचा एक वेगळा संदेश त्यांनी दिला. राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग झालेच पाहिजेत. पण त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या पिकावर जमिनी कमीत कमी संपादित केल्या पाहिजेत. टिकाऊ जमिनींच्या आणि शेतकऱ्यांच्या छाताडावरून कोणताही महामार्ग गेला नसला पाहिजे. म्हणूनच शक्तिपीठ महामार्ग बांधण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार केला गेला पाहिजे.
तीन शक्तीपीठे एकमेकांना जोडणारा शक्तीपीठ महामार्ग कोणत्याही स्थितीत होऊ नये म्हणून राज्यातील बारा जिल्ह्यातील शेतकरी रस्त्यावर येऊन आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहे. दिनांक 18 जून रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकरी शक्ती पीठ महामार्गाविरुद्ध महामोर्चा काढणार आहे. जिल्ह्याचे नेते सतेज पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचा हा महामोर्चा निघणार आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध दर्शवला आहे. हा नियोजित शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करावा अशी मागणी ही त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
शक्ती पीठ महामार्गासाठी महाराष्ट्रातील बारा जिल्ह्यांमधील 27 हजार 571 एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे. यातील बहुतांशी जमीन ही पिकाऊ आहे. म्हणूनच शक्तिपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील टिकाऊ जमीन सुद्धा या महामार्गासाठी संपादित केली जाणार आहे. दळणवळणासाठी अनेक राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग उपलब्ध असताना शक्तीपीठे एकमेकांना जोडण्यासाठी वेगळ्या महामार्गाची जरुरी काय? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जातो आहे आणि तो रास्तही आहे.
राज्यातील आणि देशातील लक्षावधी एकर पिकावर जमीन यापूर्वीच रस्ते बांधणीसाठी संपादित केली गेली आहे. याशिवाय इतर प्रकल्पांसाठी शेतजमिनी ताब्यात घेतल्या गेल्या आहेत. म्हणजे लक्षामध्ये एकर पिकाऊ जमिनी ह्या धान्य उत्पादनापासून बाजूला केल्या गेल्या आहेत. राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग तयार करताना केवळ जमिनीच रस्त्यात जातात असे नाही, तर महामार्गावरील हजारो झाडांची कत्तल केली जाते. म्हणजेच पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणावर हानी केली जाते. त्याचे परिणाम यंदाच्या उन्हाळ्यात सर्वांनीच पाहिलेले आहेत.
सध्या नागपूर ते रत्नागिरी या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरू आहे. हा महामार्ग कोल्हापुरातून जातो. पन्हाळा रोडवर अगदी वाघ बिळापर्यंत रस्ता रुंदीकरण सुरू आहे आणि त्यासाठी झाडांची कत्तल ही केली जात आहे. शक्तीपीठ महामार्ग तयार करण्यासाठी 27 हजार 571 पिकाऊ जमीन संपादित केल्यानंतर बारा जिल्ह्यातील लाखो झाडांची कत्तलही होणार आहे. पर्यावरणाची इतकी मोठी हानी या देशाला या महाराष्ट्राला परवडणारी नाही. मुळातच हा शक्तिपीठ महामार्ग शेतीच्या आणि शेतकऱ्यांच्या छाताडावरून जात असेल किंवा जाणार असेल तर त्याचा फेरविचार केला गेला पाहिजे. शेती उद्ध्वस्त करून, शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावून होणारा विकास कोणालाही नको आहे. सर्वसामान्य माणसाला तसेच सर्व सामान्य शेतकऱ्याला केंद्रस्थानी ठेवून विकास होणे आवश्यक आहे.
मुळातच शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प हाती घेण्यापूर्वी ज्यांनी कोणी हा आराखडा तयार केला आहे त्यांनी त्याचे प्रतिकूल दुरगामी परिणाम काय होणार आहेत? किती शेतकरी भूमिहीन होणार आहे? किती झाडांची कत्तल करावी लागणार आहे? या प्रकल्पासाठी किती प्रमाणात विरोध होऊ शकतो? याचा विचार करणे आवश्यक होते. बहुतांशी शेतकऱ्यांचा या शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध होऊ शकतो याचा विचारच संबंधित यंत्रणेने केलेला दिसत नाही. आता यात तिनही शक्तीपीठांना जाण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे मार्ग उपलब्ध नाहीत.
लोकांना तिथे पोहोचताना अनेक अडचणींशी सामना करावा लागतो. अशी स्थिती असती तर शक्तिपीठ महामार्ग तयार करण्यास कोणाचाही विरोध झाला नसता. तिन्ही ठिकाणी जाण्यासाठी पर्यायी चांगले मार्ग उपलब्ध असताना आणखी एक महामार्ग कशाला? हा उपस्थित केला गेलेला प्रश्न योग्यच आहे.
हेही वाचा :
ब्रेकअपच्या चर्चेदरम्यान तेजस्वी प्रकाश आणि करण कुंद्रा स्पॉट, रोमँटिक अंदाजात एकत्र
सांगलीत डिस्चार्जनंतर व्यसनाधीन रूग्णाने मारली इमारतीवरून उडी
मद्यप्रेमींसाठी महत्त्वाची बातमी! ही गोष्ट असेल तरच मिळणार बारमध्ये दारू….