जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द(cast) करण्याच्या निर्णयाला कोर्टाने स्थगिती दिली. मात्र निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असल्याने त्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
जात प्रमाणपत्राबाबत आज हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात दोन परस्परविरुद्ध निर्णय पहायला मिळाले. रामटेक लोकसभेच्या कॉँग्रेस उमेदवार रश्मी बर्वे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यात आली आहे. मात्र निवडणूक प्रक्रिया सुरू (cast)झाल्याने उमेदवारी अर्ज रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची बर्वे यांची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावली. यामुळे रश्मी बर्वे यांना रामटेक मतदारसंघातून निवडणूक लढता येणार नाही.
निवडणुकीला आव्हान देता येईल
राज्य सरकार व भारतीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाचा पुंनुस्वामी प्रकरणातील निर्णय सादर करून निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही असा दावा केला. तो मान्य करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रश्मी बर्वे यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. यामुळे बर्वे यांना ही लोकसभा निवडणूक लढता येणार नाही, पण त्यांना निवडणूक झाल्यानंतर उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल करून या निवडणुकीला आव्हान देता येईल.
जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष आणि काँग्रेस नेत्या रश्मी बर्वे यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने रद्द ठरविले होते. यामुळे त्यांचा रामटेक लोकसभा निवडणुकीतील अर्ज रद्द करण्यात आला. याविरुद्ध बर्वे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाद मागितली होती. यावर न्या. अविनाश घरोटे आणि न्या. मुकुलिका जवळकर यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने जातवैधता समितीच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली, मात्र निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असल्याने त्यात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. या प्रकरणात न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून 24 एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
हे नैसर्गिक न्याय नियमांच्या विरुद्ध आहे. इतकेच नाही तर अगदी तातडीने समितीने त्यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द ठरविले. ही सर्व प्रक्रिया राजकीय सुडापोटी होत असून ती अवैध असल्याचा दावा करणारी याचिका रश्मी बर्वे यांनी त्यांचे वकील समीर सोनावणे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
त्यावर तातडीने सुनावणी व्हावी यासाठी याचिकाकर्त्यांतर्फे मागील आठवडय़ात प्रयत्न करण्यात आले. मात्र प्रकरण आजच ऐकले जावे अशी निकड नसल्याचे मत नोंदवित न्यायालयाने तत्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता.
हेही वाचा :
मुंबई इंडियन्ससाठी आनंदाची बातमी; मिस्टर ३६० सूर्या झाला फिट
सांगलीतील 80 गावे टंचाईग्रस्त, 73 टँकरने पाणीपुरवठा
काँग्रेसला मोठा धक्का! गौरव वल्लभ यांनी दिला पक्षाचा राजीनामा