सर्वोच्च न्यायालयाने (court)अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना चार आठवड्यांच्या आत खुल्या कारागृहांची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. अर्ध-खुल्या किंवा खुल्या कारागृहांमध्ये असलेल्या दोषींना दिवसा बाहेर काम करण्याची आणि संध्याकाळी कारागृहात परतण्याची परवानगी मिळते. दोषींना समाजाशी पुन्हा जोडण्याच्या उद्देशाने आणि त्यांच्यावर असलेला मानसिक दबाव कमी करण्यासाठी खुल्या कारागृहांची संकल्पना मांडण्यात आली आहे.
वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर, जे न्यायालयाला ‘न्यायमित्र’ म्हणून मदत करतात, त्यांनी न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी अद्याप खुल्या कारागृहांसंदर्भात आवश्यक माहिती सादर न केल्याचे नमूद केले. खंडपीठाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना खुल्या सुधारसंस्थांच्या स्थिती, कार्यप्रणाली, आणि अशा संस्था अस्तित्वात आहेत की नाहीत, याविषयी चौकशी करण्यासाठी प्रश्नावली जारी केली होती. मात्र, अद्याप काही राज्यांनी परिमाणात्मक आणि गुणात्मक तक्ते सादर केले नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत कडक शब्दांत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना इशारा दिला आहे की, जर चार आठवड्यांच्या आत आवश्यक माहिती सादर करण्यात आली नाही, तर संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिवांना न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले जातील. या प्रकरणी पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर होईल.
९ मे रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने खुल्या कारागृहांची निर्मिती ही कैद्यांच्या गर्दीवरील तसेच पुनर्वसनाच्या समस्येवरील उपाय असू शकतो, असे निरीक्षण नोंदवले होते.
हेही वाचा:
राहुल गांधी ५ सप्टेंबरला सांगली दौऱ्यावर; पतंगराव कदम यांच्या पुतळ्याचे अनावरण
हेअर परफ्यूम आणि सिरमचे केसांवर परिणाम: तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या
सिंधुदुर्गमधील शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळल्यावर राज ठाकरे आक्रमक;