गेल्या काही दिवसांपासून शेअर बाजारातून विदेशी गुंतवणूकदार(invest) आपले भांडवल काढून घेत आहेत. मात्र, असे असले तरी आता मोठी माहिती समोर आली आहे. भारतात स्विस कंपन्यांची गुंतवणूक वाढत असून, येत्या काही दिवसांत हा गुंतवणुकीचा आकडा 100 अब्ज डॉलर्सवर जाऊ शकतो.
विशेष म्हणजे यापूर्वी स्विस कंपन्यांचा कल चीनच्या अर्थव्यवस्थेकडे होता. मार्च महिन्यात युरोपियन मुक्त व्यापार संघटनेसोबत व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी (टेप्टा) वर स्वाक्षरी करण्यात आली. युरोपियन मुक्त व्यापार संघटनेचा सर्वात मोठा सदस्य देश स्वित्झर्लंड आहे. हा करार मंजूर झाल्यावर स्विस गुंतवणुकीचा पूर भारतात येऊ शकतो.
प्रादेशिक व्यापार कराराच्या अंमलबजावणीनंतर अभियांत्रिकी कंपनी एबीबी आणि वाहतूक कंपनी कुहेने+नागेल सारख्या स्विस कंपन्या भारतात 100 अब्ज डॉलरपर्यंत गुंतवणूक करू शकतात. युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशनशी करार मंजूर झाल्यानंतर, स्विस गुंतवणुकीला(invest) चालना मिळेल. युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशनचे इतर सदस्य देश म्हणजे नॉर्वे, आइसलँड आणि लिकटेंस्टीन हे देश आहे. 140 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशाच्या मोठ्या बाजारपेठेवर या देशांच्या कंपन्यांची नजर आहे. त्यांना या ठिकाणी माल विकण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे.
भारताच्या तुलनेत चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा वेग मंदावला असल्याचे युरोपीयन व्यावसायिकांना वाटत आहे. या कंपन्यांना भारताच्या मजबूत आर्थिक विकासाचा मोठा फायदा मिळू शकतो. त्याचबरोबर यामुळे भारतातून औषधी, कपडे आणि यंत्रसामग्रीच्या निर्यातीला देखील चालना मिळण्यास मदत होणार आहे.
टेपामुळे (व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी) 94.7 टक्के निर्यातीवरील शुल्क 22 टक्क्यांवरून शून्यावर आणले जाईल. ज्यामुळे ब्रिटन आणि युरोपियन युनियनच्या इतर देशांच्या कंपन्यांपेक्षा स्विस कंपन्यांना अधिक फायदा होईल. युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन आधारित कंपन्यांनी 15 वर्षांत 100 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केल्याने भारतात 10 लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि त्या बदल्यात भारताने या कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी चांगले वातावरण निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
सध्या भारतात स्विस कंपन्यांच्या उत्पादनांची निर्यात खूपच कमी आहे. 2023 मध्ये, स्विस कंपन्यांच्या एकूण यांत्रिक आणि इलेक्ट्रिकल निर्यातीपैकी केवळ 1.5 टक्के निर्यात भारताला झाली, तरीही तिचा हिस्सा 8 टक्क्यांनी वाढला आहे. कुहने नागेल कंपनी भारतात सतत विस्तारत आहे. 2019 मध्ये तिची कर्मचारी संख्या 2850 वरून 4800 पर्यंत वाढली आहे. ही कंपनी चेन्नई, गुरुग्राम, कोलकाता येथे आपली केंद्रे उघडत आहे. भारतातील कंपनीचे एमडी अनिश झा यांनी सांगितले आहे की, नॅशनल लॉजिस्टिक प्लॅन सारख्या सरकारी योजनांमुळे रस्ते, रेल्वे आणि बंदरांमध्ये गुंतवणूक वाढली आहे. ज्यामुळे मोठा फायदा होत आहे.
हेही वाचा :
‘सदा सरवणकर माघार घेणार?’ ऐकताच अमित ठाकरे हात जोडून म्हणाले
भाजप एकनाथ शिंदेंचा गेम करणार?; शिंदेंना बसू शकतो मोठा धक्का
प्रसिद्ध अभिनेत्रीच्या निधनाची अफवा, सोशल मीडियावर द्यावी लागली जिवंत असल्याची ग्वाही