कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : सहा जिल्ह्यांसाठी कोल्हापूरला मुंबई उच्च न्यायालयाचे(Supreme court) खंडपीठ व्हावे या प्रलंबित मागणीसाठी रविवारी खंडपीठ कृती समितीच्या वतीने एक व्यापक बैठक कोल्हापुरात आयोजित केली होती. पण या बैठकीला अपेक्षित म्हणावा असा इतर पाच जिल्ह्यातून प्रतिसाद मिळाला नाही. या बैठकीत लढ्याचे रणशिंग फुंकले जाईल, एल्गार ची घोषणा केली जाईल असे वाटत होते मात्र एक ठराव संमत करण्या पलीकडे काही घडले नाही.
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी मुख्यमंत्री आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Supreme court) मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या सोबत बैठक होऊन सकारात्मक निर्णयाची आवश्यकता आहे. त्यासाठी सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी सर्व प्रतिष्ठा पणाला लावून या बैठकीसाठी पाठपुरावा करावा असा हा सर्वपक्षीय बैठकीत ठराव करण्यात आला. वास्तविक अशा प्रकारचे ठराव यापूर्वी अनेकदा झालेले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूरला खंडपीठ व्हावे असा ठराव विधिमंडळातही यापूर्वी संमत करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे आणखी एक ठराव करून मुख्यमंत्री आणि मुख्य न्यायमूर्ती या दोघांनी एकत्र येऊन सकारात्मक निर्णय घ्यावा असे आवाहन ठरावाद्वारे करण्याला काही महत्त्व नाही.
कोल्हापूरचे खासदार उदयसिंगराव गायकवाड यांनी 40 वर्षांपूर्वी संसदेमध्ये खाजगी विधेयक मांडून कोल्हापूरला खंडपीठ देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र आम्ही सकारात्मक निर्णय घेऊ असे आश्वासन सरकारतर्फे मिळाल्यानंतर हे खाजगी विधेयक गायकवाड यांनी मागे घेतले होते. त्यामुळे गेल्या 40 वर्षांपासून खंडपीठाची मागणी शासन आणि न्यायपालिका यांच्याकडे प्रलंबित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे(Supreme court) एक न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी कोल्हापूरला खंडपीठ झाले पाहिजे असे अनेकदा मत व्यक्त केले आहे. आता त्यांनी ज्या विभागात प्रलंबित खटल्यांची संख्या प्रचंड आहे त्या विभागाला खंडपीठ मिळाले पाहिजे अशी भूमिका घेतली आहे. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यातील उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या प्रचंड आहे. त्यामुळे कोल्हापूरला खंडपीठ दिले जाणे हे न्यायाचे विकेंद्रीकरण ठरणार आहे.
पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे आणि आता एकनाथ शिंदे या चारही मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापूरला मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे यासाठी आम्ही सकारात्मक आहोत असे सांगितले आहे आणि होते. देवेंद्र फडणवीस यांनी तर खंडपीठाच्या वास्तूसाठी 27 एकर जमीन देण्याचे म्हणणे केले होते आणि आर्थिक तरतूदही केली होती. तेव्हा कोल्हापूरला खंडपीठ मिळणार असे वातावरण तयार झाले होते.
राज्य शासनाकडून उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासाठी आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे इतकीच जबाबदारी सरकारवर आहे. खंडपीठ देण्याबद्दल चा निर्णय न्यायपालिकेने घ्यायचा असतो असे देवेंद्र फडणवीस यांनी नंतर स्पष्ट केले होते. मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे इतकीच जबाबदारी राज्य शासनाची असेल तर मग निर्णयाचा चेंडू उच्च न्यायालयाच्या कोर्टात जातो. त्यामुळे निर्णय उच्च न्यायालयाने घ्यायचा आहे.
अर्थात मग सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी येते ती वकील संघटनांच्या वर. त्यांनीच मग त्यासाठी रणशिंग फुंकले पाहिजे. आणि या लढ्याला सहा जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी गट तट विसरून पाठिंबा दिला पाहिजे. केवळ ठराव करून काही निष्पन्न होईल असे आजवरचा अनुभव लक्षात घेता वाटत नाही. रविवारी शासकीय विश्राम गृह परिसरातील सभागृहात झालेल्या बैठकीला कोल्हापूर जिल्ह्यातील तीन खासदारांसह अन्य काही लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते मात्र उर्वरित पाच जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी हे या बैठकीला उपस्थित नव्हते. या पाच जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना खंडपीठासाठी एकत्र आणण्याची जबाबदारी कोल्हापूरच्या लोकप्रतिनिधींनी घेतली पाहिजे तरच खंडपीठ लढायला एक प्रकारचे बळ मिळणार आहे.
यापूर्वी खंडपीठ कृती समितीच्या वतीने न्यायालयीन कामकाजापासून अलिप्त राहण्याचा एक लढा दिला होता. जवळपास एक महिनाभर सहा जिल्ह्यातील न्यायालयीन कामकाज ठप्प झाले होते. त्याच दरम्यान खंडपीठ मंजूर करण्याच्या निर्णयापर्यंत न्याय पालिका आली होती,पण अचानक काहीतरी तांत्रिक अडचणी आल्या आणि सारेच बारगळले. न्यायपालिका खंडपीठ संदर्भात सकारात्मक आहे. असे आत्तापर्यंतचे तरी वातावरण आहे. पण त्यासाठी आरपारच्या लढाईचे वातावरण तयार केले गेले पाहिजे.
हेही वाचा:
‘मी विराट कोहलीला विकतोय, तो जास्त पैशांसाठी …’, मेगा लिलावाआधी मोठं विधान
भावाच्या अंत्यविधीला न बोलावल्याने भावाचा खून; डोक्यात दगड घालून केला हल्ला
अक्षय शिंदेचे एन्काऊंटर करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना ‘या’ पक्षाकडून बक्षीस जाहीर