स्वीडनमधील ‘(iqair)’ ही संस्था दरवर्षी जगातील प्रदूषित देश आणि शहरांची यादी जाहीर करत असते. या अहवालातून बोध घेऊन प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाय योजण्याऐवजी या संस्थेला नावे ठेवली जातात. मात्र, बांगलादेश-पाकिस्तानपेक्षा आपल्याकडे कमी प्रदूषण असल्याचा आनंद मानायचा की जगातील प्रदूषित शंभर शहरांमध्ये ८३ व्या क्रमांकावर असल्याबद्दल आत्मचिंतन करायचे, हे आपण ठरवायला हवे.
गेल्या काही वर्षांपासूनचे ‘आयक्यू एअर’ या संस्थेचे अहवाल पाहिल्यानंतर नाक मुरडण्याचे आणि इथूनच का हवेचा नमुना घेतला, अशी ओरड करण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. भारतात धूर ओकणारी वाहने, शेतीत कचरा जाळण्याचे प्रकार, औष्णिक वीज केंद्रे, कालबाह्य वाहनांचे रस्त्यावरून धावणे, प्रदूषणाच्या बाबतीत पुरेशी जागरूकता नसणे, औद्योगिक प्रकल्पात प्रदूषणावर उपाययोजना करणाऱ्या यंत्रणांचा अभाव, उन्हाळ्यात डोंगरांना लागणारी आग, जमीन भाजण्याचे प्रकार यामुळे प्रदूषण वाढत आहे. त्याचबरोबर विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणरक्षणाला दुय्यम स्थान देण्याचे प्रमाण वाढले आहे.(iqair) एका अभ्यास अहवालानुसार, जगातील सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी म्हणून नवी दिल्लीवर पुन्हा शिक्कामोर्तब झाले आहे; तर औद्योगिकीकरण -विकासापासून दूर असलेला बांगलादेश जगातील सर्वात प्रदूषित देश ठरला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे फारसे विकसित नसलेले बिहारमधील बेगुसराय हे शहर जगात सर्वाधिक प्रदूषित महानगर होते आणि मेघालयातील एका शहराचा या यादीत समावेश होतो, हे आपल्या विकासाच्या संकल्पनेचा एकूणच पुनर्विचार करायला लावणारे आहे.
जगातील दहा सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी नऊ, पन्नासपैकी ४२ आणि शंभरपैकी ८३ एकट्या भारतात आहेत. स्वीडनमधील हवेच्या गुणवत्तामापनाच्या तंत्रज्ञानात आघाडीवर असलेली ‘आयक्यू एअर’ संस्था गेली सलग सात वर्षे साऱ्या जगातील हवा प्रदूषणाची विविध माध्यमातून माहिती संकलित करून अहवाल सादर करते. भारताला जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून अभिमान वाटतो; परंतु त्याचबरोबर जगातील सर्वात प्रदूषित शहरे असलेला देश म्हणून आपली प्रतिमा जगभर खराब होते. त्याची चिंता आपल्याला नाही.
‘आयक्यू एअर’ने हवेच्या जागतिक गुणवत्तेवर जारी केलेल्या अहवालानुसार, बांगलादेश आणि पाकिस्ताननंतर भारत जगातील तिसरा सर्वात प्रदूषित देश ठरला आहे. हे रँकिंग हवेतील २.५ मायक्रॉन किंवा त्यापेक्षा कमी कणांच्या घनतेवर (पीएम २.५) आधारित आहे. २०२३ मध्ये भारताची वार्षिक पीएम २.५ घनता ५४.४ मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर होती. त्याच वेळी ती बांगलादेशमधील ७९.९ मिलीग्राम प्रति घनमीटर आणि पाकिस्तानच्या ७३.७ मिलीग्राम प्रति घनमीटरपेक्षा कमी आहे. भारताच्या क्रमवारीबाबत आश्चर्याची बाब म्हणजे ते २०२२ मधील आठव्या स्थानावरून २०२३ मध्ये तिसऱ्या स्थानावर आले आहे. येथे हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की, इतर दोन देशांप्रमाणेच भारताची पीएम २.५ घनता २०२१ पासून कमी झाली आहे. त्या वेळी ते ५८.१ मिलीग्रॅम प्रति घनमीटर होते. असे असूनही, जगातील ५० सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी ४२ शहरे भारतात आहेत.
नवी दिल्ली सलग दुसऱ्या वर्षी जगातील सर्वात प्रदूषित राजधानी म्हणून उदयास आली आहे आणि २०२२ पासून तिची कामगिरी सतत खराब होत आहे. भारतातील शहरी भागात राहणाऱ्या आणि श्वासोच्छ्वासाच्या त्रासामुळे दररोज डॉक्टरांकडे जाणाऱ्या किंवा शहरांच्या प्रदूषित वातावरणात सतत राहणाऱ्यांसाठी ही आकडेवारी अजिबात धक्कादायक नाही. ‘आयक्यू एअर’च्या अहवालानुसार जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ५ मिलीग्राम प्रति घनमीटरच्या मार्गदर्शक तत्त्वापेक्षा कमी असलेल्या भागात १.३६ अब्ज भारतीय राहतात.
हवेची सर्वात खराब गुणवत्ता असलेले राजधानीचे शहर म्हणून दिल्लीचे नाव यादीत प्रथम आहे. जागतिक यादीतील पहिल्या ५० सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये ग्रेटर नोएडा (क्र.११), मुझफ्फरनगर (१६), गुरुग्राम (१७), आरा (१८), दादरी (१९), पाटणा (२०), फरिदाबाद (२५), नोएडा (२६), मेरठ (२८), गाझियाबाद (३५) आणि रोहतक (४७) या शहरांचा समावेश आहे. ‘आयक्यू एअर’च्या ताज्या अहवालाने देशात प्रदूषणाची समस्या गंभीर असून २०७० पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी शाश्वत उपाय शोधणे किती महत्त्वाचे आहे हे अधोरेखित केले आहे. या संकटाबाबत एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये ते धोरणकर्त्यांच्या नजरेतून बाहेर पडले आहे. सर्वात असामान्य बाब म्हणजे प्रदूषण हा राजकीय मुद्दा म्हणून कधीच चर्चिला जात नाही.
देशात सध्या लोकसभेच्या निवडणुका सुरू आहेत. त्यातील प्रचारात किंवा राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात हा मुद्दा कुणी प्रकर्षाने पुढे आणत नाही किंवा त्यावर चर्चा करत नाही. कोणताही राजकीय पक्ष प्रदूषण कमी करण्याचा विषय आपल्या अजेंड्यावर ठेवत नाही. याची मोठी किंमत अर्थव्यवस्थेला चुकवावी लागली आहे. जागतिक बँकेच्या मते प्रदूषणाशी संबंधित अकाली मृत्यूंमुळे २०१९ मध्ये ३७ अब्ज डॉलरचे आर्थिक नुकसान झाले. या विषयावर तातडीने धोरणात्मक पावले उचलण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट होत आहे. दरवर्षी साधारणतः ऐंशी लाख किंवा मिनिटाला सोळा जण प्रदूषणाच्या समस्येने आयुष्याला मुकत आहेत, हे दाहक वास्तव आहे.
हेही वाचा :
राधाकृष्ण विखेंनी माझ्या शिर्डीतल्या उमेदवारीला विरोध केला
‘सूर्या’ उगवला; मुंबई इंडियन्सच्या चाहत्यांची प्रतीक्षा संपली