महाराष्ट्र सरकारकडून राज्यातील महिलांसाठी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा(headache) करण्यात आली. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी जास्तीत जास्त महिलांपर्यंत हा लाभ पोहोचला जावा यासाठी सरकार प्रयत्नशिल आहे. सरकारकडून याची मोठ्या प्रमाणात जाहिरातदेखील करण्यात येतेय. पण खालच्या पातळीवर ही योजना राबवणे येणाऱ्या काळात सरकारला कठीण जाणार असल्याचे दिसत आहे. कारण या योजनेत मुख्य भूमिका असलेले तहसिलदार मात्र त्यांना मिळालेल्या जबाबदारीवर खूष असल्याचे दिसत नाहीत.
लाडकी बहीण योजनेसाठी उत्पन्नाच्या(headache) दाखल्याची अट ठेवल्याने तहसीलदार कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात गर्दी पाहायला मिळाली. यामुळे तहसील दारांचे काम खूप प्रमाणात वाढले आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या जबाबदारीतून आम्हाला मुक्त करावे अशी मागणी राज्य तहसिलदार आणि नायब तहसिलदार संघटनेने सरकारकडे केली आहे.
मागणी मान्य न झाल्यास राज्यभर योजनेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा ईशारा तहसीलदार संघटनांनी दिला आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तालुकास्तरीय समिती तयार करण्यात आली आहे. यात तहसिलदारांना सदस्य सचिव करुन त्यांच्यावर ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. तहसीलदारांकडे महसूली कामांसह ईतर कामांचा मोठा व्याप असतो. त्यात रोज शेकडोंच्या संख्येने महिला अर्ज प्रक्रियेसाठी तहसीलदार कार्यालयात येतात. या सर्व पार्श्वभूमीवर तहसीलदारांनी ही मागणी केली आहे.
राज्य सरकारने सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीत संदर्भात सुरुवातीलाच एक मोठी अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे… कारण महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेशी संबंधित तालुकास्तरीय समितीचा सदस्य सचिव पद स्वीकारण्यास नकार दिले आहे.
सरकारने तयार केलेल्या नियमाप्रमाणे तालुकास्तरावर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेशी संबंधित समितीचे सदस्य सचिव पद तहसीलदारांकडे देण्यात येणार आहे… मात्र राज्याच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यात तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संघटनेने त्या त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन या तालुकास्तरीय समितीचा सदस्य सचिव पद संबंधित विभागाकडे म्हणजेच महिला व बालकल्याण विभागाचे अधिकाऱ्यांकडे ठेवावे अशी मागणी केली आहे..
महसूल विभागात आधीच मनुष्यबळाचा अभाव आहे.. तसेच निवडणुकीसह इतर अनेक अतिरिक्त कामांचा ताण आहे.. त्यामुळे या योजनेशी संबंधित सदस्य सचिव पदाचा कारभार महिला व बालकल्याण विभागाकडे ठेवावा अशी मागणी तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संघटनेने केली आहे…
राज्यस्तरावरील तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने ही अशीच मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे… त्यामुळे सरकारच्या अत्यंत महत्त्वकांक्षी योजनेत तालुकास्तरावर समितीचा सदस्य सचिव पद कोण सांभाळणार या संदर्भातला प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा :
लाडकी बहीण योजनेला तांत्रिक अडथळ्यांची शर्यत: महाराष्ट्रात नवीन विचारणा
पंचगंगा नदीची पाणी पातळी 33.7 फुटांवर: कोल्हापूर जिल्ह्यात सतत निगराणी जारी
रोहित नाही तर… श्रीलंका दौऱ्यावर ‘हा’ पठ्ठ्या असणार टीम इंडियाचा कर्णधार?