कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : ज्यांनी ईश्वर सेवा म्हणून संगीत साधना केली, त्या दीनानाथ मंगेशकर यांच्या नावाने असलेल्या रुग्णालयातील व्यवस्थापनाकडून पैसा हीच रुग्णसेवा(patients) मानली जात असल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. आधी दहा लाख रुपये भरा मग उपचार केले जातील या संतापजनक भूमिकेमुळे भिसे या गर्भवतीचा मृत्यू झाला. राज्यभरात दीनानाथ सारखी अनेक रुग्णालये आहेत की , रुग्णांच्या नातेवाईकांच्याकडून पैशाचा ऑक्सिजन दिला गेला नाही तर रुग्ण सेवा व्हेंटिलेटरवर ठेवली जाते.
भिसे या गर्भवती महिलेला दिनानाथ मंगेशकर धर्मादाय रुग्णालयात दाखल केले जात असताना रुग्णालय व्यवस्थापनाकडून “आधी दहा लाख रुपये भरा, मग उपचार केले जातील”असे सांगण्यात आले. भिसे कुटुंबीयांनी तीन लाख रुपये भरण्याची तयारी दाखवली पण व्यवस्थापनाने दहा लाख रुपयांचा आग्रह धरला. यात बराच उशीर झाला आणि भिसे ही गर्भवती उपचाराअभावी मरण पावली. ही घटना वाऱ्यासारखी पसरल्यानंतर पतीत पावन संघटनेसह अनेक संघटनांनी व अनेक राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाच्या बाहेर जोरदार आंदोलन सुरू केले.
रुग्णालयाच्या(patients) व्यवस्थापनावर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा ही एकच मागणी दिवसभर लावून धरण्यात आली होती.
याप्रकरणी स्थानिक पोलीस, महापालिका आरोग्य अधिकारी, विभागीय आरोग्य संचालक या तीन पातळीवर चौकशी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. रुग्णालयाच्या बाहेर अशा प्रकारे संतप्त निदर्शक आंदोलन करत असतानाच रुग्णालय व्यवस्थापनाकडून भिसे कुटुंबीयांवरच आरोप करण्यात आले. त्यांच्याकडून रुग्णालयाला कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य झाले नाही. पैसे भरा आणि मगच उपचार करतो अशी भूमिका व्यवस्थापनाने घेतलेली नव्हती.
भिसे कुटुंबीयांकडूनच विलंब झाला. असा कांगावा व्यवस्थापनाने केला आहे. त्यामुळे वातावरण आणखी चिघळले आहे. राज्य शासनाकडून या एकूण प्रकरणाची चौकशी केली जाईल. राज्याचे आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे.
सर्व प्रकारच्या रोगांवर अत्याधुनिक उपचाराची उत्तम दर्जाची सुविधा राज्य शासन प्रत्येक ठिकाणी देऊ शकत नाही. म्हणून मग धर्मादाय कायद्याखाली नोंदणी झालेल्या रुग्णालयांना भूखंडासह अन्य प्रकारच्या सुविधा मोफत उपलब्ध करून दिल्या जातात. प्रसंगी भरघोस निधीही दिला जातो. मात्र या रुग्णालयांनी त्यांच्या रुग्णालयातील दहा टक्के बेड हे नाम मात्र शुल्कामध्ये गरीब रुग्णांसाठी(patients) राखीव ठेवण्याचे बंधन घातले जाते.
मुंबई, पुण्यासह राज्यातील अनेक महानगरामध्ये धर्मादाय कायद्याखाली नोंदणी केलेली अनेक मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल्स आहेत. या रुग्णालयांमध्ये दहा टक्के बेड गरीब रुग्णांसाठी आरक्षित ठेवले जातात काय हा संशोधनाचा विषय आहे.
दोन वर्षांपूर्वी राज्याच्या धर्मादाय आयुक्त मी मुंबईतील अशा काही रुग्णालयांवर छापे टाकले होते. तेथील कागदपत्रांची तपासणी केली होती. या रुग्णालयांमध्ये गरिबांसाठी दहा टक्के बेड आरक्षित ठेवले गेलेले नव्हते किंवा अशा प्रकारच्या गरीब रुग्णांवर नाममात्र दरात उपचार करण्यात आलेले आहेत अशी अधिकृत माहिती रुग्णालयांकडून धर्मादाय आयुक्त यांना उपलब्ध करून देण्यात आलेली नव्हती. त्यानंतर काही रुग्णालयांवर धर्मादाय आयुक्तांनी कारवाई केली होती.
धर्मादाय कायद्याखाली नोंदणी झालेली नाहीत पण खाजगी रुग्णालये आहेत, तेथे मोफत उपचाराच्या शासकीय योजना मंजूर आहेत, प्रत्यक्षात मात्र तेथे तांत्रिक अडचणी सांगून मोफत उपचार टाळले जातात. पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार किंवा 70 वर्षावरील वृद्ध रुग्णांच्या वर मोफत उपचार अशी जाहिरात राज्य शासन आणि केंद्र शासनाकडून केली जाते. जिथे ही योजना आहे त्या रुग्णालयांची यादी सुद्धा जाहीर केली जाते प्रत्यक्षात मात्र रुग्णालयांकडून तुमच्या वरील उपचार या योजनेत बसत नाहीत असे सांगितले जाते. त्यामुळे या योजना असून नसल्यासारख्या आहेत.
रुग्णाला दाखल करताना कॅश काउंटर वर आधी पन्नास हजार रुपये भरा, लाख रुपये भरा अशा सूचना रुग्णांच्या नातेवाईकांना दिल्या जातात. पैसे भरल्याशिवाय रुग्णांवर उपचार सुरू केले जात नाहीत हा अनेक रुग्णांना आलेला अनुभव आहे. राज्य शासनाच्या स्थानिक आरोग्य विभागाकडून याबद्दल, कोणतीही कारवाई केली जात नाही. मोफत उपचार योजना म्हणजे “बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात”अशा प्रकारात मोडणारी आहे असे म्हणावे लागेल.
हेही वाचा :
6 एप्रिलपासून ‘या’ राशींचा सुरु होणार सुवर्णकाळ, लक्ष्मीच्या पावलांनी पैसा घरात येणार
सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! 10 ग्रॅमचा दर लवकरच होणार 55 हजार?
सावधान! चहाचा घोट पाडू शकतो आजारी; एका दिवसांत किती कप चहा प्याल?