प्रजासत्ताक दिनी राष्ट्रध्वजारोहण कार्यक्रमाला गैरहजर राहणाऱ्या सुमारे ४०० कर्मचाऱ्यांना(employees) महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावत दणका दिला आहे. अ, ब, क आणि ड श्रेणीतील या कर्मचाऱ्यांना बजावण्यात आलेली अशा प्रकारची ही पहिलीच नोटीस आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून समाधानकारक स्पष्टीकरण न आल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
२६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनी राष्ट्रध्वजारोहण कार्यक्रमाला उपस्थित राहणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य असल्याचे कर्मचाऱ्यांना आधीच कळवण्यात आले होते. तसेच बायोमेट्रिकद्वारे उपस्थिती नोंदवण्याचेही सांगण्यात आले होते. मात्र, ध्वजारोहणानंतर बायोमेट्रिक उपस्थितीची पडताळणी केल्यानंतर हे कर्मचारी(employees) गैरहजर असल्याचे समोर आले. त्यामुळे राष्ट्रीय कर्तव्य असूनही कार्यक्रमाला दांडी मारणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.
विधान परिषदेच्या सभापतिपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी राज्य विधिमंडळाचे कामकाज सुरळीत करण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या अनेक बैठका घेतल्या आहेत.
या बैठकांमध्ये त्यांनी कामातील बेशिस्तपणा खपवून घेतला जाणार नाही तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई होईल असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार आता नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना चाप लावण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
“महाराष्ट्र नागरी सेवा (आचार) नियम, १९७९ च्या कलम ३.१ (१) (२) आणि (३) चे उल्लंघन केल्याप्रकरणी तुमच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई का करू नये?” असा सवाल या कर्मचाऱ्यांना बजावण्यात आलेल्या ‘कारणे दाखवा’ नोटीसमध्ये विचारण्यात आला आहे. तसेच, नोटीस मिळाल्यापासून तीन दिवसांत लेखी स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देशही या नोटिशीत देण्यात आले आहेत. समाधानकारक लेखी स्पष्टीकरण न दिल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असेही या नोटिशीत म्हटले आहे.
हेही वाचा :
मोठी बातमी! ‘या’ राज्यातही आढळला जीबीएसचा पहिला रुग्ण
पोटावर साचून राहिलेला चरबीचा थर कमी करण्यासाठी मधात मिक्स करून खा ‘हा’ तिखट पदार्थ
महाराष्ट्रानंतर आता देशातही लाडकी बहीण योजना? बजेटआधी पंतप्रधान मोदींनी दिले संकेत