कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन आणि महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजितदादा पवार या दोघांनी संसदेत आणि विधिमंडळात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात बळीराजासाठी काही योजना जाहीर केल्या आहेत. देशातील आणि राज्यातील शेतकऱ्यांचे(farmer) प्रश्न सोडवण्यासाठी या दोन्ही अर्थसंकल्पात आश्वासित करण्यात आलेले असले तरी शेतकऱ्याच्या मागे समस्यांचे लागलेले शुक्लकाष्ट काही कमी होताना दिसत नाही.
तोट्याच्या चिखलात शेतकऱ्यांचे(farmer) पाय दिवसेंदिवस रूतत चाललेले आहेत. परिणामी शेतकरी आत्महत्या करण्याकडे वळू लागला आहे. महाराष्ट्रात दररोज सरासरी आठ शेतकरी आपली जीवन यात्रा मध्येच संपवत असल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. देऊळगाव राजा तालुक्यातील शिवनी अरमाळ या गावातील एक शेतकरी कैलास नागरे यांना राज्य शासनाने युवा शेतकरी पुरस्कार देऊन नुकतेच सन्मानित करण्यात आले होते. कैलास नागरे यांनी तालुक्यातील आणि पंचक्रोशीतील शेतकऱ्यांच्या समस्या शासनासमोर मांडल्या होत्या.
शेतीसाठी पाणी मिळाले पाहिजे ही एकमेव मागणी त्यांनी लावून धरली होती. पण या मागणीकडे राज्य शासनाने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे हताश झालेल्या कैलास नागरे यांनी आत्महत्या केली. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांनी तीन पानांची सुसाईड नोट लिहून ठेवली होती. शून्य झालो आणि आता शून्यात निघालो या हृदय द्रावक वाक्याने सुरुवात करत त्यांनी सुसाईड नोट मागे ठेवली होती. कैलास नागरे यांच्या आत्महत्यांनी संपूर्ण गाव हळहळला. शेतकऱ्यांना पाणी मिळाल्याशिवाय कैलास नागरे यांचा मृतदेह आम्ही ताब्यात घेणार नाही अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली होती.
कैलास नागरे यांच्या आत्महत्येने तमाम शेतकऱ्यांच्या वर्षानुवर्षांच्या समस्या अधोरेखित झालेल्या आहेत. शेतकरी कल्याणाच्या अनेक घोषणा अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केल्या जातात प्रत्यक्षात मात्र या योजना शेतकऱ्यांच्या पर्यंत किंवा शेतकऱ्यांच्या शिवारापर्यंत पोहोचत नाहीत हे वास्तव आहे. शेतकऱ्यांच्या(farmer) बँक खात्यावर दरवर्षाला 12 हजार रुपये जमा करून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटत नाहीत.
भारत हा जगातील पाचव्या क्रमांकाचे अर्थसत्ता आहे आणि नजीकच्या काळात भारत तिसऱ्या क्रमांकावर येईल असे मोठ्या अभिमानाने सांगितले जाते. तर मग या देशातील शेतकरी दुःखी का आहे? त्याच्या मनात पलायनवाद का येत आहे? त्याला आत्महत्या करावी असे का वाटते आहे? या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर या देशातील आणि या राज्यातील राज्यकर्ते देऊ शकत नाहीत. शेतकऱ्याला केंद्रस्थानी ठेवून फक्त आकड्यांचा खेळ खेळला जातो आहे.
सध्या महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत सुरू आहे. अर्थमंत्री अजित दादा पवार यांनी नुकताच राज्याचा अर्थसंकल्प ही सादर केला आहे आणि त्यामध्ये कृषी विभागासाठी साधारण 9 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. खरे तर अजित दादा पवार यांच्याकडून शेतकऱ्यांसाठी कर्ज माफीची अपेक्षा होती. मात्र तालुकास्तरावर बाजार समित्यांची स्थापना केली जाईल आणि कृषी मालाला शाश्वत भाव मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे आश्वासन अजित दादा पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडताना या राज्यातील शेतकऱ्यांना दिले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार शिवाजीराव गर्जे यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करून या राज्यातील किती शेतकऱ्यांनी
आत्महत्या केल्या आहेत असा अहवाल मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांना विचारला होता.
तेव्हा त्यांनी जी आकडेवारी दिली ती पाहता कोणीही चिंतीतच होईल. गेल्या 56 महिन्यांपासून दररोज सरासरी आठ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत अशी आकडेवारी मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली तेव्हा सभागृह अवाक झाले.
जालना, बीड, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर या भागातील किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आणि किती शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने अर्थसहाय्य दिले त्याची आकडेवारी सभागृहात देण्यात आली. हे सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे, कल्याणाचे निर्णय घेणारे आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर करण्यावर भर देणारे आहे. जगाचा पोशिंदा असलेला शेतकरी सुखी झाला पाहिजे अशी वक्तव्य राज्यकर्त्यांच्या कडून सातत्याने केली जातात. शेतकऱ्यांच्या कृषी मालाला शाश्वत हमीभाव मिळाला पाहिजे, निर्यातीचे धोरण शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून राबवले पाहिजे, शेतकऱ्यांना 24 तास वीज उपलब्ध करून दिली पाहिजे, शिवारापर्यंत पाणी पोहोचले पाहिजे, अशा काही उपाययोजना केल्या तरच शेतकरी समस्या मुक्त होणार आहे.
हेही वाचा :
रोहित शर्माच्या कर्णधारपदावर मोठा निर्णय…
कोल्हापूर-सांगली महामार्ग बंद करण्याचा इशारा, राजू शेट्टींच्या घरी पोलिस पोहोचले
इतका माज येतो कुठून? मद्यधुंद अवस्थेत तरुणाने चौघांना उडवलं Video Viral