कोल्हापूरचे लोक प्रतिनिधी विकासाचा विचार करणार कधी

कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : कोल्हापूर जिल्ह्याचे आमदार, खासदार हे लोकप्रतिनिधी(development) कुरघोडीच्या राजकारणात दंग आहेत. स्वतःचे आणि गटाचे अस्तित्व अबाधित ठेवण्याच्या प्रयत्नाला त्यांचे प्राधान्य. आधीच केव्हातरी मंजूर झालेल्या प्रकल्पाच्या श्रेय वादाच्या लढाईत आघाडीवर. खाजगी क्षेत्रात रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर व्हावी असा विचार फक्त जाहीर भाषणात मांडणाऱ्या जिल्ह्याच्या लोकप्रतिनिधी मोठ्या उद्योग समूहाचा एखादा मोठा महत्व कंसे प्रकल्प इथे आणला आहे असे कितीतरी वर्षात घडलेले नाही. राज्यकर्त्यांनाही राजर्षी शाहू महाराजांच्या कोल्हापूरला काहीतरी द्यावे असे वाटलेले नाही. मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 81 हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या सात प्रकल्पांना मंजुरी दिली, त्यात कोल्हापूर कोठे आहे?

बारमाही पाणी असणारा जलसमृद्ध जिल्हा, सहकार(development) समृद्ध जिल्हा, दरडोई उत्पन्नात आघाडीवर असलेला जिल्हा, त्यांना विकास निधी देण्याची गरजच काय? अशी संकुचित मानसिकता शंकरराव चव्हाण यांच्यासह काही मुख्यमंत्र्यांची. त्यामुळे कोल्हापूर शहर आणि जिल्ह्यावर सातत्याने राज्यकर्त्यांकडून अन्यायच झाला. नागपूर येथे 25 हजार कोटी रुपये खर्चाचा लिथियम बॅटरी निर्मिती प्रकल्प, छत्रपती संभाजी नगर येथे पण सत्तावीस हजार कोटी रुपये खर्चाचा वाहन निर्मिती उद्योग, रत्नागिरी येथे कोको कोला बेहरेज फळ प्रकल्प दीड हजार कोटी रुपयांचा, असे एकूण 81 हजार कोटी रुपयांचे सात प्रकल्प मंगळवारी राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले.

मराठवाडा विदर्भ आणि कोकण या परिक्षेत्रात हे मोठे प्रकल्प होणार आहेत. त्यातून सुमारे पंचवीस हजार रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. असे मोठे प्रकल्प कोल्हापुरात का येत नाहीत? असा सवाल इथल्या लोकप्रतिनिधींना विचारला गेला पाहिजे. विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वसामान्य मतदाराला ही संधी उपलब्ध होणार आहे.

शिरोली, गोकुळ शिरगाव, हुपरी, तसेच शिवाजी उद्यम नगर, वाय पी पवार औद्योगिक वसाहत अशा अनेक औद्योगिक वसाहती कोल्हापुरात आहेत. अति विशाल प्रकल्प इथे यावेत म्हणून, पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत स्थापन केली आहे. तथापि गेल्या कित्येक वर्षात टाटा, रिलायन्स, अदानी, या मोठ्या उद्योग समूह असलेल्या संस्थांचा एकही महत्त्वकांक्षी प्रकल्प कोल्हापुरात अद्यापही आलेला नाही.

मुंबई शिवाय पुणे,नाशिक,ठाणे, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर या शहरांचा औद्योगिक विकास झपाट्याने झाला. या महानगरामध्ये अनेक मोठे औद्योगिक प्रकल्प आले. या महानगरातील लोकप्रतिनिधी, राजकारणी, नेते यांनी प्रामुख्याने विकासाचे राजकारण केले. मोठे प्रकल्प आपल्या जिल्ह्यात येण्यासाठी त्यांनी सामुदायिक शहाणपणाच्या राजकारणावर भर दिला.

कोल्हापूर जिल्ह्याच्या आमदार , खासदार यांनी मोठा प्रकल्प कोल्हापुरात(development) यावा यासाठी कधी प्रयत्न केले नाहीत. सत्ताधाऱ्यांच्याकडे आग्रह धरला नाही. आजच्या घडीला कोल्हापूर जिल्ह्यात तीन खासदार आहेत, बारा आमदार आहेत, हसन मुश्रीफ हे पालकमंत्री आहेत. राज्याच्या सत्ताकारणात मुश्रीफ तसेच सतेज पाटील यांना महत्त्वाचे स्थान आहे. पण या दोघांनीही कोल्हापुरात अति विशाल प्रकल्प येण्यासाठी प्रयत्न केलेले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे.

जिल्ह्यातील विद्यमान लोकप्रतिनिधींनी राजकारणासाठी राजकारण केले. प्रतिस्पर्धी गटाला शह देण्याचे राजकारण केले. तथापि कोल्हापूर जिल्ह्याच्या विकासाचे राजकारण त्यांनी केले नाही. फार वर्षांपूर्वी कोल्हापूरला आय टी डेस्टिनेशन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. आयटी क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व प्रकारच्या मूलभूत सुविधा असतानाही कोल्हापूर हे आय टी हब झाले नाही. ते पुणे, पिंपरी चिंचवड येथे झाले. कोणत्याही प्रकारचे मोठे प्रकल्प झाले नाहीछत, मोठ्या कंपन्या इथे आल्या नाहीत. त्यामुळे कोल्हापुरातील उच्चशिक्षित तरुणांना नोकरीसाठी परगावी, परराज्यात, परदेशात जावे लागते. कोल्हापूरच्या लोकप्रतिनिधींनी आता गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. त्यांच्याकडून विकासाच्या राजकारणाची अपेक्षा आहे.

हेही वाचा :

त्र्यंबकेश्वर मंदिरातील विशेष दर्शन व्यवस्था श्रावणात बंद

दररोज ३ किमी चालण्याचा शरीरावर होतो ‘असा’ परिणाम; जाणून घ्या

कोल्हापूरवर पुन्हा पुराचे सावट: चार दिवस मुसळधार पावसाचा अंदाज