कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : पाण्यावर पहिला हक्क सर्वसामान्य जनतेचा (policy) नंतर शेतीसाठी शेतकऱ्याचा आणि सर्वात शेवटी उद्योजक आणि कारखानदार यांचा त्याचप्रमाणे रस्त्यावरून चालण्याचा पहिला हक्क पादचाऱ्यांचा आणि नंतर वाहन चालकांचा आहे.
आता पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालताना अपघात (policy) होण्याचा संभव अधिक असतो म्हणून राज्यातील आणि देशातील महानगरांमध्ये पादचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र पदपथ (फूटपाथ) आहेत, पण हेच पदपथ फेरीवाल्यांनी, टपरीवाल्यांनी व्यापून टाकल्यामुळे सामान्य पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागते. राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची नीटपणे अंमलबजावणी केली जात नसल्याने ही “बिकट वाट वहिवाट”अशी परिस्थिती बहुतांशी महानगरामध्ये पाहायला मिळते. कोल्हापूर आणि इचलकरंजी ही दोन महानगरे सुद्धा त्याला अपवाद नाहीत.
मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पंतप्रधान, राष्ट्रपती यांच्या दौऱ्याच्या वेळी पदपथावरील अतिक्रमणे एका दिवसासाठी काढून टाकली जातात. पदपथ रिकामी केले जातात. तर मग सामान्य माणसासाठी हे पद कायमस्वरूपी मोकळे का ठेवले जात नाहीत असा सवाल नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने उपस्थित केला आहे. पद पथावरचा सामान्य माणसाचा चालण्याचा हक्कच नाकारला जातो आहे. काही वर्षांपूर्वी कोल्हापुरात सुमारे 450 कोटी रुपये खर्च करून प्रमुख नऊ मार्गावर रस्ते विकास प्रकल्प राबविण्यात आला होता. या मार्गावर प्रशस्त पदपथ तयार करण्यात आले पण हे पदपथ फेरीवाल्यांनी व्यापून टाकले आहेत.
अटल बिहारी बाजपेयी हे पंतप्रधान असताना त्यांनी फेरीवाल्यांसाठी राष्ट्रीय धोरण जाहीर केले होते. मात्र हे धोरण प्रभावीपणे राबवले गेले नाही आणि जातही नाही. अनेक महानगरामध्ये हे धोरण रस्त्यावर आलेलेच नाही. कोल्हापूर शहरात महापालिका प्रशासनाने अध्यापक पर्यंत हे धोरण राबवलेले नाही. जिथे जाऊ काही, जिथे तिकटी आहे, प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, महाविद्यालय आहेत हा सर्व परिसर नो हॉकर्स झोन ठेवण्याचे राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणात स्पष्ट केले आहे. तथापि हे धोरणच राबवण्यात येत नसल्याने, राबवले तरी ते नीटपणे न राबवल्याने सामान्य माणसाला जीव मुठीत धरून रस्त्यावरून चालावे लागते. कारण पादचाऱ्यांसाठी असलेला सुरक्षित पदपथ फेरीवाल्यांनी गिळंकृत केलेला आहे.
कोल्हापुरात विजयालक्ष्मी बिदरी ह्या महापालिका आयुक्त असताना त्यांनी कोल्हापूर शहरात राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण राबवण्याचा प्रयत्न केला होता. पण शहरातील फेरीवाला संघटनांच्या कडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. कोल्हापूर शहरात अधिकृत परवाना असलेल्या फेरीवाल्यांपेक्षा अनधिकृत फेरीवाल्यांची संख्या मोठी आहे. आणि या फेरीवाल्यांचे सुद्धा महापालिकेने नियोजन केले पाहिजे असा आग्रह फेरीवाला संघटनांचा आहे.
शहरातील अनेक बाजारपेठांमध्ये लक्षावधी रुपये खर्च(policy)करून व्यापाऱ्यांनी आपली दुकाने उघडलेली आहेत. तथापि या दुकानांमध्ये ग्राहकांना सहजपणे जाता येत नाही इतकी अतिक्रमणे अशा दुकानदारांच्या समोर पाहायला मिळतात. हे केवळ कोल्हापुरातच घडते आहे असे नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील बहुतांशी महानगरामध्ये हेच चित्र दिसते आहे.
पुरेशा प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नाहीत म्हणून फेरीवाल्यांची संख्या वाढती आहे हे वास्तव आहे. त्यांना सुद्धा जगण्यासाठी रस्त्यावर उतरून कोणता ना कोणता छोटा व्यवसाय करावा लागतो. त्यामुळे फेरीवाल्यांचा प्रश्न हा राष्ट्रीय आहे आणि म्हणूनच त्यांच्यासाठी राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. हे धोरण जाहीर होऊन किती तरी वर्षे होऊन गेली पण या धोरणाचे तोरण काही नीटपणे बांधलेले दिसत नाही.
जिथे व्यवसाय होतो, जिथे ग्राहक मिळते त्याच ठिकाणी फेरीवाल्यांना आपले पुनर्वसन करावे असे वाटते. पण ते शक्य होत नाही. शहरातील फेरीवाला संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सुचवलेल्या जागा महापालिका प्रशासनाला मान्य होत नाहीत आणि महापालिका प्रशासनाने सुचविलेल्या जागा फेरीवाल्यांना मान्य होत नाहीत असे हे त्रांगडे आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शासनाला या प्रश्नावर कानपिचक्या दिलेल्या आहेत. आता काही दिवस राज्यातील महानगरामध्ये अतिक्रमण निर्मूलन पथकाची कारवाई झालेली दिसेल पण ती कायमस्वरूपी टिकेल अशी नाही.
हेही वाचा :
घरातीलच पदार्थ खाऊन आणा ब्लड प्रेशर नियंत्रणात
इचलकरंजीमध्ये रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांची चार मुलांना अमानुष मारहाण
Netflix युजर्ससाठी महत्त्वाची बातमी, लवकरच फ्री सेवा सुरू होणार?