कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : स्वातंत्र्योत्तर काळात, भारताला प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून घोषित केल्यानंतर या देशात सर्वोच्च(highest authority) कोण? हा घटनात्मक प्रश्न अधून मधून उपस्थित केला जातो आणि त्यावर काही काळ वैचारिक मंथन केले जाते. सार्वत्रिक चर्चा केली जाते. उलट सुलट प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागतात. काही काळानंतर ही चर्चा बंद होते. उपस्थित केलेला सवाल बाजूला पडतो. आता पुन्हा याच विषयावर चर्चा सुरू झाली आहे.
तामिळनाडू सरकार आणि तेथील राज्यपाल यांच्यातील एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून तेथील राज्यपालांना त्यांच्याकडे असलेल्या प्रलंबित विधेयकावर एक महिन्याच्या आत निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. हा निर्णय दिनांक 8 एप्रिल रोजी घेतल्यानंतर सर्वोच्च(highest authority) न्यायालयाने दिनांक 11 एप्रिल रोजी देशाच्या राष्ट्रपतींना त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या विधेयकावर तीन महिन्याच्या आत निर्णय घेण्यास सूचित केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा एक प्रकारे निर्णय असून आता त्यावर या देशाचा सर्वोच्च अधिकार कोणाचे अशी चर्चा सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाचा फेर विचार करावा अशी एक याचीका केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. संविधानाच्या कलम 201 राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांचे अधिकार निश्चित केले आहेत.
राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांना या कलमानुसार सरसकट व्हेटो(नकाराधिका) वापरता येणार नाही. त्यामुळे राज्यपाल यांनी त्यांच्यासमोर आलेल्या विधेयकावर एक महिन्याच्या आत निर्णय घेतला पाहिजे. राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राज्याची विधेयके पाठवली पाहिजेत. आणि राष्ट्रपतींनी तीन महिन्याच्या आत या विधेयकांचा निपटारा केला पाहिजे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
या देशात कायदेमंडळ मोठे की न्याय पालिका मोठी? राष्ट्रपती श्रेष्ठ की सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधीश श्रेष्ठ? हा वाद अनेक वर्षापासूनचा आहे. राज्याच्या विधिमंडळाने तसेच देशाच्या लोकसभा व राज्यसभा या सभागृहांनी केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी न्यायपालिकांनी करावयाची असते. देशाचे राष्ट्रपती आणि राज्याचे राज्यपाल यांना न्यायालयाने एखाद्याला शिक्षा दिली तर ती रद्द करण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च(highest authority) न्यायालयाने कायम केलेल्या फाशीच्या शिक्षेला राष्ट्रपती स्थगिती देऊ शकतात किंवा संबंधित आरोपीला दया दाखवू शकतात. तर मग राष्ट्रपती, राज्यपाल श्रेष्ठ की न्यायपालिका श्रेष्ठ हा प्रश्न अधून मधून उपस्थित केला जातो.
या देशातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य सरन्यायाधीशांना किंवा अन्य न्यायमूर्तींना राष्ट्रपती शपथ देतात तर देशातील आमदार खासदारांनी निवडून दिलेल्या राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधीश शपथ देतात. त्यामुळे सर्वोच्च कोण हा प्रश्न निर्माण होतो आणि त्याचे समाधानकारक उत्तर मिळत नाही.
राज्याच्या विधानसभा आणि विधान परिषदेत मंजूर झालेली विधेयके अंतिम मंजुरीसाठी राज्यपालांच्याकडे जातात. बरीचशी विधेयके राज्यपालांच्याकडून मंजूर केली जातात तर काही विधेयके राष्ट्रपतींच्याकडे पाठवली जातात. लोकसभेने आणि राज्यसभेने मंजूर केलेली विधेयके अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींच्याकडे पाठवली जातात. दोन्ही सभागृहांनी बहुमताने मंजूर केलेली विधेयके पुन्हा फेरविचारासाठी राष्ट्रपतींच्या कडून पाठवली जातात. राष्ट्रपतींना विधेयकाच्या संदर्भात नकाराधिकार (व्हेटो, पॉकेट व्हेटो ) वापरता येतो.
भारतीय संविधानाच्या कलम 201 मध्ये राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्या अधिकाराविषयी काही भाष्य केलेले आहे. या दोन्हीही घटनात्मक पदांना अमर्याद अधिकार दिले गेलेले नाहीत. संविधानाने आखून दिलेल्या चौकटीत बसूनच त्यांना निर्णय घेता येतात. या घटनात्मक पदांना दिलेल्या अधिकाराचा केंद्र किंवा राज्य शासन स्वतःच्या फायद्यासाठी
अप्रत्यक्षपणे वापर करू शकते किंवा तसा वापर केलेला आहे.
विरोधकांना खिंडीत पकडण्यासाठी बऱ्याचदा हा वापर केला जातो. सध्या बिगर भाजप राज्य सरकारे काही ठिकाणी आहेत. या राज्यांना असे वाटते की राज्यपाल आपणास योग्य न्याय देत नाहीत. म्हणूनच तामिळनाडू आणि तेथील राज्यपाल यांच्यातील एका प्रकरणाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मक पदांसाठी आदेश सदृश मार्गदर्शन केलेले आहे. सर्वोच्च(highest authority) न्यायालयाने राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना त्यांच्या मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च अधिकार कोणाचे हा पारंपारिक प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या रडारवर आलेला आहे.
हेही वाचा :
बीड पोलिसातील “फासले”
एक ग्लास उसाचा रस प्यायल्यास साखरेची पातळी किती प्रमाणात वाढते?
युजवेंद्र चहल ठरला केकेआरविरुद्ध जायंट किलर, प्रीती झिंटाने मारली ‘आनंदाची मिठी’, व्हिडिओ व्हायरल