कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : समाजातील जातीच्या भिंती पाडल्या पाहिजेत, जात भेद गाडून(political) टाकला पाहिजे. असे प्रत्येक जण विशेषता प्रत्येक राजकारणी म्हणत असतो. त्यासाठी ही मंडळी छत्रपती शिवरायांचा दाखला देत असतात. काही राजकारणी जातीअंताच्या चळवळीला समर्थन देत असतात. आणि अनेक जण जातीपातीचे राजकारण करतात.
आता जातनिहाय गणनेवरून राजकारण(political) करत आहेत. आम्ही केंद्रात सत्तेवर आलो तर जात गणना करणार असे इंडिया आघाडीच्या वतीने राहुल गांधी यांनी नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचारादरम्यान सांगितले होते. जातनिहाय गणना हा विषय केंद्र सरकारच्या अधिकारातील असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
जातनिहाय गणना करण्यासाठी केंद्र शासनाला आदेश देण्यात यावा अशा आशयाची जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे दाखल करण्यात आली होती. तथापि ही याचिका तात्काळ फेटाळण्यात आली. जातगणना करण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार न्यायालयाला नाहीत. ते सरकारचे आहेत. अशी स्वच्छ भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली आहे. इंडिया आघाडीने विशेषता काँग्रेसने जात गणना हा विषय महत्त्वाचा आणि प्रतिष्ठेचा केला आहे. इंडिया आघाडीची सत्ता आली असती तर कदाचित जात गणना विषयाला चालना मिळाली असती.
ओबीसी नेते छगन भुजबळ, लक्ष्मण हाके यांच्याकडून जातनिहाय गणनेची मागणी लावून धरली गेली आहे. अशा प्रकारची गणना म्हणजे केवळ संख्या नको. जातीसह सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक याचीही माहिती संकलित केली पाहिजे. अशा गणनेमुळे इम्प्यारिकल डाटा संकलित करणे सोयीचे होणार आहे. जातगणना करण्यासाठी जात गणना अधिनियमात दुरुस्ती केली पाहिजे याशिवाय काहीही साध्य होणार नाही.
स्वातंत्र्यपूर्वकाळात इसवी सन 1937 मध्ये ब्रिटिशांनी भारतातच जातनिहाय गणना केली होती. त्यावेळी लोकसंख्या 35 कोटी होती. आता ती 140 कोटीवर जाऊन पोहोचली आहे. त्यामुळे जात गणना करण्यासाठी मोठी यंत्रणा उभी करावी लागेल. दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते तेव्हाच जात गणना करणे सोयीचे असते. जातनिहाय गणनेतून नेमकी आकडेवारी समोर आली तर त्याचा राजकारणावर आणि स्वतः कारणावर बरा वाईट परिणाम होऊ शकतो याचीच भीतीय राजकीय नेत्यांना आहे. म्हणूनच त्यांनी हा विषय प्राधान्यक्रमात घेतलेला नाही.
केरळमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नुकतेच एक शिबिर झाले. देशामध्ये जातनिहाय गणना झाली पाहिजे. पण या विषयावर कोणीही राजकारण(political) करू नये असे आवाहन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत यांनी केले आहे. डॉक्टर मोहन भागवत यांच्या या भूमिकेचे स्वागत ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी केले आहे. देशाचे आणि राज्याचे सुद्धा राजकारण हे जातीपाती वर आधारित असल्याचे चित्र दिसते. कोणत्या मतदारसंघात कोणत्या जातीची लोकसंख्या जास्त आहे, मतदारांची संख्या जास्त आहे त्याच जातीचा उमेदवार त्या मतदारसंघात दिला जातो. आजही राजकारणात, सत्ताकारणात आणि निवडणुकीत जातीचे कार्ड महत्त्वाचे मानले जाते. त्याचे काही परिणाम नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पाहायला मिळाले आहेत.
लोकसभेच्या निवडणुका समोर ठेवून काँग्रेस प्रणित इंडिया आघाडीने तसेच भाजप प्रणित एनडीएने जात निहाय गणना करण्याचे आश्वासन दिले होते. निवडणुका जाहीर झाल्या की अशा प्रकारची आश्वासने हमखास दिली जातात, पण नंतर ते सोयीस्कर रित्या विसरली जातात. जातनिहाय जनगणना करावयाची असेल तर अधिनियम 1948 मध्ये दुरुस्ती करावी लागेल. आणि दुरुस्ती केल्याशिवाय अशा प्रकारची जनगणना होऊ शकत नाही. पण जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे असे म्हणणाऱ्यांनी त्याआधी अधिनियम 1948 मध्ये दुरुस्ती करावी अशी मागणी केली पाहिजे.
सामाजिक न्याय आणि समता प्रस्थापित करण्यासाठी जातनिहाय गणना गरजेची आहे. कारण आजही अनेक जात समूह असे आहेत की त्यांना त्यांच्या विकासासाठी पुरेसा निधी केंद्र किंवा राज्य शासनाकडून मिळत नाही. रोजी रोटीसाठी
भटकंती करणाऱ्या समाजातील लोकांना अजूनही मतदानाचा हक्क बजावता आलेला नाही. त्यांची आधार कार्ड निघालेली नाहीत. त्यामुळे या समाजातील लोक या देशाचे नागरिक आहेत की नाहीत असा प्रश्न कोणालाही पडावा.
हेही वाचा:
मोठी बातमी! जितेंद्र आव्हाडांविरोधात गुन्हा दाखल
खाणं-पिणंही झालं अशक्य! कर्करोगाशी झुंज देणाऱ्या हिना खानला आणखी एक आजार
मुख्यमंत्रिपदाच्या चेहऱ्याचा हट्ट का? ठाकरे गटाने नेमके काय साध्य केले… राजकीय वर्तुळात चर्चा