कोल्हापूर/ विशेष प्रतिनिधी : गुन्हा (crime)कोणताही असो, आरोपीवरील खटल्याचा निकाल तीन वर्षाच्या आत लागलाच पाहिजे असे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नवीन फौजदारी न्याय संहिता सादर करताना गेल्या वर्षी दिले आहेत. त्यामुळे येथून पुढे अजामीन पात्र गुन्ह्यामध्ये संशयित आरोपीला वर्षानुवर्षे त्याच्यावरील खटल्याच्या सुनावणीची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. सध्या सुनावणीच्या प्रतीक्षेत देशभरातील तुरुंगात लाखाच्या पटीत संशयित आरोपी आहेत. आता या संशयीतांना दिलासा देणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एका जामीन प्रकरणात दिला आहे.
पाकिस्तानातून बनावट नोटांची तस्करी करणाऱ्या एका संशयित (crime)आरोपीला पोलिसांनी अटक केली होती.
हा संशयित आरोपी इसवी सन 2020 पासून तुरुंगात आहे. आपणाला जामीनावर सोडण्यात यावे यासाठी या संशयित आरोपीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याची ही याचीका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांनी संशयित आरोपीचा जामीन अर्ज मंजूर करताना, संशयित आरोपी वरील खटला चार वर्षात सुनावणीसाठी येणार नसेल तर संबंधित संशयित आरोपीच्या जामीन अर्जाला विरोध करू नये असे या खंडपीठाने म्हटले आहे.
स्वतःच्या विरोधातील खटल्याचे कामकाज लवकरात लवकर चालवण्यात यावे हा संशयीत आरोपीचा हक्क आहे. आणि त्याचा हा हक्क नाकारला जात असेल तर त्यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जाला तपास यंत्रणांनी विरोध करू नये असे स्पष्ट मत खंडपीठाने व्यक्त केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे सुनावणीच्या प्रतीक्षेत असलेले अनेक संशयित आरोपी, त्यांना जामीन मिळण्यास पात्र होतील.
देशभरातील तुरुंगामध्ये गंभीर गुन्ह्यातील लक्षावधी संशयीत आरोपी(crime) त्यांना जामीन मिळाला नसल्यामुळे तुरुंगात गेल्या अनेक वर्षांपासून खितपत पडले आहेत. आता त्यांना जामीन मिळू शकेल. गंभीर गुन्ह्यात जामीन मंजूर असलेल्या हजारो संशयित आरोपींना, जामीन प्रक्रिया केवळ पैशाअभावी पार पाडता येत नाही, त्यामुळे ते तुरुंगात आहेत. अशा संशयीतांच्या जामीन प्रकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी त्यांना अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी केंद्र शासनाने घेतला आहे. पण त्याची नीटपणे अंमलबजावणी झालेली नाही.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गतवर्षी संसदेमध्ये नवीन फौजदारी न्याय संहिता मांडली आणि ती मंजूर करून घेतली. त्यावेळी कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा असो, संशयित आरोपीच्या विरोधातील खटला तीन वर्षाच्या आत निकाली काढण्यात आला पाहिजे असे निर्देश गृहमंत्रालयाने दिलेले आहेत. त्यामुळे न्यायदान झटपट होईल. न्यायालयीन कोठडीतील संशयित आरोपींची गर्दी कमी होईल. पण त्याचे नियोजन केले गेले पाहिजे.
देशभरात सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या कमी आहे. न्यायाधीश आणि खटल्यांची संख्या खूपच व्यस्त आहे. परिणामी खटले प्रलंबित राहतात. संशयीत आरोपी तुरुंगात राहतात. आणि त्यामुळे तुरुंगातील गर्दी वाढली आहे.
नव्या निर्देशाप्रमाणे तीन वर्षाच्या आत खटल्याचा निकाल लावायचा असेल तर पुरेशा प्रमाणात न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यात आली पाहिजे. न्यायालयांची संख्या वाढवली पाहिजे. न्यायपालिकेतील कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवली पाहिजे. विधी अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवली पाहिजे. तरच खटल्याचा निकाल तीन वर्षाच्या आत लागू शकतो.
गंभीर गुन्ह्यातील(crime) संशयित आरोपींना शिक्षा म्हणून त्यांचा जामीन अर्ज नामंजूर करणे ही कनिष्ठ न्यायालयांनी मानसिकता सोडून दिली पाहिजे असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. ज्या त्या पातळीवरील न्यायाधीशांना संशयित आरोपींचा जामीन अर्ज मंजूर करण्याचा अधिकार असतो पण तो अधिकार त्यांच्याकडून नीटपणे राबवला जात नाही. त्यामुळेच तुरुंगातील गर्दी वाढली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एक जामीन अर्ज मंजूर करताना जे मत व्यक्त केले आहे त्या मताचा फायदा आता इतर संशयित आरोपींना जामीन मंजूर करण्यासाठी घेता येऊ शकतो. कोणत्याही गुन्ह्यातील आरोपीच्या विरोधातील खटल्याचे कामकाज अनेक वर्षे प्रलंबित राहत असेल तर त्यांना जामीन मंजूर केला गेला पाहिजे. आणि त्यास तपास यंत्रणांनी विरोध करता कामा नये असे मत नोंदवले आहे. यामुळे तुरुंगातील कच्च्या कैद्यांची संख्या किंवा गर्दी कमी होण्यास मदत होईल.
हेही वाचा :
नोकियाची धमाकेदार एन्ट्री! कीपॅडचा जबरदस्त 5G स्मार्टफोन लाँच केला
‘चेहऱ्यावर निशाण नाही, डोळ्यात मात्र आशा’; पहिल्या किमोथेरेपीनंतर Hina Khan ची पोस्ट
…म्हणून मुश्रीफांसमोर भर बैठकीत धनंजय महाडिक, प्रकाश आवाडेंनी व्यक्त केला संताप!