कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : महाराष्ट्र आणि कर्नाटक दरम्यानचा सीमा प्रश्न जसा एक दिवस सुटणार आहे अगदी त्याचप्रमाणे कोल्हापूरचे विकास विषयक प्रश्न सुटणार आहेत. हे उद्गार आहेत कोल्हापूरचे(Kolhapur) तत्कालीन पालकमंत्री बॅरिस्टर बाबासाहेब भोसले, की जे नंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सध्याची कोल्हापूरची अशी अवस्था आहे की एक वेळ महाराष्ट्र आणि कर्नाटक दरम्यानचा सीमावाद संपुष्टात येईल पण कोल्हापूरचा विकास होणार नाही. कोल्हापूर बद्दल सरकार सकारात्मक आहे हे एकच वाक्य अनेक मुख्यमंत्र्यांकडून गेल्या पन्नास वर्षात अनेकदा ऐकावयास मिळालेले आहे.
बॅरिस्टर बाबासाहेब भोसले हे कोल्हापूरचे(Kolhapur) पालकमंत्री होते शिवाय ते राज्याचे परिवहन मंत्री होते. ते एकदा शासकीय विश्राम धाम येथे पत्रकारांशी संवाद साधत होते. तेव्हा कोल्हापूरला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय झाले पाहिजे अशी सर्वसामान्य जनतेची मागणी होती. कोल्हापूरची ही मागणी तसेच विकासाचे प्रश्न केव्हा मार्गी लागणार असा सवाल त्यांना विचारला असता “जसा एक दिवस सीमावाद संपणार आहे अगदी त्याचप्रमाणे कोल्हापूरचे विकासाचे प्रश्न सुटणार आहेत” असे मिश्किल उत्तर बॅरिस्टर बाबासाहेब भोसले यांनी केव्हा दिले होते. त्यानंतर ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनले पण कोल्हापूरचे विकासाचे प्रश्न मार्गी लागले नाहीत. आजही तीच परिस्थिती आहे, तेच वास्तव आहे.
इसवी सन 1972 मध्ये कोल्हापूर नगरपालिकेचे रूपांतर महापालिकेत झाले. पहिली सहा वर्षे प्रशासकीय राजवट होती. 1978 मध्ये कोल्हापूर महापालिकेची 60 जागांसाठी सार्वत्रिक निवडणूक झाली. इसवी सन 1980 मध्ये कोल्हापूर शहराची हद्द वाढ करण्यात यावी अशी पहिली मागणी पहिल्या सभागृहाने केली होती. त्यानंतर आजतागायत
कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ करण्यात यावी. दोन औद्योगिक वसाहती आणि इतर 18 गावे कोल्हापूर शहराच्या हद्दीत आणली जावीत असे ठराव महापालिकेच्या सभागृहाने अनेकदा संमत केले.
गेल्या 45 वर्षात महाराष्ट्राचे अनेक मुख्यमंत्री झाले. काही जणांनी या मागणीची दखलच घेतली नाही तर काहीजणांनी हद्द वाढीच्या संदर्भात सरकार सकारात्मक आहे असे सांगून प्रत्यक्षात मात्र कोल्हापूरच्या लोकांच्या तोंडाला पानेच पुसण्यात आली.
कोल्हापूर(Kolhapur) शहराची हद्दवाढ झाल्याशिवाय या शहराचा विकास होणार नाही असे अजित दादा पवार यांनी कोल्हापुरात येऊन अगदी स्पष्ट शब्दात सांगितले होते. एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी हद्द वाढीच्या संदर्भात विस्तृत प्रस्ताव तयार करून तो पाठवण्यात यावा अशी सूचना महापालिका आयुक्त यांना दिली होती. त्यानंतर विद्यमान आयुक्त के मंजू लक्ष्मी यांनी हद्द वाढीच्या संदर्भात एक प्रस्ताव नगर विकास मंत्रालयास पाठवला.
कोल्हापूर शहर हद्दवाढ कृती समितीची मुंबईत बैठक घेऊन या विषयावर चर्चा केली जाईल असे तेव्हा एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले होते. त्यांच्याकडून प्रत्यक्षात काहीही झाले नाही. विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या विषयावर बोलावयास तयार नाहीत.
अशोक चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे या मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापूर शहराच्या हद्द वाढीच्या संदर्भात सरकार सकारात्मक आहे असेच वारंवार सांगितले होते. प्रत्यक्षात मात्र सरकारची ही सकारात्मकता कुठेच दिसलेली नाही.
मंगळवारी दुपारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोल्हापूरच्या हद्द वाढीच्या संदर्भात बैठक आयोजित केली होती. या चर्चेतून काही निष्पन्न झाले नाही. फक्त सरकार सकारात्मक आहे एवढेच सांगितले गेले. हे वाक्य सर्वसामान्य जनतेला आता ऐकायला सवयीचे झाले आहे.
हद्द वाढ विरोधी कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना नगर विकास मंत्री अर्थात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चर्चेसाठी बोलावून त्यांची समजूत काढली पाहिजे. तुमचा विरोध असेल तर तो बाजूला करून सरकारला कोल्हापूरची हद्द वाढ करावी लागेल असा इशारा दिला तर हद्द वाढ विरोधी भूमिका त्यांच्याकडून बदलली जाऊ शकते. सरकार एकतर्फी हद्द वाढीचा निर्णय घेऊ शकते असा संदेश सरकारकडून गेला तर हद्द वाढीचा विषय मार्गी लागू शकतो.
कोल्हापूर(Kolhapur) दक्षिणचे आमदार भाजपचे अमल महाडिक, करवीर चे शिंदे गटाचे आमदार चंद्रदीप नरके या दोघांचाही हद्द वाढीला विरोध आहे. त्यांच्या विरोधात कोल्हापुरात एक जन आंदोलन उभे करण्यात आले पाहिजे. कोल्हापूर शहराच्या सर्व नागरिकांनी आपल्यातील मतभेद, गट तट, राजकीय भूमिका बाजूला ठेवून या एकाच विषयावर रस्त्यावर उतरले पाहिजे. सरकारला आंदोलनाची भाषा कळते. म्हणून ही भाषा आता सर्वांनी वापरली पाहिजे.
हेही वाचा :
कडक उन्हाळ्यात वाढू शकतो ‘या’ भयानक आजारांचा धोका!
कोल्हापूरात शालेय पोषण आहारातून विषबाधा: सहा विद्यार्थिनींवर उपचार सुरू
एक चूक अन् खेळ खल्लास! ‘त्या’ चुकीमुळे एस्केलेटरमध्ये तरुणाचं डोकं अडकलं अन्…; VIDEO पाहून उडेल थरकाप