निवडणुकांच्या प्रचारासाठी राजकीय पक्ष वेगवेगळ्या तंत्रांचा अवलंब करीत असतात. त्यामध्ये सभा, पदयात्रा, बॅनर आदींचा वापर केला(social media) जातो. पूर्वी गावात ‘ताई, माई, अक्का …च्यावर मारा शिक्का’ ही घोषणा देणारी जीप गावात आली की, निवडणुकीची धामधूम सुरू झाल्याचे निश्‍चित होते; पण आता डिजिटल युगात उमेदवारांची प्रचाराची धुरा इव्हेंट कंपन्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या वरच्या कार्यकर्त्यांपेक्षा सोशल हॅन्डर्ल्‍सचा चांगलाच वट वाढला आहे.
सध्या(social media) लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचाराची रणधुमाळी सगळीकडे सुरू आहे. जाहीर सभांना अद्याप सुरुवात नसली, तरी जाहिरातींच्या माध्यमातून आणि सोशल माध्यमांवरील विविध पोस्ट, रिल्स यावरून प्रचाराला सुरुवात झाली आहे. व्हाइस ओव्हर, ग्राफिक्स, व्हिडिओ क्लिपच्या माध्यमातून मतांचा जोगवा मागितला जात आहे. थेट मतदारांपर्यंत पोचण्यासाठीचा पर्याय म्हणून सगळ्याच राजकीय पक्षांनी याचा पुरेपूर वापर करायला सुरुवात केली आहे.
एकूणच प्रचाराला इव्हेंटचे स्वरूप आल्याने उमेदवारांसाठी गाणी लिहिणे-गाणे, भाषणे तयार करणे, रथ तयार करणे मतदारसंघातील मतदारांचे सर्वेक्षण अशी सर्वच कामे इव्हेंट कंपनी करून घेते. त्यामुळे कार्यकर्त्यांवरील बराच ताण कमी झाला आहे. हे सोशल हॅन्डर्ल्स नेत्यांचे व्हिडिओ, फोटो, मेसेज लगेच व्हायरल करतात. इतकेच नव्हे, तर ते ब्रँडिंग करण्याचे काम करीत असल्याने ते काही दिवसांत नेत्यांच्या गळ्यातील ताईत बनले आहेत. पदयात्रा, मतदारांच्या गाठीभेटी, चौक सभा यांचे महत्त्व कमी झालेले नाही. पण, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सॲप, ट्विटर यासारख्या माध्यमांतून उमेदवारांचे सोशल हॅन्डलर्स पोस्ट टाकत आहेत. त्यामुळे उमेदवारासाठी जणू प्रचारदूतच बनले आहेत. त्यामुळे मतदानाचा दिवस जवळ येईल, तसा उत्तरोत्तर हायटेक प्रचाराचा फंडा वाढत जाईल, यात शंका नाही.
सोशल मीडियावर मेम्स हा प्रकार निवडणुकीत मनोरंजन आणि प्रचारासाठी प्रभावी ठरत आहे. विरोधातील उमेदवाराचे जुन्या काळातील आश्वासनाचे व्हिडिओ, कात्रणे यांचा वापर करून मेम्स बनवून व्हायरल करून मतदारांपर्यंत पोचवले जात आहेत. त्यामळे सोशल मीडियावर दोन्ही बाजूच्या समर्थकांमध्ये वॉर सुरू होत आहे. काही इच्छुक उमेदवारांकडून यूट्यूबर्सवरील इन्फ्लूएन्सर्स मदत घेतली आहे. त्यांच्या फॉलोव्हरपर्यंत पोचण्यासाठी यूट्यूबर्सकडून इंटरव्ह्यू घेतले जात आहेत. त्यामुळे अनेक लोकांपर्यंत पोचण्यास मदत होत आहे.
विरोधी गटातील लोकांशी दोन हात करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना चांगली किंमत होती. तो कार्यकर्त्याला नेत्याची मर्जी राखण्यासाठी गर्दी जमविण्यापासून पोस्टर चिकटण्यापर्यंत हरतऱ्हेचे काम करत होते. पण, आता सोशल हॅन्डलर्स नेत्याला सोशल मीडियावर अॅक्टिव्ह ठेवत आहेत. तो नेत्याला आणि कार्यकर्त्यांना सल्ला देण्याचं काम करत असतो. त्यामुळे नेत्याकडून त्यांना विशेष किंमत दिली जात असल्याने कार्यकर्त्याला दुय्यम वागणूक मिळत असल्याची भावना आहे. त्यामुळे उमेदवारांसाठी काम करणाऱ्यांत दोन गट पडले आहे. आवाज कुणाचा..? असा प्रश्न पडला आहे.
इव्हेंट कंपन्यांना नेत्याचा प्रचार करण्यासाठी १०० ते २०० सोशल मीडिया हॅन्डलर्सची गरज भासते; परंतु सोशल मीडियाच प्रभावी वापर करण्याचे कौशल्य असलेल्या लोकांची कमतरता आहे. त्यामुळे कंपन्यांकडून विविध महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांना उमेदवारांच्या सोशल मीडिया टीमचा भाग बनून पैसे कमाविण्याची संधी मिळाली आहे. मागील दोन महिन्यांत मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांची मागणी वाढली आहे.
समाज माध्यमांमधून केला जाणारा प्रचार अधिक प्रभावी ठरत असल्याचं २०१४, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांवरून स्पष्ट झालं. त्यामुळे २०१९ पासून, समाज माध्यमांवरील प्रचारही निवडणूक आयोगाने खर्चाच्या कक्षेत आणला आहे. दररोज पक्ष अथवा उमेदवारांकडून समाज माध्यमांवर पोस्ट केल्या जाणाऱ्या रिल्स आणि अन्य माहितीची दखल निवडणूक आयोग घेते. या माध्यमांवर दिल्या जाणाऱ्या जाहिराती आणि केल्या जाणाऱ्या पोस्ट यासाठी येणारा खर्च हा निवडणूक आयोग आता संबंधित उमेदवाराच्या आणि त्या पक्षाच्या खात्यात जमा करीत असतो. त्यामुळे प्रचार थांबल्यानंतर याबाबतीत कोणत्या उमेदवाराने अथवा कोणत्या पक्षाने किती खर्च केला? याची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध होते.
हेही वाचा :
धोनीच्या फटेबाजीनंतर गावसकर Live मॅचमध्ये पंड्यावर बरसले!
मंडलिक,माने यांचे शक्तिप्रदर्शन; मुख्यमंत्री शिंदे, अजित पवारांच्या उपस्थितीत आज अर्ज दाखल करणार
लोकसभा निवडणुकीत शंभर टक्के यशासाठी अजित पवार यांची सर्वात मोठी रणनीती