सफाईचे कंत्राट मिळावे यासाठी मुंबई शहर बेरोजगार सेवा(bombay) सहकारी संस्था मर्यादित या संस्थेने केलेली याचिका फेटाळून लावावी, अशी मागणी करणारे प्रतिज्ञापत्र महापालिकेने उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. या संस्थेचे 50 हजार बेरोजगार सदस्य आहेत. त्यांच्या रोजगारावर कुऱहाड आणणारे हे प्रतिज्ञापत्र आहे. त्यामुळे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांचे खंडपीठ काय आदेश देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
घनकचरा व्यवस्थापनाचे मुख्य अभियंता सुधीर पाकळे यांच्या मार्फत हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. सफाईच्या कंत्राटावर संस्थेची मोनो पॉली नाही. याआधी संस्थेलाच सफाईचे(bombay कंत्राट दिले जात होते हे संस्थेचे म्हणणे दिशाभूल करणारे आहे, असा आरोप प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.
संस्थेने अॅड. संजील कदम यांच्या मार्फत ही याचिका केली आहे. घराघरांतून कचरा उचलणे, शौचालयाची सफाई करणे यासह विविध कामांसाठी पालिकेने निविदा मागविल्या आहेत. या निविदेतील अटी जाचक आहेत. निविदा प्रक्रियेत संस्था सहभागी होऊ शकत नाही. बेरोजगारांच्या संस्थेला सफाईचे काम द्यावे असा अध्यादेश 2002 मध्ये राज्य शासनाने काढला? आहे. तरीही निविदा प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक संस्थेला डावलण्यात आले आहे.? निविदेतील अटी रद्द कराव्यात, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
स्वच्छ मुंबईचे हे कंत्राट 1400 कोटींचे आहे. हे कंत्राट न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल असे न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत स्पष्ट केले आहे. संस्थेच्या 30 ते 40 टक्के सदस्यांना रोजगार देण्याचा विचार पालिकेने करावा. संस्थेला कोणती कामे देण्यात येतील याची यादी तयार करावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली होती. संस्थेच्या सदस्यांना रोजगार दिला जाईल, अशी हमी पालिकेने न्यायालयात दिली होती. याउलट संस्थेची याचिकाच फेटाळून लावावी, असे प्रतिज्ञापत्र महापालिकेने सादर केले.
प्रतिज्ञापत्रातील मुद्दे
– संस्थेसाठी नियम शिथिल केल्यास स्वच्छ मुंबईचे उद्दिष्ट पूर्ण होणार नाही.
– स्वच्छ मुंबईसाठी कुशल व अकुशल अशा दोन्ही कामगारांची गरज आहे. संस्थेचे सर्व कामगार अकुशल आहेत.
– मंत्रालयातील सफाई कार्यालयीन आहे. आताच्या कंत्राटानुसार घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करायचा आहे.
– ही याचिका स्वार्थ हेतूने केली आहे.