कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : कृतिशील विचारांचं आभाळ निर्माण करणारे(monument) ऋषितुल्य राजे राजर्षी शाहू महाराज आजही संपूर्ण देशभर, सर्व दूर पोहोचलेले नाहीत. त्यांचे विचार साहित्य देशातील प्रमुख भाषांमध्ये अनुवादित झालेले नाही. शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी जयंती वर्षात राज्याची शाहू महाराज देशभर समजले नसतील तर तो समतावादी चळवळीचा, त्यांच्या नावाचा जागर करणाऱ्या राज्यकर्त्यांचा हा पराभव आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शाहू स्मारक, त्याची घोषणा होऊन दहा वर्षे होऊन गेली तरी कागदावरून खाली छत्रपती शाहू मिलच्या रिक्त जागेवर ते उतरलेले नाही. आणि कोल्हापूर शहरासह जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना त्याचे काहीच वाटत नाही हे राजकीय आणि सामाजिक शोकांतिका म्हणावी लागेल.
पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या कार्यकाळातील शेवटचे विधिमंडळाचे हिवाळी(monument) अधिवेशन नागपूर येथे पार पडले. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राष्ट्रीय पातळीवरील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाहू स्मारकाची घोषणा केली. कोटी तीर्थ तलावानजीक बागल चौक परिसरात 27 एकर व्याप्त छत्रपती शाहू मिल जागेत सुमारे 450 कोटी रुपये खर्च करून हे शाहू स्मारक उभा करण्यासाठी राज्य शासनाने नोडल एजन्सी म्हणून कोल्हापूर महापालिकेवर त्याची जबाबदारी टाकली होती.
राष्ट्रीय शाहू स्मारकाची घोषणा होऊन दहा वर्षांचा कालावधी लोटून गेला. 2022 मध्ये राज्य शासनाने राज्याची शाहू महाराज स्मृती शताब्दी वर्ष जाहीर करून वर्षभर अनेक कार्यक्रम केले. शाहू विचारांचा जागर केला पण राष्ट्रीय स्मारकावर चर्चा सुद्धा झाली नाही. आता किमान शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी जयंती वर्षात शाहू स्मारकाचे किमान भूमिपूजन व्हावे. हे राष्ट्रीय स्मारक नजीकच्या काही वर्षात झाले तर ते पाहण्यासाठी देशभरातून कोल्हापुरात पर्यटनासाठी येणारे पर्यटक या स्मारकाला भेट देतील. आणि राजश्री शाहू महाराज हळूहळू देशभर समजले जातील.
गेल्या काही वर्षात कितीतरी सामाजिक विषयांचे राजकारण करण्यात आले पण सामाजिक क्रांती घडवून आणणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराजांच्या राष्ट्रीय स्मारकाचा विषय राजकारण्यांनी कधी हातात घेतला नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदू मिल मधील जागेत राष्ट्रीय स्मारकाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. पुण्याच्या भिडे वाड्यातील महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय स्मारकाचे काम सुरू झाले आहे पण राजर्षी शाहू महाराजांच्या राष्ट्रीय स्मारकाचा प्रश्न सध्यातरी उत्तराच्या शोधात आहे.
राजश्री शाहू महाराज जन्मस्थळ विकास काम(monument) पहिल्या टप्प्यात पूर्ण झाली आहे. अजून काही कामे व्हावयाची आहेत. सिद्धार्थ नगर परिसरातील राजर्षी शाहू महाराज समाधी स्थळाचा पहिला टप्पा पूर्ण होऊन त्याचे लोकार्पण शरद पवार यांच्या हस्ते झाले आहे. दुसरा टप्पा व्हावयाचा आहे. लोकसभा निवडणूक काळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे कितीतरी वेळा कोल्हापूरला आले पण शाहू जन्मस्थळ शाहू समाधी स्थळास त्यांनी भेट दिली असती तर आचारसंहितेचा भंग नक्कीच झाला नसता.
22 वर्षांपूर्वी म्हणजे 2002 मध्ये राजश्री शाहू महाराजांनी घेतलेल्या आरक्षण निर्णयाला शंभर वर्षे पूर्ण झाली. तेव्हा खरे तर राज्य शासनाने कोल्हापुरात एखादा भव्य कार्यक्रम घेणे अपेक्षित होते पण हा आरक्षण शताब्दी पूर्ती सोहळा उत्तर प्रदेशच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती यांनी कोल्हापुरात येऊन उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने आयोजित केला होता. सर्वसामान्य माणूस टीका करेल म्हणून केवळ लोकलज्जेस्तव तत्कालीन मंत्री छगन भुजबळ हे तेव्हा कोल्हापुरात राजर्षी शाहू ट्रस्टच्या कार्यक्रमासाठी आले होते इतकेच.
राज्यात सत्तेत आलेल्या प्रत्येकाने सत्ता ग्रहण करण्यापूर्वी राजर्षी शाहू महाराजांचे स्मरण केले होते. राजर्षी शाहूंच्या विचाराने आपण काम करू अशी आश्वासने अनेक मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेला दिली होती. राजर्षी शाहू छत्रपतींनी आपल्या संस्थानात मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला, त्याची आठवण प्रत्येक राज्यकर्त्याने ठेवली होती, पण गेल्या 40 वर्षांपासून महाराष्ट्रातील सकल मराठा समाज मराठा आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरून लढा देत आहे. राज्यातील धनगर समाजालाही वेगळे आरक्षण हवे आहे.
राज्यातील ओबीसींच्या काही मागण्या आहेत. हे सर्व प्रश्न राजकीय(monument) नसून सामाजिक आहेत आणि हे प्रश्न आपण सोडवले पाहिजेत अशी भूमिका राज्यकर्त्यांची असली पाहिजे. राजर्षी शाहू महाराजांची शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी जयंती येत्या दोन दिवसात साजरी होत आहे, या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात कोणत्याही प्रकारचा जातकलह निर्माण होऊ नये आणि होत असेल तर तो थांबवावा अशी सध्याच्या राज्यकर्त्यांकडून अपेक्षा आहे.
तथापि दोन जात समूहांना परस्पर विरोधी उभा करण्याचा कुटील डाव राजर्षी शाहू महाराजांच्या महाराष्ट्रात खेळला जातो आहे. राजर्षी शाहू महाराजांचे पुरोगामी विचार देशाला मार्गदर्शक आहेत. परंतु त्यांचे हे विचार पुस्तक रूपाने देशभर पोहोचलेले नाहीत. वास्तविक देशातील प्रमुख भाषांमध्ये राजर्षी शाहू महाराजांचे चरित्र अनुवादित केले गेले पाहिजे. त्यासाठी राज्य शासनाने स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे.
हेही वाचा :
बेधुंद तरुणाचा ‘कार’नामा! दुकानासमोर बसू न दिल्याच्या रागातून ३ दुचाकींना उडवले
माजी केंद्रीय मंत्र्याचा मोठा निर्णय; भाजपला रामराम, आज शरद पवार गटात प्रवेश?
लाल चुडा, भांगात कुंकू ; सोनाक्षीचा रिसेप्शन लूक चर्चेत तर…