राजस्थानमधील जैसलमेर येथे जीएसटी(GST) परिषदेची 55वी बैठक आज पार पडली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या नेतृत्वात ही बैठक झाली. यामध्ये जीएसटी दराबाबत फेरविचार झाला आहे. तर काही वस्तूंवरील जीएसटी कायम ठेवण्यात आला आहे. तर काही वस्तूंवर जीएसटी लावण्यात आला आहे.
एकीकडे कर्जावरील व्याज दरात कपात होत नसताना मोदी सरकारने पुन्हा एकदा महागाईचा बॉम्ब टाकला आहे. विमा क्षेत्रात जीएसटी कपातीचा निर्णय घेण्याच्या आग्रही मागणीला सुद्धा जीएसटी(GST) परीषदेने नकारघंटा दाखवली आहे. त्यामुळे आता सामान्यांना आहे तितकाच जीएसटी द्यावा लागणार आहे.
याशिवाय फोर्टिफाईड तांदळावरील कर रचना परिषदेने अजून सुटसुटीत केली आहे. जीएसटी परिषदेने त्यावर 5 टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा वापर कोणताही पदार्थ तयार करण्यासाठी होत असेल तरी रेडी टू इट पॉपकॉर्नवर कर द्यावा लागणार आहे.
साधे पॉपकॉर्न ते मसाला पॉपकॉर्न, पॅकेज्ड अथवा लेबल लावलेले नसतील तर त्यावर 5 टक्के जीएसटी मोजावा लागणार आहे. तर पॅकेज्ड आणि लेबल लावलेल्या पॉपकॉर्नसाठी 12 टक्के जीएसटी द्यावा लागणार आहे. तर साखर आणि कॅरमेलपासून तयार पॉपकॉर्नसाठी सर्वाधिक 18 टक्के जीएसटी मोजावा लागणार आहे.
जुन्या आणि वापरलेली कार खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना आता अधिक रक्कम मोजावी लागणार आहे. यामध्ये पेट्रोल-डिझेलची वाहने आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश आहे. या वाहनांच्या विक्रीवर 12 ते 18 टक्के जीएसटी मोजावा लागणार आहे. विमावरील जीएसटी कपातीचा निर्णय सध्या परीषदेने थंड बस्त्यात ठेवला आहे. या मुद्दावर मंत्री गटाच्या बैठकीत एकमत झालेले नाही. त्यावर आता अजून काथ्याकूट करण्यात येणार आहे.
Union Minister for Finance and Corporate Affairs Smt. @nsitharaman chairs the 55th meeting of the GST Council, in Jaisalmer, Rajasthan, today.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) December 21, 2024
The participants included Union Minister for State for Finance Shri @mppchaudhary, Chief Ministers of Goa, Haryana, Jammu and Kashmir,… pic.twitter.com/MmuPnigO1g
जीएसटी परीषद 148 वस्तूंवरील जीएसटीबाबत फेरविचार करणार आहे. त्यामध्ये आलिशान वस्तू जसे की घड्याळे, पेन, पादत्राणे, बूट, महागडे कपडे यांचा समावेश आहे. यावर जीएसटी वाढवण्याचा विचार करण्यात येत आहे. याशिवाय तंबाखू जन्य पदार्थांवरील सीन गुड्ससाठी 35 टक्के कर स्लॅबवर विचार करण्यात येत आहे. फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्स, स्विगी आणि झोमॅटोवर कराचा दर 18 टक्क्यांहून कमी करत 5 टक्के करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा :
रवींद्र जडेजाच्या पत्रकार परिषदेत राडा…
गुगलचा मोठा निर्णय, 10 टक्के कर्मचाऱ्यांना देणार नारळ
ICC चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये ‘या’ दिवशी भारत-पाकिस्तान भिडणार
अजितदादांच्या राष्ट्रवादीत महाभूकंप होणार? अंतर्गत हालचाली वाढल्या